- १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 15, 2026
काठमाडौं, १ जेठ । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारसमक्ष ६ बुँदे सर्त अघि सार्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल बहिष्कार गरेका छन् । विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको तथा संशोधन प्रक्रिया अपारदर्शी रूपमा अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । तर, आन्दोलनमा संलग्न २५ जना अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । आन्दोलनकारीहरूले सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । साथै, जेनजी आन्दोलनमाथि छानबिन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नगरेकोप्रति पनि असन्तुष्टि समेत जनाएका छन् ।
त्यसैगरी आन्दोलनमा सहभागी भएका सयौं व्यक्तिमाथि अझै झुट्टा मुद्दा लगाइएको र शहीद परिवार तथा घाइतेहरूले न्याय नपाएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुनुपर्नेमा सरकारले एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप उनीहरूको छ ।
वक्तव्यमा सरकारले औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै सीमित समयको सुझाव मागेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिएको छ । साथै, छलफलका लागि सहभागी छनोट प्रक्रिया पनि अपारदर्शी रहेको र आन्दोलनमा सक्रिय विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई समावेश नगरिएको गुनासो गरिएको छ । आन्दोलनकारीहरूले संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलमा पुनः सहभागी हुनुअघि सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले मंसिर २४ को सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न तथा झुट्टा मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, शहीद परिवार र घाइतेलाई न्याय दिन, विभिन्न आन्दोलनसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न तथा भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोवासीमाथिको दमन रोक्न आग्रह गरिएको छ । उनीहरूले महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागितामा स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक परामर्श गरेर मात्रै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
मागहरू सम्बोधन भए संविधान संशोधनबारे रचनात्मक सुझाव दिन आफूहरू सधैं तयार रहेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ । संयुक्त वक्तव्यमा अमृता वन, रक्षा बम, रुक्शना कपाली, विप्लवी न्यौपाने लगायत २५ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
