होल्डिङ सेन्टरमा १९ दिन बित्दा पनि अन्योलमा सुकुमवासी, स्क्रिनिङमै अलमलियो सरकार

काठमाडौं, १ जेठ । नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको १९ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनबारे ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको सरकार अहिले वास्तविक र नक्कली सुकुमवासी छुट्याउने ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रियामै अलमलिएको देखिएको छ ।

गत १० वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनको उचित बसोबासको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिएको थियो । त्यसपछि वैशाख १२ गते बिहानदेखि नदी किनारका बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो । प्रशासनले हटाइएका परिवारलाई सरकारले तोकेका न्यूनतम आधारभूत सुविधा भएका स्थानमा राखिने बताएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमवासीहरू अझै अनिश्चिततामै छन् । थापाथलीबाट विस्थापित गीता लामाले होल्डिङ सेन्टरमा खान–बस्नको समस्या नभए पनि भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको बताइन् । उनका अनुसार परिवारको रोजीरोटी संकटमा परेको छ भने श्रीमान्को उपचार र छोरीको अध्ययनबारे समेत चिन्ता बढेको छ । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर जीविका चलाउँदै आएकी उनी कीर्तिपुर पुगेपछि कामबाट टाढिएकी छन् ।

‘१५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्छौं भनिएको थियो, तर अहिले १९ दिन पुगिसक्दा पनि केही टुंगो छैन,’ उनले भनिन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा हाल १७२ जना सुकुमवासी राखिएका छन् । केही परिवारलाई बनेपा, खरिपाटी, बालाजु र चन्द्रागिरिका अस्थायी केन्द्रमा पनि राखिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ । सरकारले अहिले सुकुमवासीको भेरिफिकेसन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक छलफलमा तीन महिनासम्म घरभाडा उपलब्ध गराएर अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार वास्तविक भूमिहीन पहिचान भएपछि मात्रै दीर्घकालीन व्यवस्थापनको मोडालिटी तय गरिनेछ । केही विकल्प नभएका परिवारलाई सम्बन्धित जिल्लामै भूमि उपलब्ध गराएर व्यवस्थापन गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण नभएसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने तयारी गरेको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिले स्क्रिनिङ प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिएका थिए । सरकारले यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको दाबी पनि गरेको छ । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बस तथा सुत्केरी महिलाका लागि पोषण व्यवस्थासमेत मिलाइएको जनाएको छ । यद्यपि, विस्थापित परिवारहरू भने अझै अन्योल र असुरक्षाबीच दिन बिताउन बाध्य छन् ।