- ७ आश्विन २०८३, बुधबार / Sep 23, 2026
मुख्य बुँदा
जलविद्युत् क्षेत्रमा बाढीबाट ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान ।
विभिन्न आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन ।
११ विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द हुँदा ४१० मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरियो ।
प्रभावित प्राधिकरण कर्मचारीका परिवारलाई ५ लाख राहत र ६ महिनासम्म ५० प्रतिशत तलब दिने निर्णय ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुनः भारी वर्षाको जोखिम रहेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह ।
काठमाडौं, ७ असाेज । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि प्रारम्भिक रूपमा ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन छन् । सम्पर्कविहीन हुनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारीसमेत रहेका छन् ।
माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्रै ४३९ जना सम्पर्कविहीन भएको र हालसम्म ३९ वटा शव निकालिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ बाट १७८ जना, रसुवागढीबाट ९३ जना, लाङटाङ खोलाबाट ३९ जना र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ बाट ३९ जना सम्पर्कविहीन भएको उनले बताए ।
बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका गरी ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन् । यसबाट राष्ट्रिय प्रणालीबाट कुल ४१० मेगावाट विद्युत् बाहिरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ भने प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिका कारण थप १३५ मेगावाट उत्पादन प्रभावित भएको छ ।
त्यस्तै, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा आयोजनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले संसद्लाई जानकारी गराए । त्रिशूलीस्थित २२० केभी सबस्टेसन, मातातीर्थ–चिलिमे प्रसारण लाइन तथा विभिन्न स्विचयार्डमा समेत क्षति पुगेको छ ।रसिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फका संरचना पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक विवरणसमेत संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
विपद्मा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकलाई राहत दिन भदौ महिनादेखिको न्यूनतम बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गरी निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने तथा प्रभावित १५ वटा पालिकाका उपभोक्तालाई महसुल छुट दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको योगदानको कदर गर्दै बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
अत्यावश्यक विद्युत् सेवा सुचारु गर्न प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य ऊर्जा प्रणाली तथा सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको छ । यसैबीच, बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणालीका कारण मध्य तथा पश्चिम नेपालका साथै बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुनः भारी वर्षाको जोखिम रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् ।
