- १२ कार्तिक २०८३, बिहीबार / Oct 29, 2026
काठमाडौँ, १२ कात्तिक । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञान थापाको संसदीय सुनुवाइ अन्योलमा परेको छ । थापाको स्थायी बसोबास अनुमति, परिवारको आवासीय हैसियत र जापानमा रहेको सम्पत्तिबारे उठेका प्रश्नमा स्पष्ट विवरण नआएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारले थापासहित १३ जनालाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले असोज ९ गते प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । थापाविरुद्ध जापानको स्थायी बसोबास अनुमति पत्र, परिवारको आवासीय अनुमति, जापानमा घर–सम्पत्ति, त्यहाँको सरकारी निकायबाट तलब लिएको तथा स्थानीय तहको सल्लाहकार रहेको विषयमा उजुरी परेको थियो । असोज २८ गते भएको सुनुवाइमा समितिका सदस्यहरूले यी विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
जवाफ दिने क्रममा थापाले आफूले जापानको स्थायी बसोबास अनुमति त्यागिसकेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ । तर, उनकी श्रीमतीको नाममा स्थायी बसोबास अनुमति कायम रहेको र जापानमा श्रीमतीका नाममा घरसमेत रहेको विषयमा प्रश्न उठेपछि समितिले थप विवरण माग्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानको धारा २९१ को व्यवस्थासँग सम्बन्धित प्रश्न उठेपछि समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग आवश्यक विवरण मागेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित जापानी राजदूतावासमार्फत विवरण मागे पनि जवाफ प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ को उपनियम २ अनुसार प्रस्तावित पदाधिकारीको नामावली प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी समितिको निर्णय सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त अवधिमा निर्णय उपलब्ध गराउन नसकिए पनि सुनुवाइ गर्न बाधा नपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सरकारले थापालाई जापानको राजदूतमा सिफारिस गरेको पत्र असोज ७ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइएको थियो । संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार पत्रमा सोही दिन तोक लागेको थियो । यस आधारमा ४५ दिनको अवधि कात्तिक १९ गते पूरा हुन्छ । सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ र आवश्यक विवरण नआएपछि समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयको रायसमेत खोजेको छ ।
कात्तिक १२ गतेसम्म पनि जापान सरकारबाट स्पष्ट जवाफ नआएको अवस्थामा बाँकी समयमै निर्णय हुन नसक्ने र थापाको नियुक्ति प्रक्रियामा सुनुवाइसम्बन्धी प्रश्न कायमै रहने देखिएको छ । संविधानको धारा २९२ अनुसार राजदूत नियुक्त गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको हुन्छ ।
यसैबीच, थापा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग निकट रहेको र उनीकै जोडबलमा सुनुवाइ प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको स्रोतहरूको दाबी समाचारमा गरिएको छ । यद्यपि, यस दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि तथा सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया समाचारमा उल्लेख छैन ।
