- २१ भाद्र २०८३, आईतवार / Sep 6, 2026
उपभोक्ता अदालतले बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि. र उसका डिलरविरुद्ध फैसला गरेको छ ।
७ देखि १० वर्षसम्म वारेन्टी भन्दै बिक्री गरिएको रङ केही महिनामै खुइलिएको उपभोक्ताको दाबी ।
विज्ञापनमा गरिएको वारेन्टी र वास्तविक वारेन्टीका शर्तबीच विरोधाभास रहेको अदालतको ठहर ।
कम्पनीले उपभोक्तालाई गलत वा भ्रामक विज्ञापन गरेको देखिएको अदालतको निष्कर्ष ।
उत्पादक र डिलरले उपभोक्ताप्रतिको कानुनी दायित्व करारमार्फत पन्छाउन नसक्ने फैसला ।
बर्जर कम्पनीले १२ लाख १४ हजार ५०० रुपैयाँ र डिलरले ६३ हजार ९०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने ।
तीन जना उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
काठमाडौं, २१ भदौ । गुणस्तरहीन रङ बिक्री गरेको भन्दै परेको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि. र उसका डिलरलाई उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ ।
भक्तपुरको फ्रेन्ड्स फरेभर ट्रेडिङ प्रा.लि.का सञ्चालक दिनेश गिरीमार्फत बर्जर कम्पनीको रङ खरिद गरेका दिपकराज गिरी, सिद्धान्त श्रेष्ठ र दयाराम कार्कीले रङ वारेन्टीअनुसार गुणस्तरीय नभएको भन्दै क्षतिपूर्तिको मागसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले ७ देखि १० वर्षसम्म वारेन्टी हुने भन्दै रङ खरिद गरेको तर घरमा प्रयोग गरेको ६ देखि ८ महिनामै रङ खुइलिएको दाबी गरेका थिए । रङमा समस्या देखिएपछि डिलर तथा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँदा परीक्षण गरेर मर्मत गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यसअनुसार काम नभएको उनीहरूको जिकिर थियो ।
उपभोक्ताहरूले आफूहरूले रङ खरिदमा तिरेको रकम तथा कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । तीन जना उपभोक्ताले बिलअनुसार कुल १२ लाख ११ हजार ६७६ रुपैयाँ ९१ पैसा भुक्तानी गरेको विवरण अदालतमा पेस गरेका थिए । उक्त मुद्दामा उपभोक्ता अदालतका सदस्यद्वय गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले २०८२ माघ २६ गते फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
अदालतले बर्जर कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा गरेको विज्ञापन र उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको वारेन्टीका शर्तबीच विरोधाभास देखिएको ठहर गरेको छ । अदालतका अनुसार रङको बट्टामा ७ वर्ष वा १० वर्षसम्म वारेन्टी हुने भन्दै प्रचार गरिएको भए पनि वारेन्टी सर्टिफिकेटमा फरक तथा सीमित शर्त राखिएको थियो ।
सिद्धान्त श्रेष्ठलाई जारी गरिएको वारेन्टी सर्टिफिकेटमा न्यूनतम ४० लिटर वेदर कोट अल गार्ड खरिद गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो । तर श्रेष्ठले ६० लिटर रङ खरिद गरेको बिल अदालतमा पेस भएको थियो ।
अदालतले सार्वजनिक विज्ञापनमा लामो अवधिको वारेन्टी दिने भन्दै उपभोक्तालाई खरिदका लागि आकर्षित गर्ने तर खरिदपछि वारेन्टी सर्टिफिकेटमा त्यसलाई सीमित गर्ने कार्यलाई तर्कसङ्गत मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, वारेन्टी सर्टिफिकेटमा पहिलो वर्ष ९० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ८० प्रतिशत हुँदै सातौँ वर्षमा १० प्रतिशतसम्म मात्र वारेन्टी खर्च व्यहोर्ने सीमा राखिएको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार उत्पादकले वस्तुको लेबलमा आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा गलत वा भ्रामक विज्ञापन गर्न नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतले सार्वजनिक विज्ञापन र रङको बट्टामा ७ देखि १० वर्षसम्म वारेन्टी हुने प्रचार गर्ने तर पछि वारेन्टीमा विभिन्न सीमितता र अतिरिक्त शर्त राख्ने कार्य उपभोक्ताको हितविपरीत भएको ठहर गरेको छ । उत्पादकले आफूले सिर्जना गरेको दायित्व डिलरसँगको व्यापारिक सम्झौतामार्फत पन्छाउन नसक्ने पनि अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले उत्पादक कम्पनी र डिलरबीच भएको सम्झौताले उपभोक्ताप्रतिको कानुनी दायित्वबाट उत्पादकलाई उन्मुक्ति दिन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । उपभोक्तालाई वारेन्टी दिने भन्दै वस्तु बिक्री गरिसकेपछि त्यसको प्रयोग, गुणस्तर र वारेन्टी सेवासम्बन्धी जिम्मेवारीबाट उत्पादक वा आधिकारिक विक्रेता पन्छिन नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।
रङ प्रयोग गरिने भवन तथा भित्ताको अवस्था, रङको मिश्रण र प्रयोग गर्ने तरिकालगायतका विषयमा आवश्यक जानकारी तथा निगरानी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उत्पादक तथा डिलरको हुने अदालतले जनाएको छ ।
उपभोक्ता अदालतले प्रतिवादी बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रा.लि.ले १२ लाख १४ हजार ५०० रुपैयाँ तथा फ्रेन्ड्स फरेभर ट्रेडिङ प्रा.लि.का सञ्चालक दिनेश गिरीले ६३ हजार ९०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
यसरी तीन जना उपभोक्ताले कुल १२ लाख ७८ हजार ४०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने ठहर भएको छ । फैसलाअनुसार दिपकराज गिरीले ३ लाख ४६ हजार १०० रुपैयाँ, सिद्धान्त श्रेष्ठले ६ लाख ३४ हजार ८०० रुपैयाँ र दयाराम कार्कीले २ लाख ९७ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।
अदालतले उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार उत्पादक तथा बिक्रेताले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा उपभोक्तालाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
