भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
देशभर रेबिजविरुद्धको खोप अभाव, आपूर्ति मागभन्दा कम हुँदा स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब | सिथि नखः पर्वमा पानीका स्रोत सरसफाइ, नेवार समुदायको परम्परागत अभ्यास | राष्ट्र बैंकद्वारा सीईओको तलब-भत्ता सम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी, पारिश्रमिकमा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य | कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान छानबिन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन | कोशी प्रदेशबाट मनसुन प्रवेश, केही स्थानमा चट्याङसहित मध्यम वर्षा र भारी वर्षाको सम्भावना | इजरायल र हिजबुल्लाहबीच युद्धविरामको सहमति, तर व्यवहारमा आक्रमण जारी रहेको दाबी | श्चिम एसियामा तनाव घटाउने प्रयास : नाकाबन्दी अन्त्यको घोषणा | नागरिकले आफैँ राष्ट्रिय परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सक्ने सेवा सुरु |

कानूनको आवरणमा अत्याचार

कानूनको आवरणमा अत्याचार

काठमाडौं । अन्य फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति र रवि लामिछानेमाथि गरिएको व्यवहार फरक भएको आरोप संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले लगाएका छन् । अन्यको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि मात्रै निलम्बन गरिएकोमा लामिछानेलाई मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै निलम्बन गर्नु कानूनको धज्जी उडाएको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘यसअघि कुनै पनि सांसदको पद चाहिँ संसद्ले निलम्बन गरेर सभामुखले निलम्बन गर्नु भएन, जो सांसदहरू फौजदारी अभियोगमा थुना भन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो । तर यसपालि रविजीको हकमा के भयो भने तुरुन्तै मुद्दा दर्ता भयो, थुनछेकको बहस आदेश आउन बाँकी छ ।

उहाँलाई थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने आउनै बाँकी छ । तर हाउसले चाहिँ उहाँको पद चाहिँ निलम्बन गरेको छ । मलाई लाग्छ यो असाध्यै आपत्तिजनक छ । सबैभन्दा ठूलो अत्याचार भनेको चाहिँ त्यो कानूनको आवरणमा गरिएको अत्याचार हो ।’

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.