- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
१० वर्षमा बागमतीमा १,०३८ जनाको मृत्यु
१८१ बेपत्ता, २,३११ घाइते
६ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी आर्थिक क्षति
६,८३९ विपद्का घटना, १६ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित
आगलागी धेरै, तर पहिरो सबैभन्दा घातक
काठमाडौंमा धेरै घटना, चितवनमा धेरै मृत्यु
४,७२७ घर पूर्ण क्षति, ५,८९६ आंशिक क्षति
विपद् व्यवस्थापनमा बजेट, जनशक्ति र पूर्वतयारी अभाव
सरकार ‘प्रतिक्रियात्मक’ प्रणालीमै सीमित
काठमाडौँ, ९ फागुन । बागमती प्रदेशमा पछिल्लो १० वर्षमा विभिन्न विपद्का घटनाबाट १ हजार ३८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार २०७२ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म १३ जिल्लामा भएका ६ हजार ८३९ विपद्का घटनामा १,०३८ जनाको मृत्यु, १८१ जना बेपत्ता र २,३११ जना घाइते भएका छन् । यस अवधिमा १६ हजार ६५३ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
विपद्का कारण ४ हजार ७२७ घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् भने ५ हजार ८९६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । कुल आर्थिक क्षति ६ अर्ब ९५ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै विपद्का घटना काठमाडौं जिल्लामा (१,७७८) भएका छन् ।
मानवीय क्षतिका हिसाबले चितवनमा सबैभन्दा बढी १४९ जनाको मृत्यु भएको छ भने सिन्धुपाल्चोकमा ११६ जनाको ज्यान गएको छ । बेपत्ता हुने संख्या सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा धेरै (६५ जना) रहेको छ । अन्य जिल्लामा काभ्रेमा ११९, काठमाडौंमा ११३, मकवानपुरमा ११२, धादिङमा ९०, ललितपुरमा ७८, सिन्धुलीमा ६८, रसुवामा ५३, दोलखामा ४४, रामेछापमा ४१, नुवाकोटमा ३६ र भक्तपुरमा १९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
घटनाको प्रकृतिअनुसार आगलागीका घटना सबैभन्दा धेरै (४,०२३) भए पनि पहिरो सबैभन्दा घातक देखिएको छ । ९२८ पहिरोका घटनामा ४६७ जनाको मृत्यु र १०७ जना बेपत्ता भएका छन् । बाढीका ३४१ घटनामा १०० जनाको मृत्यु भएको छ भने चट्याङबाट ११४ र जनावर आतंकबाट ७३ जनाको ज्यान गएको छ ।
घाइतेमध्ये काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै ४४७ जना र रामेछापमा सबैभन्दा कम ६६ जना रहेका छन् । मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । मनसुनजन्य विपद् र आगलागीबाट प्रभावितहरूको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ भने स्थानीय तहहरूलाई विपद् न्यूनीकरणका लागि बजेट समेत उपलब्ध गराइएको छ ।
यद्यपि, विपद् व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । बजेटमा प्राथमिकता नदिनु, पूर्वतयारीको अभाव, दक्ष जनशक्ति कमी, समन्वय कमजोर हुनु र ‘प्रतिक्रियात्मक’ प्रणालीमै सीमित रहनु मुख्य समस्या रहेका छन् ।
