एजेन्सी । अमेरिकाले इरानमाथिको आर्थिक दबाबलाई थप कडा बनाउँदै नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । अमेरिकी प्रशासनले इरानसँग सम्बन्धित वित्तीय सञ्जाल, कम्पनी तथा तेल ढुवानीमा संलग्न जहाजलाई लक्षित गर्दै प्रतिबन्ध सार्वजनिक गरेको हो ।
अमेरिकाले इरानले क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्न तथा अवैध गतिविधिमा आर्थिक सहयोग जुटाउन प्रयोग गर्दै आएको वित्तीय संरचनामाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले नयाँ कदम चालिएको जनाएको छ । नयाँ प्रतिबन्धअन्तर्गत ५० भन्दा बढी कम्पनी, व्यक्ति तथा तेल ट्यांकरहरूलाई निशानामा पारिएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले ती संस्था र व्यक्तिहरूले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध छल्न र अर्बौँ डलर बराबरको अवैध आम्दानी गर्न सहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यो प्रतिबन्ध अमेरिकी कोष विभागअन्तर्गतको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएसी) ले घोषणा गरेको हो । विश्लेषकहरूले यसको प्रभाव विश्वव्यापी तेल बजारमा समेत पर्न सक्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव र द्वन्द्वका बीच इरानमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिअन्तर्गत यो कदम चालेको जनाइएको छ ।
अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ प्रतिबन्ध मुख्य रूपमा इरानको प्रमुख विदेशी मुद्रा विनिमय कम्पनी ‘अमिन एक्सचेन्ज’ माथि केन्द्रित छ । साथै संयुक्त अरब इमिरेट्स, टर्की, हङकङ र चीनमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न फ्रन्ट कम्पनीमाथि पनि कारबाही गरिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इरानको अवैध बैंकिङ प्रणालीमार्फत आतंकवादी गतिविधिलाई सहयोग पुग्ने गरी गोप्य रूपमा रकम स्थानान्तरण हुने गरेको आरोप लगाए ।
“अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक दबाब अभियानलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ,” उनले भने, “इरानको लुकेको बैंकिङ संरचना ध्वस्त पार्ने क्रममा विश्वभरका वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रणाली दुरुपयोग हुन नदिन सतर्क रहनुपर्छ ।” यसैबीच अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले १९ वटा जहाजमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । ती जहाजहरूले इरानी तेल, तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी), मेथानोल तथा पेट्रोकेमिकल उत्पादन विदेशमा ढुवानी गरेको आरोप लगाइएको छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार इरानले यिनै जहाजमार्फत करोडौँ डलर आम्दानी गर्दै आएको थियो । उक्त रकम सेना तथा अमेरिकाले आतंकवादी सूचीमा राखेका समूहलाई सहयोग गर्न प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ ।
अमेरिकाले इरानले विदेशी झण्डा प्रयोग गर्ने छद्म जहाज सञ्जालमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध छल्ने प्रयास गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ ।
