- १२ भाद्र २०८३, शुक्रबार / Aug 28, 2026
बाढीबाट १६५ जनाको मृत्यु
८२६ जना सम्पर्कविहीन
७ हजार ४ सय ५१ सुरक्षाकर्मी उद्धार तथा सुरक्षामा परिचालन
बाढी प्रभावित घरबारविहीनलाई अस्थायी बसोबास र खानाको व्यवस्था
मृतकका परिवारलाई प्रति मृतक २५ हजार रुपैयाँ राहत
रसुवा र नुवाकोट विपद् कोषमा १/१ करोड रुपैयाँ
अलपत्र तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क बस सेवा
त्रिशूली–धुन्चे सडक अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक सडक सञ्चालनको तयारी
प्रभावित क्षेत्रमा २८० त्रिपाल, ५० टेन्ट र १७० गैरखाद्य सामग्री पठाइयो
विभिन्न अस्पतालबाट आकस्मिक स्वास्थ्य टोली र औषधि प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन
खोजी, उद्धार, उपचार, राहत र सुरक्षित व्यवस्थापनलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता
हेटौंडा, १२ भदाै । भोटेकोशी नदीमा आएको ठूलो बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायतका जिल्लामा जनधनको क्षति भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिएको छ ।
बुधबार बिहान करिब ४ः४० बजे भोटेकोशी नदीमा आएको ठूलो बाढीका कारण नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको भन्दै प्रदेश सरकारले दुःख व्यक्त गरेको छ । प्राकृतिक विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रदेश सरकारले शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका अनुसार भदौ ११ गते बिहान ११ बजेसम्म बाढीबाट १६५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८२६ जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरण प्राप्त भएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा ७ हजार ४ सय ५१ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । रसुवा अस्पताल, त्रिशूली अस्पताल, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय नुवाकोटलगायतका स्वास्थ्य संस्थामा घाइतेहरूको उपचार तथा व्यवस्थापन भइरहेको प्रदेश सरकारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट विभिन्न निर्णयसमेत गरिएको छ ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठकले बाढीका कारण घरबारविहीन भएका व्यक्तिहरूका लागि अस्थायी बसोबास तथा खानाको व्यवस्था प्रदेश सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिको अन्तिम संस्कारका लागि सम्बन्धित परिवारलाई प्रति मृतक २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
गोसाइँकुण्ड, कैलाश मानसरोवर तथा अन्य धार्मिक यात्राका क्रममा रही हाल अलपत्र अवस्थामा रहेका तीर्थयात्रीहरूलाई बाढीग्रस्त क्षेत्रबाट फर्काउन रसुवाको धुन्चेदेखि बेँचावारी–बोगटिटारसम्म निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् कोषमा तत्कालका लागि १/१ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
बाढीका कारण त्रिशूली–धुन्चे सडकखण्ड पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक मार्गका रूपमा नुवाकोट दरबार हुँदै दिकुरे–लहरेम–समरथली जाने सडकलाई यथाशीघ्र स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि २८० थान त्रिपाल, ५० थान टेन्ट तथा १७० थान गैरखाद्य सामग्री पठाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
आपत्कालीन स्वास्थ्य उपचारका लागि भक्तपुर अस्पताल, टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल, बज्रबारी चापागाउँ अस्पताल, हेटौंडा अस्पताल तथा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौंबाट औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणसहित आकस्मिक स्वास्थ्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार, घाइतेको तत्काल उपचार, थप क्षति विवरण संकलन र प्रभावितहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
भत्किएका सडक तथा पुलको मर्मतसम्भार गरी आवागमन सहज बनाउने र खानेपानी संरचनाको मर्मतसम्भार गरी सेवा सुचारु गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवलगायत प्रदेशअन्तर्गतका सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खटिएका छन् ।
भदौ ११ गते बिहान बसेको समन्वय बैठकले खोजी तथा उद्धार कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै उपचार, राहत र सुरक्षित व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी स्थानीयसँग संवादसमेत गरेको छ । साथै खोजी, उद्धार र राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत कार्यदल गठन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । सरकारले विपद्बाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलन जारी रहेको जनाएको छ ।
