- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
काठमाडौं, १ जेठ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएको छ । बुधबार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै देशको एकमात्र गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरिएको हो ।
यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो । २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गरेका रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको हो ।
सरकारले १५ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मा समेत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाव दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको उक्त मार्गचित्रमा विभागलाई पटक – पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर संस्थागत स्थायित्व दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
मार्गचित्रको ८०२औँ पृष्ठमा गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको थियो । त्यसले संस्थागत स्थायित्व र समन्वय प्रभावकारी हुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सोही सुझावअनुसार अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरिएको हो ।
