- २९ कार्तिक २०८३, आईतवार / Nov 15, 2026
झापा । सबै प्रमुख दलले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने विषय प्रमुखतासाथ उठाएका छन् । अझ एक कदम अघि बढेर एमालेले घोषणा गरेको छ, ‘दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ ।’
तर २०४८ पछि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा ३१ हजारभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुम्बासी छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले भूमिहीनलाई मुख्यतः तीन समूहमा राखेको छ ।
‘आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमिन नभएको र आयआर्जन, स्रोत वा अन्य प्रयासबाट जग्गा प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति तथा आश्रित परिवारलाई’ कार्यविधिले भूमिहीन सुकुम्बासी मानेको छ । ‘सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको क्षेत्रमा लामो समयदेखि घरटहरा बनाई बसोबास गरेका परिवारलाई’ अव्यवस्थित बसोबासी मानिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै घरजग्गा नभएका दलितलाई भूमिहीन दलित भनिएको छ ।एमाले नेतृत्वको सरकारले ०७७ वैशाख २ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले करिब एक वर्षसम्म देशभरबाट आवेदन माग्दा ११ लाख ८० हजार परिवारले भूमिहीन सुकुम्बासी भएको भन्दै निवेदन दिएका थिए । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार झापामा मात्र १० हजार १ सय ८० भूमिहीन सुकुम्बासी र २१ हजार १ सय ३७ अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।
