अतिरिक्त शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई ठगीको कारबाही

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेज र सञ्चालकविरुद्ध ठगीको आरोपमा प्रहरी–प्रशासनबाट मात्र मुद्दा चलाउँदा न्याय प्राप्ति नै अनिश्चित हुने चिन्ता विद्यार्थीलगायत सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् । कलेज सञ्चालकले कानुनविपरीत अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रस्ट हुँदाहुँदै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन र मोरङ प्रहरीले मात्र छानबिन अघि बढाएकाले विद्यार्थी उल्टै उल्झनमा फस्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘दिनदिनै पढाइ छुटेको छ, ८० प्रतिशत हाजिर नपुगे परीक्षामा सहभागी हुन पाइँदैन,’ एक छात्रले भने, ‘पढ्ने विद्यार्थीले मुद्दामामिलाको झमेला बोकेर हिँड्दा कहिले टुंगोमा पुगिएला र ?’

२०७५ मा पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिँदा विद्यार्थीले प्रहरी प्रशासनमा जाहेरी दिएर मुद्दा अघि बढाइएको थियो । विद्यार्थीले पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसकेको भन्दै उक्त मुद्दाको निर्णय उनीहरूको पक्षमा आएन । राज्यका अन्य निकायले कारबाही प्रक्रियामा चासो दिएनन् । मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ मा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोक्दै बढी शुल्क लिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएर कारबाही गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेबाहेक अन्य कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छैन ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बढी शुल्क लिएको विषयमा कलेज सञ्चालकसहित संलग्नलाई कारबाही गर्ने एउटा बाटो विद्यार्थी, अभिभावकले प्रहरी, प्रशासनमा उजुरी दिने र अनुसन्धानसहित कारबाही अघि बढाउने हुन सक्ने बताए । पीडितको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत ठगीमा कारबाही गर्न सक्ने उनले जनाए । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शिक्षण शुल्क लिनु गैरकानुनी असुली गरेको अपराध ठहरिन्छ, गैर कानुनी किसिमले कसैले सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन पनि आकर्षित हुन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौं र नोबेलसहित १२ मेडिकल कलेजले करिब ३ अर्ब अतिरिक्त रकम उठाएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि कारबाही भएको छैन । केन्द्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गुपचुप राखेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि चासो देखाएका छैनन् । मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिए संगठित ठगीका रूपमा समेत कारबाही गर्न सकिने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रहरी, प्रशासनले गर्ने कारबाही सँगसँगै चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री कुलपति रहने विश्वविद्यालयको कलेजले ठगी गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्, राज्य हाँक्ने पनि प्रधानमन्त्री हुन्,’ उनले थपे, ‘कारबाही गर्नु भनेर सीडीओ र पुलिसलाई जिम्मा दिएर मात्र पुग्छ रु’

सम्बन्धन खारेजीका लागि आयोगले कलेजसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालय र आयोग पन्छिन मिल्दैन,’ कार्कीले भने, ‘सीडीओ र पुलिसले नेताको मनसाय नहेरी काम गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘नोबेल र काठमाडौं मेडिकल कलेजले राजनीतिक संरक्षणमा नै विद्यार्थीलाई गैरकानुनी असुली गरिरहेका छन् ।’ ठगीमा कारबाही गर्दा अदालती प्रक्रियामा जाने र विद्यार्थीर्ले शीघ्र न्याय नपाउने उनले औंल्याए । कार्की थपे, ‘यो त सरकारको चरम निरीहपन हुन्छ ।’

विद्यार्थीले काठमाडौं र मोरङ प्रशासनमा उजुरी दिइसकेका छन् । मोरङ प्रहरीले अनुसन्धान थालिसकेको जनाएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले विद्यार्थीको उजुरीमाथि कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने जनाए । ‘सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई कसरी कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर कानुन शाखाको राय मागिएको छ,’ उनले भने, ‘राय आउनेबित्तिकै प्रहरीलाई अनुसन्धानसहित कारबाही थाल्न निर्देशन दिन्छौं ।’

काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख सुदीप गिरीले विद्यार्थीको जाहेरी आए वा प्रशासनको निर्देशन आए कारबाही थाल्न तयारी रहेको बताए । ‘मोरङ प्रहरीसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं, अहिलेसम्म कुनै उजुरी आएको छैन, पर्याप्त प्रमाणसहित उजुरी आए मुद्दा चलाउँछौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने । मोरङ प्रहरीले एकसातामा अनुसन्धान पूरा गरेर कारबाही थाल्ने जनाएको छ । यी दुई कलेजले आयोगले तोकेभन्दा ४ लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क मागेर विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सहभागी गराएका छैनन् । होस्टलको पनि एउटै कोठाको मासिक भाडा २४ हजार तोकिएको छ । होस्टल अनिवार्य गरिएकामा पनि विद्यार्थीको आपत्ति छ ।

अतिरिक्त शुल्कविरुद्ध आन्दोलित ८ विद्यार्थी संगठनले भने आइतबार काठमाडौं मेडिकल कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन् । कलेज सञ्चालकलाई कारबाही हुनुपर्ने, शुल्क विवाद समाधान नभएसम्म पठनपाठन रोक्नुपर्ने, विद्यार्थीको शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी, एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल क्रान्तिकारी ९नेत्रविक्रम चन्द्र र मोहन वैद्य समूह०, अखिल छैटौं र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन ९नेकपा० ले संयुक्त रूपमा तालाबन्दी गरेका हुन् । काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका विद्यार्थी मंसिर १९ गतेदेखि अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलनमा यी विद्यार्थी संगठनसहित एमाले निकट अनेरास्ववियुले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको छ ।

विद्यार्थी संगठनले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । कलेज सञ्चालक सुनिल शर्माले अतिरिक्त शुल्क लिने अडान छाडेका छैनन् । विराटनगरमा पनि अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन नोबेलका केही विद्यार्थी काठमाडौं समेत आएर धर्ना र प्रदर्शनमा सहभागी छन् । पीडित विद्यार्थीले आयोगमा समेत धर्ना दिएका छन् । कलेज सञ्चालक शर्मालाई गिरफ्तार गिरी ठगीविरुद्ध कारबाही चलाएर कलेजमा पठनपाठनको वातावरण बनाउनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ……