भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पोखरामा प्यारापाइलट उत्पादन गर्ने पहिलो स्कुल सञ्चालनमा, १ करोड ५० लाख लगानी | भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, ८४ विद्यालयका ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी | असोजमा महँगी ६.३७ प्रतिशत पुग्यो, घिउतेल र फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्यो | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा लिएको आरोपमा अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | दुई महिनामा ८८७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन, ७४ लाई कारबाही | असोजमा रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक कीर्तिमान, एकै महिनामा भित्रियो २ खर्ब ६७ अर्ब | नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त | काठमाडौं विश्वकै तेस्रो प्रदूषित सहर, प्रदूषण नियन्त्रणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै महानगर |

बालेन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्यायो

बालेन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्यायो

काठमाडौं, १ जेठ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएको छ । बुधबार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै देशको एकमात्र गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो । २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गरेका रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको हो ।

सरकारले १५ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मा समेत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाव दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको उक्त मार्गचित्रमा विभागलाई पटक – पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर संस्थागत स्थायित्व दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

मार्गचित्रको ८०२औँ पृष्ठमा गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको थियो । त्यसले संस्थागत स्थायित्व र समन्वय प्रभावकारी हुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सोही सुझावअनुसार अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरिएको हो ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.