भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, ८४ विद्यालयका ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी | असोजमा महँगी ६.३७ प्रतिशत पुग्यो, घिउतेल र फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्यो | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा लिएको आरोपमा अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | दुई महिनामा ८८७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन, ७४ लाई कारबाही | असोजमा रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक कीर्तिमान, एकै महिनामा भित्रियो २ खर्ब ६७ अर्ब | नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त | काठमाडौं विश्वकै तेस्रो प्रदूषित सहर, प्रदूषण नियन्त्रणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै महानगर | मलेसिया जाने श्रमिक ठगी प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी |

दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सरकारसँग माग्यो कारण

दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सरकारसँग माग्यो कारण

काठमाडौँ, २ मंसिर  । प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउनुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षीका रूपमा झिकाउने आदेशसमेत भएको छ । कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले आफूलाई पुनर्बहाली गर्न र नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो ।

कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र डा. दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर र माधव बस्नेतलगायतले बहस गर्नुभएको थियो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सर्वोच्चले तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी नगरी सरकारसँग कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली नगर्नुपर्ने कारण माग गरेको हो । सबै विपक्षीको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय हुने बताइएको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.