भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
स्याउ निर्यात गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य | बागमतीसहित ६ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन मौसम विभागको आग्रह | बागमतीको बाढीले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर डुबायो, ५४ सुकुम्बासीको उद्धार | बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय पुरुषद्वारा आत्मदाहको प्रयास, ५५ प्रतिशत शरीर जलेको अवस्था | सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न |

कानूनको आवरणमा अत्याचार

कानूनको आवरणमा अत्याचार

काठमाडौं । अन्य फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति र रवि लामिछानेमाथि गरिएको व्यवहार फरक भएको आरोप संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले लगाएका छन् । अन्यको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि मात्रै निलम्बन गरिएकोमा लामिछानेलाई मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै निलम्बन गर्नु कानूनको धज्जी उडाएको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘यसअघि कुनै पनि सांसदको पद चाहिँ संसद्ले निलम्बन गरेर सभामुखले निलम्बन गर्नु भएन, जो सांसदहरू फौजदारी अभियोगमा थुना भन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो । तर यसपालि रविजीको हकमा के भयो भने तुरुन्तै मुद्दा दर्ता भयो, थुनछेकको बहस आदेश आउन बाँकी छ ।

उहाँलाई थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने आउनै बाँकी छ । तर हाउसले चाहिँ उहाँको पद चाहिँ निलम्बन गरेको छ । मलाई लाग्छ यो असाध्यै आपत्तिजनक छ । सबैभन्दा ठूलो अत्याचार भनेको चाहिँ त्यो कानूनको आवरणमा गरिएको अत्याचार हो ।’

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.