भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रश्न ‘मन्त्री र सचिव नबोलाउने हो भने समिति किन?’ | एमालेमा ‘शल्यक्रिया’को प्रस्ताव : ओली हटाऊ, कमिटी घटाऊ ! | पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा प्रहरी परिसर अगाडि महासङ्घको धर्ना | फेरि सर्‍यो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति, मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म हुने | बालेनप्रति लक्षित गर्दै देउवाको प्रश्न ‘राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ ?’ | रोल्पा पहिरो अपडेट : चार जनाको सनाखत, नौ जना बेपत्ता | नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी |

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग

काठमाण्डौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरुले माग गरेका छन् । अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै १७ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हरूले गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन ।

विज्ञप्तिमा १७ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको हस्ताक्षर रहेको छ । विज्ञप्तिमा मन्त्री गुरुङलाई तत्काल आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर नेपाल प्रहरी सङ्गठन र प्रहरी महानिरीक्षकसँग क्षमायाचना गर्न तथा आउँदा दिनमा सुरक्षा निकायमाथि टिप्पणी गर्नुअघि थप सचेत रहन आग्रह गरिएको छ ।

पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाएका प्रहरी महानिरीक्षकको जिब्रो थुत्नुपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरूको सङ्गठन ‘पूर्व प्रहरी सङ्गठन प्रमुख मञ्च’ ले आपत्ति जनाउँदै उहाँलाई कारबाही गर्न प्रधनामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध प्रयोग गरेका शब्द अमर्यादित र अशोभनीय भएको र यसले मन्त्रीकै राजनीतिक कद घटाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरी सङ्गठन प्रमुख तथा सकल सुरक्षाकर्मीहरूलाई यस्ता प्रसङ्गमा अविचलित रही देश र आमनागरिकको सेवामा अविछिन्न लागि रहन पनि मञ्चले अपील गरेको छ ।

यस्तै बहाल तथा पूर्व सुरक्षाकर्मीको मानमर्दन हुने यस प्रकृतिको घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेपालको संविधानले आमनागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको तर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्दैमा निम्छरो भाषिक अराजकता स्वीकार्य नहुने मञ्चले जनाएको छ ।

 

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.