काठमाडौं, २५ भदौ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारलाई लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न उनीहरूले माग गरेका छन् । गृहमन्त्रीजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको आक्रामक तथा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले पदको मर्यादा, संयम र गाम्भीर्य कमजोर बनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
भदौ २३ गते गृहमन्त्री गुरुङले दिएको समग्र अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको भन्दै अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन् । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
गृहमन्त्रीको चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपको अनुसन्धानसमेत प्रश्नको घेरामा रहेको अवस्थामा प्रेसमाथि आक्रमण वा धम्की स्वीकार्य नहुने नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् । राज्यसंयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनु पत्रकारको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पञ्चायतकालदेखि नै विभिन्न कठिनाइ, चुनौती र धम्कीका बाबजुद नेपाली सञ्चारजगतले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको स्मरण गराएका छन् ।
द्वन्द्वकाल, दरबार हत्याकाण्डदेखि संविधान निर्माणसम्मका जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा सञ्चारमाध्यमले समाजलाई सूचना उपलब्ध गराउने तथा स्थिरता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनीहरूको भनाइ छ । विगतमा अधिनायकवादी शासन र विभिन्न किसिमका दबाबको सामना गरिसकेका नेपाली पत्रकारहरू धम्कीबाट हतोत्साहित नहुने विश्वाससमेत उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
सुन काण्ड, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सहकारी काण्डजस्ता विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न पत्रकारहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको स्मरण गर्दै उनीहरूले सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिनु निन्दनीय भएको बताएका छन् । यद्यपि पत्रकारहरूले पनि आचारसंहिताको सीमाभित्र रहेर जिम्मेवार र तथ्यपरक रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा नागरिक अगुवाहरूले जोड दिएका छन् ।
उक्त वक्तव्यमा पूर्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुशिल प्याकुरेल, मानवअधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, महिला अधिकारकर्मी श्याम कुमारी साह, मानवअधिकारकर्मी सोम निरौला, मानवअधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल र युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
