- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
करिब २४० इ–कमर्स मात्र दर्ता, सयौँ अझै दर्ताबाहिर।
विदेशी विद्युतीय सेवा दिने २१ कम्पनी मात्र नेपालमा दर्ता।
३० लाखभन्दा कम कारोबारमा कर छुट भए पनि वास्तविक विवरण अस्पष्ट।
ई–कमर्स ऐनले विदेशी अनलाइन व्यापार समेट्न सकेन।
२०२४ मा डिजिटल सेवाको निर्यात ४१ करोड डलर, आयात २८ करोड डलर।
अनलाइन विज्ञापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुन छैन।
डिजिटल क्षेत्रलाई दर्ता र नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक।
काठमाडौँ, ३० पुस । नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार तीव्र रूपमा भइरहेको भए पनि त्यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने काम चुनौतीपूर्ण बनेको छ। वाणिज्य विभागका अनुसार नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका करिब २४० वटा इ–कमर्स व्यवसाय मात्र दर्ता भएका छन्।
दर्ताको प्रक्रियामा गएका करिब ७ सय व्यवसाय अझै सूचीकृत हुन सकेका छैनन् भने वैधानिक प्रक्रियामै नगएका कति व्यवसाय छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै सरकारी निकायसँग छैन। नेपालमा विद्युतीय सेवा दिने २१ वटा विदेशी कम्पनी मात्र दर्ता भएका छन्।
वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीलाई विद्युतीय सेवा कर छुट दिइए पनि कुन कम्पनीको कारोबार कति छ भन्ने स्पष्ट विवरण सरकारसँग छैन। सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ।
विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ ले नेपालभित्र हुने डिजिटल कारोबारलाई मात्र समेटेको छ। तर विदेशबाट हुने अनलाइन व्यापारलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय ई–कमर्स साइटबाट खरिद भएका सामान नेपाल भित्रिँदा सही मूल्याङ्कन नहुने सम्भावनाबारे भन्सार विभाग स्वयंले स्वीकार गरेको छ।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका अनुसार हुलाक र कुरियरबाट आउने सामान भन्सार जाँचपास भएरै आउने दाबी गरिए पनि मूल्याङ्कनमा समस्या देखिएको छ। अनलाइनमार्फत वस्तु मात्र होइन, सेवा कारोबार पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
विश्व व्यापार संगठनका अनुसार सन् २०२४ मा नेपालले डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको निर्यात ४१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ भने आयात २८ करोड ३० लाख डलर मात्रै छ। यसले डिजिटल सेवामा नेपाल निर्यातमुखी बन्दै गएको देखाउँछ।
व्यवसायसँगै प्रचारप्रसारको शैली पनि बदलिएको छ। परम्परागत विज्ञापनभन्दा अनलाइन विज्ञापनको प्रयोग बढ्दो छ। तर अनलाइन विज्ञापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन। विज्ञापन बोर्डका सूचना अधिकारी डिल्लीराम सुवेदीका अनुसार अनलाइन विज्ञापन बजारको आकार कति छ र यसबाट राज्यले कति राजस्व गुमाइरहेको छ भन्नेबारे कुनै अध्ययन नै भएको छैन।
चुनावी प्रचारसमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गरेको छ। तर यस्तो प्रचार कानुनी दायराभित्र छ वा छैन भन्ने विषयमा गम्भीर अनुसन्धान भएको देखिँदैन। सरकारी अध्ययनहरूले डिजिटल प्रविधिसँग जोडिएका सबै क्षेत्रलाई दर्ता, नियमन र अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउनु आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।
