- २४ जेष्ठ २०८३, आईतवार / Jun 7, 2026
काठमाडौँ । अघिल्लो वर्ष राजनीतिमै हलचल मच्चाएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि पुनः संसद्मा अघि बढाउने प्रयास सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी पनि प्रतिनिधिसभाको यही अधिवेशनमा यो सम्झौतालाई टुंगो लगाउने पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि मत मिलेको छ । देउवाले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि अन्य दलहरूसँग लबिइङ थालेका छन् । देउवाले मंगलबार जसपा अध्यक्षहरू बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा सत्ता समीकरणसंगै एमसीसीको विषय पनि उठाएका थिए ।
मंगलबारै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा पनि उनले एमसीसीलाई टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै समर्थन लिने कोसिस गरेका थिए । स्रोतहरूका अनुसार ओली र देउवा एमसीसीको विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्नेमा एकमत छन् । संसद्को विधेयक शाखामा २०७६ असार ३० मा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक झगडाका कारण अड्किएको थियो । अहिलेसम्म उक्त सम्झौताबारे संसद्मा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउन एमालेको ओली पक्ष र कांग्रेसले जोड दिएका छन् । दुवै दलका सांसदले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसीलाई बिजनेस बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख बाधकका रूपमा सभामुखलाई देखेका छन् । विगतमा कृष्णबहादुर महराले रोकेको र अहिले अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यो भूमिका खेलिरहेको उनको आरोप छ, जुन आरोप उनले बुधबार नयाँ वर्षको अवसरमा गरेको सम्बोधनका क्रममा किटान गरेरै लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी जिद्दी गरिरहेको अभिव्यक्ति दिए । ‘एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो, त्यो संसद्मा टेबल गरेका छौं । निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, गर्नैपर्ने हुन्छ तर संविधान नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौं,’ सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले भने ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले सोमबार एमसीसीमाथि संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले सभामुख सापकोटाले रोकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए, ‘एमसीसीमा संसद्ले निर्णय गर्नुपर्यो, निर्णय गरोस्, निर्णयका लागि हामीले संसद्मा प्रस्तुत गरेका छौं । सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्नुहुन्न । के हो यो रु सभामुखले कुनै मर्यादा मान्नु पर्दैन रु’ सरकारले पेस गरेका प्रस्ताव सभामुखलाई रोक्ने अधिकार नभएको र त्यसलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नबाट सभामुख चुकेको उनको आरोप थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै एमसीसीलाई लिएर सभामुख सापकोटाको आलोचना गर्नुका साथै त्यसबारे केही नबोली मुखमा पानी हालेर चुप लागेर बसेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसप्रति रोष प्रकट गरेका थिए । ओलीले सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गर्न थालेपछि देउवाले मंगलबार अन्य दलका नेताहरूसँग एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । स्रोतका अनुसार भट्टराई र यादवले यो विषयमा केही जवाफ देउवालाई दिएनन् तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले ‘पहिले सत्ता समीकरणको विषयमा टुंगोमा पुगौं अनि अन्य मुद्दाहरूमा प्रवेश गरौं’ भनेको कांग्रेसनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
आफूलाई हटाउने कोसिस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको एजेन्डा अघि सारेका छन् । यो विषयमा विभाजित अवस्थामा रहेको ओलीकै दल एमालेभित्र एकमत छैन । एमालेको माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्ष र माओवादी केन्द्र विरोधमा छ । अहिलेको अवस्थामा यसलाई पारित गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । एमसीसी पारित गर्न हुन्न भनेर एमालेको नेपाल पक्षका नेता भीम रावललगायतले सार्वजनिक रूपमै अडान लिइराखेका छन् । एमसीसी देशको हितमा नभएको उनीहरूको धारणा छ । तत्कालीन नेकपाले बनाएको खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । अहिले पनि यो समूह यही धारणामा अडिग छ ।
यस्तै धारणा माओवादी केन्द्रको पनि छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे पार्टी ९तत्कालीन नेकपा० ले गरेको निर्णयमा आफूहरू अडिग रहेको बताए । ‘झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदलले संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिस गर्यो, त्यसलाई स्थायी कमिटीबाट पारित गरियो, एमसीसी संशोधन गरेर राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनुपर्ने, इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिअन्तर्गत परेका कुरा हटाउनुपर्ने, नेपालको संविधान र कानुनअनुसार हुनुपर्ने, अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू नगर्ने भन्ने भएपछि अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अमेरिकासँग छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले एमसीसीमा माओवादीको अडानबारे भने ।
एमसीसी संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयासमा लागेका कांग्रेस र माओवादीबीच तिक्तता आउने र ओलीलाई भने उक्त सम्झौता पारित भएमा आफूलाई संसद्को बहुमत प्राप्त रहेको भन्दै राजनीतिक अर्थ लगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले पनि अहिले ओली यसलाई अघि बढाउन जोडबल गरिरहेका छन् । एमाले सांसद खगराज अधिकारीले कांग्रेस र माओवादीको सरकारले गरेको सम्झौता प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकको कार्यसूची बनाउनुपर्ने बताए ।
सभामुख नै अवरोधक हुन् त रु
प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखले एमसीसीलाई अगाडि नबढाएको दोहोर्याइरहेका छन् । ओलीले सभामुख सापकोटा र यसअघिका सभामुख महराले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इशारामा चलेर एमसीसी रोकेको आरोप लगाउँदै आएको छ तर संसद्भित्रको अवस्था भने ठ्याक्कै ओलीले भनेजस्तो छैन । कांग्रेसले सरकारले प्रक्रियामा नलगेकाले एमसीसी रोकिएको बताएको छ । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी अनुमोदन गर्नका लागि सरकारले दलहरूसँग यथेष्ट छलफल नगरेको बताइन् । ‘एमसीसी संसद् सचिवालयमा दर्ता छ, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि एजेन्डा बनाउनुपर्छ, यसलाई बहुमतले पास गर्नुपर्ने भएकाले एउटा पार्टीले चाहेर मात्रै पनि हुने हैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले बाहिर मिडिया र सार्वजनिक मञ्च अनि संसद्मा पनि एमसीसी ल्याउनुपर्यो भनिरहेको छ तर सरकारले पहल गरेको कहाँ छ रु भन्ने प्रश्न हो ।
अरू पार्टीहरूसँग छलफल गरेको र कार्यव्यवस्थामा एजेन्डा राख्ने काम गरेको खोइ त रु’ जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले एमसीसीलाई सरकार, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले र सभामुख कसैले पनि प्रतिनिधिसभाको एजेन्डा तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कुरा नउठाएको बताए । ‘एमसीसीबारे सरकारले कुरा ल्याएको छैन, एमालेको तर्फबाट पनि आएको छैन र सभामुखको तर्फबाट पनि आएको छैन । सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले कुरा राखेका छैनन् । एमालेका माननीयहरूले पनि कार्यव्यवस्थामा त्यो कुरा उठाउनुभएको छैन । सभामुखलाई भनेको भएचाहिँ हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन,’ उनले भने ।
कार्यव्यवस्थामा रहेका एमाले सांसद खगराज अधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठकमै भनिसकेपछि सभामुखले बैठकको एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘पहिला कृष्णबहादुर महराले रोक्नुभयो, अहिले योग्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले योग्यताअनुसार रोक्नुभएको छ, किन रोक्नुभएको भन्ने उहाँहरूले नै जान्नुहोस्,’ एमाले सांसद अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर यसलाई कहिलेसम्म राख्ने हो रु ल्याइदिनुस् । जे गर्छ सदनले निर्णय गर्छ, खारेज गरे नि गर्छ, मैले गरेको सम्झौता होइन, अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता हो भनेर भन्नुभएको छ । संसद्मा नै बोल्नुभएको छ । कतिचोटि बोल्ने रु’ उनले सभामुखले कि त कार्यव्यवस्था बैठक नै नबोलाउने, बोलाए पनि संसद् बैठकका एजेन्डा के हुने भन्नेबारे परामर्श नगर्ने र दिएका सल्लाह नमान्ने गरेको बताए ।
माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङले भने पार्टीको निर्देशअनुसार सरकारले अमेरिकासँग छलफल नगर्ने अनि सभामुखको मात्रै आलोचना गर्नु सही नहुने बताए । उनले भने, ‘अमेरिकासँग छलफल गरेर भनेका कुरा संशोधन गर्नुपर्यो । त्यसरी काम नगर्ने तर सभामुखसँग मात्रै जोड्ने कुरा त आउँदैन नि । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि कुनै छलफल भएको छैन । कुनै विषय उठेको छैन ।’ उनले भविष्यमा आउने सरकारले पनि अमेरिकासँग छलफल गरेरै एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ‘ओली सरकारले पास गर्न चाहेको हो भने अमेरिका र एमसीसी कम्पनीसँग कुराकानी गर्नुपर्यो, भोलि आउनेले पनि अमेरिकासँग छलफल गर्नुपर्यो,’ उनले भने । संसद्माथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्रीले सभामुखमाथि हमला गर्ने कुरा मामुली भएको उनको प्रतिक्रिया थियो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले एमसीसी दर्ता भएर बसेको र त्यो सांसदलाई उपलब्ध गराउनै बाँकी रहेको बताए । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा लगेपछि के कसो गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यस्ता धेरै प्रस्तावहरू दर्ता भएरमात्रै बसेका उदाहरण छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति भएर यस्ता प्रस्ताव अगाडि बढ्छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरामा सरकारी पार्टीका प्रतिनिधि र संसदीय मामिलामन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्नेरनपर्ने, एजेन्डा राख्नेरनराख्ने भन्ने त्यहाँ हुने सदस्यहरूमध्येमा छलफल भएर हुन्छ । अन्तिम निर्णय सभामुखको हुन्छ ।’
केही सम्झौता संसद्लाई जानकारी दिएमा मात्रै पनि कार्यान्वयनमा जाने भए पनि एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लैजान भने संसद्को बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सडक निर्माण, स्तरोन्नति, विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानका लागि अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने एमसीसी सम्झौतामा छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनोट भएको थियो ।
