भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
इरानसँग युद्ध अन्त्यको सम्झौता नजिक पुगेको ट्रम्पको दाबी, सैन्य आक्रमणको योजना फिर्ता | दार्चुलामा भारत निकासी गर्न लागिएको ३९ बोरा झ्याउ बरामद, चार जना पक्राउ | सुनको मूल्यमा एकैदिन ५ हजार ३ सय रुपैयाँ वृद्धि, तोलाको २ लाख ९२ हजार पुग्यो | अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग | नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रण गर्न प्रहरीको ३ वर्षे विशेष कार्ययोजना | गण्डकीसहित ५ प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने, सतर्कता अपनाउन आग्रह | पालिकाहरूमा नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको लागि स्थलगत सहजीकरण टोली गठन | जोहानेसबर्गमा गोलीबारी, कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु |

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग

काठमाडौं, २९ जेठ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्को गरिमामाथि आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका हुन् । उनले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरूमा गरिएको हेरफेरबारे दिएको स्पष्टीकरणले थप शंका उत्पन्न गरेको बताए ।

पुनका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा विभिन्न सरकारले ६७ वटा करका दर परिवर्तन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आफूले सात वटा मात्र परिवर्तन गरेको बताएका थिए । तर प्रक्रिया मिचेर कुनै पनि निर्णय गरिएको भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले संसदमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीले पुराना आर्थिक काण्डका फाइल खोल्ने संकेत दिएको भन्दै त्यसलाई सांसदहरूमाथिको दबाब र धम्कीको रूपमा व्याख्या गरे ।

‘सात वटा होस् वा ७३ वटा, यदि कानुनी प्रक्रिया मिचेर गरिएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो । आवश्यक परे मेरो कार्यकालको समेत छानबिन गरियोस्,’ पुनले संसदमा भने ।

उनले यस विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि नयाँ निर्वाचित सांसदहरू मात्र समावेश हुने गरी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । साथै २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सवारीसाधनमा कसलाई र किन कर छुट दिइयो भन्ने विषयसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयकका व्यवस्था कर्मचारी तहबाट स्वेच्छाचारी रूपमा परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै यस घटनाले संसद्को अधिकार र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरे । यसअघि पनि उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै स्पष्ट जवाफ माग गरेका थिए ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.