भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
भोटेकोशी बाढीपछि चिन्तित छन् त्रिशूली किनारका बासिन्दा | सहयोगका नाममा गैरकानुनी असुली गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन | नेपालसँग सन् २०२७ भित्र द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला खेल्न बङ्गलादेश सकारात्मक | बाल सुधार गृह कि बन्दीगृह? ४६ प्रतिशत बालबालिकामा डिप्रेसनसहित मानसिक समस्या | नयाँ टीबी खोपले एक दशकमा ७३ लाखभन्दा बढी जीवन बचाउन सक्ने गाभीको दाबी | बाढी र पहिरोले यी ९ सडकखण्ड अवरुद्ध, कहाँ-कहाँ रोकियो यातायात ? | ग्यासको आयात र बिक्री बढ्दासमेत उपभोक्तालाई राहत छैन, अझै लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता | अमेरिकी दबाबपछि इरानका परमाणु प्रमुखलाई भियना प्रवेशमा रोक |

कानूनको आवरणमा अत्याचार

कानूनको आवरणमा अत्याचार

काठमाडौं । अन्य फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति र रवि लामिछानेमाथि गरिएको व्यवहार फरक भएको आरोप संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले लगाएका छन् । अन्यको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि मात्रै निलम्बन गरिएकोमा लामिछानेलाई मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै निलम्बन गर्नु कानूनको धज्जी उडाएको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘यसअघि कुनै पनि सांसदको पद चाहिँ संसद्ले निलम्बन गरेर सभामुखले निलम्बन गर्नु भएन, जो सांसदहरू फौजदारी अभियोगमा थुना भन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो । तर यसपालि रविजीको हकमा के भयो भने तुरुन्तै मुद्दा दर्ता भयो, थुनछेकको बहस आदेश आउन बाँकी छ ।

उहाँलाई थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने आउनै बाँकी छ । तर हाउसले चाहिँ उहाँको पद चाहिँ निलम्बन गरेको छ । मलाई लाग्छ यो असाध्यै आपत्तिजनक छ । सबैभन्दा ठूलो अत्याचार भनेको चाहिँ त्यो कानूनको आवरणमा गरिएको अत्याचार हो ।’

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.