- २६ भाद्र २०८३, शुक्रबार / Sep 11, 2026
ग्यासका लागि उपभोक्ता घण्टौँसम्म लाइनमा बस्न बाध्य।
नगद भुक्तानी गरे पनि बिल नपाएको उपभोक्ताको गुनासो।
ग्यास बिक्री केन्द्रमा अनलाइन पेमेन्टको सुविधा पनि नभएको आरोप।
बिल नदिँदा बिक्री र राजस्वको पारदर्शी हिसाबमाथि प्रश्न।
अर्थमन्त्रीको ‘बिल अनिवार्य’ अभियानसँग सरकारी ग्यास बिक्री प्रणालीमै विरोधाभास।
उपभोक्ताले तत्काल सहज र पारदर्शी बिक्री प्रणालीको माग गरेका छन्।
काठमाडौं, २ भदौ । काठमाडौंमा ग्यासको अभावका कारण उपभोक्ता घण्टौँसम्म लाइनमा बस्न बाध्य भइरहेका बेला ग्यास बिक्रीमा न बिल दिने, न अनलाइन भुक्तानी लिने गरेको गुनासो बढेको छ।
नेपाल आयल निगमले तोकेका बिक्री केन्द्रमा घण्टौँ लाइन बसेर ग्यास खरिद गरेका उपभोक्ताले नगद भुक्तानी गरे पनि बिल नपाएको गुनासो गरेका हुन्। यसले सरकारी ग्यास बिक्रीमा पारदर्शिता र राजस्व हिसाबकिताबमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
कीर्तिपुरमा ग्यास लिन पुगेका उपभोक्ताहरूले घण्टौँ लाइनमा बसेपछि बल्ल सिलिन्डर पाउने गरेको बताएका छन्। तर पैसा बुझाउने क्रममा भने बिल माग्दा कर्मचारीले तत्काल बिल दिन अस्वीकार गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
जुम्ला घर भई कीर्तिपुरमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले बिहान ९ बजेदेखि साढे तीन घण्टा लाइन बसेर ग्यास पाए पनि भुक्तानीपछि बिल नपाएको बताए। उनका अनुसार बिल आवश्यक भए निगममै सम्पर्क गर्न भनिएको थियो।
त्यस्तै, बल्खुमा अध्ययनरत अर्का उपभोक्ताले पनि सरकारले उपलब्ध गराएको ग्यासप्रति धन्यवाद दिँदै बिक्री प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनका अनुसार बिक्री केन्द्रमा अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था छैन र नगद तिरेपछि बिलसमेत दिइँदैन।
उपभोक्ताहरूले आफूले तिरेको रकमको प्रमाणका लागि मात्र नभई सरकारकै पारदर्शी लेखाजोखाका लागि पनि बिल आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्, कति ग्यास बिक्री भयो, कति रकम उठ्यो र त्यसको राजस्व हिसाब कसरी राखिन्छ?
अर्थमन्त्रीले उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिल लिन आग्रह गर्दै डिजिटल कारोबार र कर प्रणालीमा जोड दिइरहेका बेला सरकारी निगरानीमा भइरहेको ग्यास बिक्रीमै बिल नदिइएको गुनासो आएपछि सरकारी नीति र कार्यान्वयनबीचको विरोधाभास देखिएको छ।
नगद लिएर बिल नदिने प्रणालीले राजस्व चुहावटको जोखिम बढाउनुका साथै सरकारी बिक्री प्रणालीको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ।
