- २८ श्रावण २०८३, बिहीबार / Aug 13, 2026
चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकको प्रतिक्रिया र आर्थिक भारलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको बताए।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि निर्णय सार्वजनिक।
निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या र निजी शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत सिट विपन्नका लागि सुनिश्चित गर्ने नीति यथावत्।
सरकारले आवश्यक परे निर्णय परिमार्जन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।
काठमाडौं, ५ साउन । चौतर्फी आलोचना र नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियापछि सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने भनिएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकको प्रतिक्रिया, सुझाव तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा थप आर्थिक भार पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार सरकारले समता करको अवधारणा दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले ल्याएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै जनभावनाको सम्मान गर्दै सरकार आवश्यक परे आफ्ना निर्णयमा सुधार र परिमार्जन गर्न सधैँ तयार रहने बताएका छन्।
उनले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे।
सरकारले करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले समता करको व्यवस्था ल्याएको भए पनि नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक विरोध र सुझावलाई मध्यनजर गर्दै यसको कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
