- ५ श्रावण २०८३, मंगलवार / Jul 21, 2026
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बिमा व्यवस्थापन थप श्रमिकमैत्री बनाइने।
बिमा दाबी प्रक्रिया सरल बनाउन पीडित परिवारको घरमै पुगेर सहजीकरण गरिने।
बिमा रकम अब हकवालाको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिने।
डिजिटल प्रणाली एकीकृत गरी सेवा प्रवाह छिटो र पारदर्शी बनाइने।
बिमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन।
काठमाडौं, ५ साउन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बिमा व्यवस्थापनलाई थप सरल, प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउने निर्णय गरेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ अनुसार श्रमिकको सुरक्षा, सुविधा र बिमा सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा बिमा दाबी प्रक्रिया सहज बनाउन पीडित परिवारको घरमै पुगेर आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। यसका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन अघि बढाइने जनाइएको छ।
बिमा दाबी र भुक्तानी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन अब बिमा रकम सम्बन्धित हकवालाको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि मोबाइल बैंकिङ तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणबीच डिजिटल प्रणालीमार्फत अन्तरआबद्धता (एपीआई) स्थापना गरिने निर्णय गरिएको छ। साथै, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली (एनआईडी), व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा आयोजना (भिईआरएसपी) र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) बीच सूचना आदानप्रदानको एकीकृत प्रणाली विकास गरिनेछ।
श्रमिकको बिमा सुरक्षाको दायरा विस्तार तथा आवश्यक सुधारका सुझाव तयार गर्न मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। समितिले हालको बिमा व्यवस्था, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको आवश्यकता तथा बिमा दायरा विस्तार गर्दा पर्ने आर्थिक प्रभावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
यस्तै, बिमाको आवश्यकता र महत्वबारे वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक, उनीहरूका परिवार तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउन नेपाल बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी र मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको सहकार्यमा बिमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
मन्त्रालयले यी निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारले झन्झटरहित, छिटो र पारदर्शी बिमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
