- ४ बैशाख २०८३, शुक्रबार / Apr 17, 2026
काठमाडौँ, ५ बैशाख । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार सक्रिय देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले आगामी सुक्खायाम र वर्षायाममा सम्भावित विपद्का लागि आवश्यक स्रोत तीन दिनभित्र यकिन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले उठाएका विपद्सम्बन्धी विषयहरूको वर्गीकरण गरी जोखिमका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने र चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने कामहरू असार १५ भित्रै सक्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले सुक्खायाममा खडेरी र वन डढेलो तथा वर्षायाममा बाढी , पहिरो , डुबान र नदी कटानजस्ता मनसुनजन्य विपद् रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक स्रोत सम्बन्धित मन्त्रालयकै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । अपुग स्रोत भने अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत उपलब्ध उपकरण र सामग्रीको मौज्दात पाँच दिनभित्र एकीकृत विवरण तयार गरिनेछ । आवश्यक थप सामग्री प्राथमिकताका आधारमा खरिद गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइने र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने बताइएको छ ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा सङ्घ , प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै मौसम तथा विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदानका लागि छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य अघि बढाइनेछ ।
समग्र विपद् व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन सम्बन्धित निकायहरूले फोकल पर्सन तोकी आपसी समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा विपद् पूर्वतयारी , मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजना र चुरे संरक्षण आयोजनाबारे समेत छलफल भएको थियो ।
सांसदहरूले देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी , पहिरो , डुबान र नदी कटानसँग सम्बन्धित समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उच्च जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण , पुनर्वास , पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा सहरी ड्रेनेज सुधारजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव रहेको छ ।
