भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
भोटेकोशी बाढीपछि क्रमशः लयमा फर्कँदै पर्यटन | बारामा ५ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारको आरोप, ६५ वर्षीय व्यक्ति पक्राउ | इरानी राष्ट्रपतिसहितको टोलीलाई राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाले भिसा दिने | संविधानको ११ वर्षमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच बढ्यो, शिक्षा र रोजगारीमा अझै चुनौती | मनसुनसँगै पश्चिमी वायुको प्रभाव, कोशीसहित तीन प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना | क्यानडालाई ईयूको पहिलो ‘एसोसिएट सदस्य’ बनाउने प्रस्ताव, रक्षा र व्यापारमा सहकार्य विस्तारको संकेत | जलवायु न्यायको मागसहित ४९ बुँदे घरपझोङ घोषणापत्र जारी, हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिन आह्वान | पश्चिम चितवनका ४ हजार ७ सय हेक्टर खेतमा नारायणीको पानी, महिनामा ४२ लाख विद्युत् खर्च |

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग

काठमाण्डौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरुले माग गरेका छन् । अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै १७ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हरूले गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन ।

विज्ञप्तिमा १७ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको हस्ताक्षर रहेको छ । विज्ञप्तिमा मन्त्री गुरुङलाई तत्काल आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर नेपाल प्रहरी सङ्गठन र प्रहरी महानिरीक्षकसँग क्षमायाचना गर्न तथा आउँदा दिनमा सुरक्षा निकायमाथि टिप्पणी गर्नुअघि थप सचेत रहन आग्रह गरिएको छ ।

पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाएका प्रहरी महानिरीक्षकको जिब्रो थुत्नुपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरूको सङ्गठन ‘पूर्व प्रहरी सङ्गठन प्रमुख मञ्च’ ले आपत्ति जनाउँदै उहाँलाई कारबाही गर्न प्रधनामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध प्रयोग गरेका शब्द अमर्यादित र अशोभनीय भएको र यसले मन्त्रीकै राजनीतिक कद घटाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरी सङ्गठन प्रमुख तथा सकल सुरक्षाकर्मीहरूलाई यस्ता प्रसङ्गमा अविचलित रही देश र आमनागरिकको सेवामा अविछिन्न लागि रहन पनि मञ्चले अपील गरेको छ ।

यस्तै बहाल तथा पूर्व सुरक्षाकर्मीको मानमर्दन हुने यस प्रकृतिको घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेपालको संविधानले आमनागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको तर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्दैमा निम्छरो भाषिक अराजकता स्वीकार्य नहुने मञ्चले जनाएको छ ।

 

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.