- १ कार्तिक २०८३, आईतवार / Oct 18, 2026
काठमाडौं, ८ साउन । सरकारले ११ वर्षपछि अत्यावश्यक औषधिको मूल्य पुनरावलोकन तथा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। क्यान्सर तथा अन्य गम्भीर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको अभाव हटाउन र आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले आवश्यक नीतिगत सुधारको तयारी गरेको हो।
औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीको अध्यक्षतामा बसेको मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मूल्य समायोजनसहित आवश्यक नीतिगत सुधार अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
विभागका अनुसार ११ वर्षदेखि औषधिको मूल्य पुनरावलोकन नभएका कारण कच्चा पदार्थको मूल्य बढे पनि धेरै औषधि पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले केही अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन तथा आपूर्तिमा समस्या देखिएको जनाएको छ।
यस्तै, बजार मूल्य घटिसकेका केही औषधिमा सरकारले तोकेको मूल्य अझै उच्च रहेकाले त्यस्ता औषधिको मूल्य पनि घटाउने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ।केही साताअघि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने प्लाटिनम समूहका कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन तथा सलाइनमार्फत दिइने केही इन्जेक्सन औषधिको अभाव भएपछि उपचाररत बिरामीले समस्या भोग्नुपरेको थियो।
नेपालमा औषधिको मूल्य निर्धारण तथा समायोजन गर्दा भारतको नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिङ अथोरिटी (एनपीपीए) ले निर्धारण गरेको सिलिङ मूल्यलाई आधार मान्ने अभ्यास रहेको छ।
निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीका अनुसार मूल्य समायोजनको कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको भए पनि तत्कालका लागि औषधिको अभाव हुन नदिन सरकार उत्पादक, आयातकर्ता तथा व्यवसायीसँग निरन्तर समन्वय र सहजीकरणमा जुटिरहेको छ।
