जीडीपीमा नेपालको २ खर्ब क्षति

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति गरेको सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । योजना आयोगले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले २०७६र७७ मा उत्पादकको मूल्यमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबर जीडीपीमा क्षति पुगेको जनाएको हो ।

‘अध्ययन कार्यदलले योजना आयोगलाई प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझाइसकेको छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले भने, ‘आयोगको बैठकमा पेस गरेर केही दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं ।’ आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले समय छुट्याइसकेका छैनन् । उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदाअनुसार गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भने हुनेछैन ।

चैत ११ देखिको देशव्यापी लकडाउन र असारको आंशिक खुलाले अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने अनुमान भइरहेका बेला सरकारी अध्ययन टोलीले ०।६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । ‘योजना आयोगमा बुझाएको मस्यौदामा केही सच्याउन बाँकी छ,’ प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने स्रोत भन्छ, ‘केही अंक तथा आँकडा केही परिवर्तन हुन सक्छ ।’ असारदेखि आंशिक रूपमा खोलिएको बजारको प्रभावस्वरूप आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक नहुने अध्ययन प्रतिवेदनको अनुमान हो ।

वास्तविक तथ्यांक भने आगामी वैशाखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गर्नेछ । विभागले जेठदेखि बजार खुला भएको अवस्थामा २।२८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर त्यसो नभएपछि ऋणात्मकमा समेत जाने विभागकै अधिकारीहरूको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

‘ऋणात्मक नभए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य उक्त आर्थिक वर्षको बजेटबाट तय गरेको थियो । ‘कोभिड–१९ नभएको भए’, ‘जेठमै लकडाउन समाप्त भएको भए’ र ‘असारको आंशिक खुला भएको भए’ गरी तीन परिदृश्यमा आर्थिक वृद्धिको आकलन गरिएको छ । त्यसका आधारमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको निष्कर्ष निस्केको हो । कान्तिपुरबाट…