- २१ असार २०८३, आईतवार / Jul 5, 2026
सरकारको १०० दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ११८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी।
१०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिविरुद्ध ७ वटा विशेष मुद्दा दायर।
वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति।
सीआईबीमार्फत बैंकिङ कसुर र धितोपत्रसम्बन्धी अनुसन्धान जारी।
बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर समेट्ने एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत निर्माण प्रक्रिया सुरु।
सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको प्रगति प्रतिवेदनमा ११८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहित १०१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राज्यकोषको दोहन, अवैध आर्थिक कारोबार तथा नीतिगत सेटिङमा संलग्न रहेको आरोपमा सात वटा विशेष मुद्दा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अभियानलाई सरकारले सुशासन स्थापनाको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
यसका साथै धितोपत्रसम्बन्धी कानुन र बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक खाता, डिजिटल वालेट तथा सेयर लगानीसमेत समेट्ने एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ।
यसबाट अवैध सम्पत्ति पहिचान, वित्तीय निगरानी तथा कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको सरकारको दाबी छ।
