भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सर्वोच्चको आदेशपछि निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन खुला | अमेरिका–इरान तनावले कच्चा तेलको मूल्य उकालो, एक महिनाकै उच्च स्तरमा पुग्यो | ५ जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम, काठमाडौं उपत्यकासहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा सतर्कता | लेखा समितिमा राहदानी छपाई प्रकरणको छलफल रोकियो, सांसदको असहमतिपछि बैठक स्थगित | एक सातामै आत्मदाहका तीन घटनामा तीन जनाको मृत्यु, जलन उपचार सेवामा विशेषज्ञको अभाव | अष्ट्रेलियामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू हुने, कागजी फाराम हटाइने | के हात्तीले वर्षौँसम्म रिस राख्छ ? | देशभर ४६ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न, गण्डकी अगाडि, कोशी सबैभन्दा पछाडि |

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग

काठमाण्डौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरुले माग गरेका छन् । अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै १७ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हरूले गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन ।

विज्ञप्तिमा १७ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको हस्ताक्षर रहेको छ । विज्ञप्तिमा मन्त्री गुरुङलाई तत्काल आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर नेपाल प्रहरी सङ्गठन र प्रहरी महानिरीक्षकसँग क्षमायाचना गर्न तथा आउँदा दिनमा सुरक्षा निकायमाथि टिप्पणी गर्नुअघि थप सचेत रहन आग्रह गरिएको छ ।

पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाएका प्रहरी महानिरीक्षकको जिब्रो थुत्नुपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरूको सङ्गठन ‘पूर्व प्रहरी सङ्गठन प्रमुख मञ्च’ ले आपत्ति जनाउँदै उहाँलाई कारबाही गर्न प्रधनामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध प्रयोग गरेका शब्द अमर्यादित र अशोभनीय भएको र यसले मन्त्रीकै राजनीतिक कद घटाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरी सङ्गठन प्रमुख तथा सकल सुरक्षाकर्मीहरूलाई यस्ता प्रसङ्गमा अविचलित रही देश र आमनागरिकको सेवामा अविछिन्न लागि रहन पनि मञ्चले अपील गरेको छ ।

यस्तै बहाल तथा पूर्व सुरक्षाकर्मीको मानमर्दन हुने यस प्रकृतिको घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेपालको संविधानले आमनागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको तर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्दैमा निम्छरो भाषिक अराजकता स्वीकार्य नहुने मञ्चले जनाएको छ ।

 

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.