काठमाडौँ, २ मंसिर । प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउनुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षीका रूपमा झिकाउने आदेशसमेत भएको छ । कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले आफूलाई पुनर्बहाली गर्न र नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो ।
कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र डा. दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर र माधव बस्नेतलगायतले बहस गर्नुभएको थियो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सर्वोच्चले तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी नगरी सरकारसँग कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली नगर्नुपर्ने कारण माग गरेको हो । सबै विपक्षीको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय हुने बताइएको छ ।
