- २३ आश्विन २०८३, शुक्रबार / Oct 9, 2026
बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको मर्मत अन्तिम चरणमा ।
सडकका ५० स्थानमा पहिरो खसेको र १० ठाउँमा कालीगण्डकी नदीले कटान गरेको ।
अत्यावश्यक सेवा र राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधनलाई सीमित रूपमा आवतजावत गर्न दिइएको ।
सडकलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य बनाउन थप मर्मत आवश्यक ।
सडकमा करिब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान ।
सडकलाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न थप तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन ।
कोरलानाकाबाट आयात गरिएका सामान बोकेका ५०० भन्दा बढी कन्टेनर बाटोमै रोकिएका ।
सडकको अवस्था सहज नहुँदासम्म पर्यटकलाई यात्रा केही दिन पछि सार्न प्रशासनको आग्रह ।
म्याग्दी, २३ असोज । बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बनेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको मर्मत अन्तिम चरणमा पुगे पनि नियमित, सहज र सुरक्षित यातायात सञ्चालनमा चुनौती देखिएको छ ।
चीन र भारतलाई जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरलानाकासम्म पुग्ने २०२ किलोमिटर लामो सडक असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बनेको थियो ।
बाढीपहिरोका कारण सडकका ५० स्थानमा पहिरो खसेको तथा १० ठाउँमा कालीगण्डकी नदीको कटानले सडक बगाएको थियो । क्षतिग्रस्त सडकको मर्मत अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि पूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न थप काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ स्थित कुनौटा भिर र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरेबगरस्थित सडक पुलको पहुँचमार्ग निर्माण भएपछि बिहीबार साँझ अत्यावश्यक सवारीसाधन आवतजावत गरेका छन् । कालीगण्डकीको बाढीले सडक र पुलको पहुँचमार्ग बगाएपछि ती स्थानमा यातायात सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनेको थियो ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार अहिले इन्धन, एम्बुलेन्स, सडक मर्मत, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण र राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधनलाई मात्र एकतर्फी रूपमा आवतजावत गर्न सकिने अवस्था छ ।
उनका अनुसार पहिरो पूर्ण रूपमा हटाउने, भासिएका तथा नदीले कटान गरेका स्थानमा माटो र ढुङ्गा भर्ने, सडकको सतह मिलाउने तथा पानी निकासका संरचना निर्माण गर्ने काम बाँकी छ । सडकको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेकाले मर्मतलाई आइतबारसम्म पूर्णता दिएर सोमबारदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाइएको उनले बताए ।
केराबारी, लामाबगर, तिल्केनीचौर, राहुपारे, सिरुवारी, कुनौटा, महभिर, भिरकाटे, धिरच्याङ, रातोपानी, तातोपानी, सुकेबगर, खामभित्ता र खहरेखोला क्षेत्रमा बाढीपहिरोले बढी क्षति पुर्याएको छ ।
सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण कार्यालय पोखराका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीका अनुसार म्याग्दी खण्डको ३३ किलोमिटर सडकमध्ये २० किलोमिटरभन्दा बढी भाग क्षतिग्रस्त भएको छ । उक्त खण्डमा हालै कालोपत्र गरिएको तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा ढलानको काम भइरहेको थियो । सुवेदीका अनुसार सडकमा करिब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ ।
सडकलाई नयाँ डिजाइनअनुसार पुनर्निर्माण गर्न थप तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । उनका अनुसार यसपटकको बाढीले सडक निर्माण सुरु भएयताकै ठूलो क्षति पुर्याएको हो । अत्यधिक वर्षा, सहायक सडक भत्किनु, जलविद्युत् आयोजनाबाट नदी किनारमा फालिएका निर्माणजन्य सामग्री, कमजोर भूगोल, नयाँ पहिरो तथा सहायक नदीमा पानीको सतह बढ्नुले कालीगण्डकीमा बाढीको मात्रा बढेर ठूलो क्षति भएको सुवेदीले बताए ।
यस सडकमा यातायात सञ्चालन सहज नहुँदा चीनसँगको कोरलानाकाबाट हुने व्यापार, मुस्ताङको स्याउ तथा आलु ढुवानी र पर्यटकीय गतिविधिमा समेत असर परेको छ । दसैँतिहारजस्ता ठूला चाडपर्वमा यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले यातायात व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेका अनुसार दसैँलाई लक्षित गरेर कोरलानाकाबाट आयात गरिएका सामान बोकेका ५०० भन्दा बढी कन्टेनर मुस्ताङ र म्याग्दीका विभिन्न स्थानमा रोकिएका छन् । सडकमा जाम हुन नदिन अत्यावश्यक सेवा, मालवाहक सवारीसाधन, आन्तरिक यातायात तथा पर्यटक बोक्ने सवारीसाधनको आवागमन व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । बिहीबार जनप्रतिनिधि तथा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा अधिकारीसहितको टोलीले सडकको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको थियो ।
सडकका साँघुरा तथा जोखिमयुक्त स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र सवारीसाधनको प्राथमिकता निर्धारण गरेर सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रशासनले जनाएको छ । सडकको अवस्था सहज नहुँदासम्म अत्यावश्यक सेवा, ढुवानी तथा स्याउ र आलु बजार पठाउने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले घुमघामका लागि मुस्ताङ जाने पर्यटकलाई यात्रा केही दिन पछि सार्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरेले आग्रह गरेका छन् ।
सरोकारवालाको सुझावका आधारमा म्याग्दी र मुस्ताङका जिल्ला सुरक्षा समितिको संयुक्त बैठक बसेर सडकमा यातायात सञ्चालन व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल तथा कार्ययोजना तयार गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।
