- ११ कार्तिक २०८३, बुधबार / Oct 28, 2026
काठमाडौँ, ११ कार्तिक । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शुल्क बढाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गरे पनि बजारमा इन्टरनेटको मूल्य घटेको छैन । प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने सेवा प्रदायकलाई रकम फिर्ता गर्न वा सोही बराबरको थप सेवा दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, उपभोक्ताले सस्तो इन्टरनेट प्याकेज सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।
इन्टरनेटको मूल्य विवादमा एकातिर नियामक निकायले स्वीकृत दररेट पालना गराउन खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर सेवा प्रदायकहरूले करसम्बन्धी दायित्व बढेकाले शुल्क बढाउनुपरेको बताउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा शुल्कसम्बन्धी विवादमा सेवा प्रदायकहरूको रिट खारेज गरेपछि उनीहरूमाथि थप कर दायित्व सिर्जना भएको छ ।
इन्टरनेटको शुल्क बढ्दै, सस्ता प्याकेज हराउँदै
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृतिबिना थप वा बढी शुल्क असुल गर्ने सेवा प्रदायकलाई त्यस्तो रकम ग्राहकलाई फिर्ता गर्न वा बराबरको थप सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । यसअघि प्राधिकरणले १९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पनि चार हजार ९९९ रुपैयाँमा एक वर्षको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यस्ता प्रयासका बाबजुद निजी सेवा प्रदायकहरूले शुल्क घटाएका छैनन् ।
यसअघि वार्षिक आठ हजार ३०० रुपैयाँमा ८० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको वाईफाई नेपालले अहिले ५० एमबीपीएस गतिको प्याकेजका लागि वार्षिक १४ हजार ४८० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले पहिले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रवर्द्धनात्मक प्याकेज हटाएको छ । अन्य सेवा प्रदायकले पनि सस्तो तथा छोटो अवधिका प्याकेज हटाउने वा शुल्क बढाउने गरेका छन् । यसले उपभोक्तालाई आफूले चाहेको मूल्यमा इन्टरनेट सेवा छनोट गर्न कठिन बनाएको छ ।
हाल वर्ल्डलिङ्क, डिस मिडिया नेटवर्क, भायनेट, सुबिसु र वाईफाई नेपालजस्ता ठूला सेवा प्रदायकका प्याकेजको मूल्यमा समानता देखिएको छ । नेपाल टेलिकमबाहेक ठूला ग्राहक सञ्जाल भएका कम्पनीहरूले २०० एमबीपीएस गतिको वार्षिक प्याकेजका लागि भ्याटबाहेक न्यूनतम १४ हजार ८९४ रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन् । भ्याटसहित यो रकम १६ हजार ८३० रुपैयाँ हुन्छ ।
यही प्याकेज छ महिनाका लागि भ्याटसहित नौ हजार ४०५ रुपैयाँ र तीन महिनाका लागि चार हजार ८०० रुपैयाँमा उपलब्ध रहेको विवरणमा उल्लेख छ । क्लासिक टेकले पनि २०० एमबीपीएसको प्याकेज सोही मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीको १०० एमबीपीएस प्याकेजको वार्षिक शुल्क करसहित १४ हजार ५०८ रुपैयाँ छ । सीजी नेटको २०० एमबीपीएस प्याकेजको वार्षिक शुल्क भने १७ हजार ३३० रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमले २०० एमबीपीएसको वार्षिक प्याकेज १६ हजार ४९९ रुपैयाँ, १५० एमबीपीएसको १२ हजार ९९९ रुपैयाँ, १०० एमबीपीएसको ११ हजार ४९९ रुपैयाँ, ७५ एमबीपीएसको १० हजार ४९९ रुपैयाँ र ३० एमबीपीएसको चार हजार ९९९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
इन्टरनेटको मूल्य बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये दूरसञ्चार सेवा शुल्कसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि रहेको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ । असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयको कर मूल्याङ्कनविरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो । उक्त विवाद दूरसञ्चार सेवा शुल्कसँग सम्बन्धित थियो ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार ग्राहकले तिर्ने इन्टरनेट बिलमा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । तर, २०७५ सालमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका निर्देशनलाई आधार मान्दै सेवा प्रदायकहरूले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको बिलको केही हिस्सा मर्मत तथा सम्भार शुल्कका रूपमा छुट्याएर त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलिने अभ्यास गर्दै आएका थिए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझावपछि आन्तरिक राजस्व विभागले शुल्क असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसविरुद्ध सेवा प्रदायकहरू अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले मर्मत तथा सम्भार शुल्कका नाममा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत छुटलाई कानुनी आधार नभएको ठहर गरेपछि अब बिलको सम्पूर्ण हिस्सामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने अवस्था बनेको हो ।
विगत पाँच वर्षको बक्यौतामा वार्षिक ६० प्रतिशतसम्म जरिवाना थपिँदा सेवा प्रदायकहरूमाथि अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक भार परेको विवरणमा उल्लेख छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारको निर्णय र अदालतको फैसलाका कारण विगतमा ग्राहकबाट असुल नगरिएको शुल्कसमेत जरिवानासहित सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ । यसले इन्टरनेट सेवा महँगो भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट दररेट स्वीकृत गराएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अनुगमनका क्रममा केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत नगराई मनोमानी दर लागू गरेको र स्वीकृत दररेट सार्वजनिक नगरेको पाइएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार केही सेवा प्रदायकले कम गतिको सस्तो प्याकेज स्वीकृत गराउने तर ग्राहकलाई त्यस्ता प्याकेज उपलब्ध नगराई २०० देखि ६०० एमबीपीएससम्मका महँगा प्याकेज लिन बाध्य पार्ने गरेको गुनासो आएको थियो । यस्ता गतिविधिविरुद्ध प्राधिकरणले सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गरेको जनाएको छ । कारबाहीपछि कम्पनीहरूले दररेट सच्याए वा नसच्याएको विषयमा थप अध्ययन तथा अनुगमन भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभएको छ ।
प्राधिकरणले न्यून आय भएका उपभोक्तालाई लक्षित गरी ५० एमबीपीएससम्मको इन्टरनेट भ्याटसहित मासिक ८०० देखि एक हजार रुपैयाँको हाराहारीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी दर स्वीकृत गरेको छ । तर, ठूला सेवा प्रदायकका वेबसाइट तथा सार्वजनिक विवरणमा सस्तो प्याकेज हटाइएको देखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको, बिलमा अनावश्यक शुल्क थपेको वा सस्तो प्याकेज दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा ग्राहकले उजुरी गर्न सक्छन् ।
पहिलो चरणमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकको ग्राहक सेवा केन्द्रमा बढी शुल्क फिर्ताको माग गर्दै लिखित वा मौखिक गुनासो दर्ता गराउनुपर्छ । सेवा प्रदायकले सुनुवाइ नगरेमा वा रकम फिर्ता गर्न नमानेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरी दिन सकिन्छ । प्राधिकरणको अनलाइन उजुरी प्रणाली, आधिकारिक इमेल वा लिखित निवेदनमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभएको छ ।
नेपालमा इन्टरनेट मनोरञ्जनको माध्यममा मात्रै सीमित छैन । अनलाइन शिक्षा, लोकसेवा तथा वैदेशिक रोजगारीका आवेदन, बैंकिङ सेवा, डिजिटल भुक्तानी, टेलिमेडिसिन र सरकारी कामकाजका लागि यसको प्रयोग बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा इन्टरनेटको शुल्क बढ्दा न्यून आय भएका परिवार, विद्यार्थी, साना व्यवसायी र दूरदराजका बासिन्दा डिजिटल सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकार, कर प्रशासन, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच छलफल गरेर कर विवादको व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, नियामक निकायले स्वीकृत गरेको सस्तो दरमा सर्वसाधारणले सहज रूपमा इन्टरनेट सेवा पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
प्राधिकरणको कारबाहीले स्वीकृत दररेट पालना गराउने प्रयास गरे पनि उपभोक्ताले सस्तो प्याकेज सहज रूपमा पाउन नसक्नु र कर विवादको भार मूल्यमा देखिनुले इन्टरनेटको पहुँच र ‘डिजिटल नेपाल’को लक्ष्यबारे प्रश्न उठाएको छ ।
