जीवन बचाउन सुरुङमार्ग

काठमाडौँ । एक दर्जनभन्दा बढी पहाडी जिल्लाका लागि तराई प्रवेशको एक मात्र सहज सडक हो, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्ड। यही सडकखण्डको सिद्धबाबा क्षेत्र अत्यन्तै जोखिमयुक्त छ। यो सडक पछिल्लोसमय मृत्यु मार्गको रूपमा परिचित छ। बुटवल–झुम्साखण्डको सिद्धबाबामा वर्षा होस् वा हिउँद बाह्रैमास धुले र हिले पहिरो जान्छ। पहिरोले धेरैको ज्यान लिइसकेको छ। अर्बौ मूल्यका सवारीसाधन क्षति हुँदै आएका छन्। त्यही क्षति कम गर्दै यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सरकारले सात वर्षअघि सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग बनाउने निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको मंसिर २ मा अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब १५ करोडको सीमाभित्र रहेर सुरुङमार्ग निर्माणको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब १५ करोडको सीमाभित्र रहेर सुरुङमार्ग निर्माणको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो। तर स्रोत सुनिश्चित भएको झण्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि बहुप्रतिक्षित सुरङमार्गका लागि टेण्डर आह्वान भएको छैन। सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल –पाल्पा खण्डमा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सडक विभाग गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक विजय जैसीले बताए।

२०७५ सालमै पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सिद्धबाबामा सुरुङमार्गको गुरुयोजना निर्माण गर्न अध्ययन गरेको थियो। मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक १५ मा डिजाइन निर्माण तथा संचालनकालागि बजेट सुनिश्चिताको माग गरेकोमा सोही वर्ष मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयललाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिएको थियो। अर्थले वार्षिक बजेटमा प्रस्ताव गर्नेगरी १० अर्ब १५ करोड बजेटको सुनिश्चिता गरेको हो। बहुवर्षे ठेक्का मापदण्ड २०७६ बमोजिम विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार डिजाइन निर्माण तथा सञ्चालन कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

स्रोत सुनिश्चित भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा सडक विभागले अझै पनि टेन्डर आह्वानको तयारीमै जुटिरहेको जनाएको छ। यसअघि नेपालको सुरुङमार्ग सम्बन्धी आफ्नै मापदण्ड नभएकाले सो मापदण्ड निर्माणमा समय लागेको विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक जैसीले बताए। त्यसका लागि जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ बनाएका प्राविधिक तथा आयोजना प्रमुख र विभागसँगको समन्वय सहकार्यमा सो मापदण्ड बनाइएको उनले बताए। विभागले तयार गरेको सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सो मापदण्डलाई सरकारले गत साउन २२ मा स्वीकृत गरेको थियो।

सुरुङमार्गको टेन्डरका लागि इपिसी मोडेलमा ठेक्का गर्न चाहिने स्ट्याण्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाइसकेको सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर थानेश्वर खत्रीले बताए। उनका अनुसार आयोजनाको निर्माण प्रस्तावक कम्पनीको प्रिक्वालिफिकेसनको फाइल तयार गरेर मन्त्रालय पठाइएको छ। सो डकुमेन्ड अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पुगेको बताइएको छ। सो डकुमेन्ट पिपिएमओबाट स्वीकृत भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पनि स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्ट्याण्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट तयार भएर आएपछि बल्ल बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने खत्रीले बताए।

त्यसो त सडक विभागले ठेक्का आह्वानका लागि आयोजनाको लागत अनुमान र साइट क्लियरेन्सको काम नै सकेको छैन। बोलपत्र आह्वान हुनुअघि सम्बन्धित निकायले आयोजनाको साइट क्लियर छ छैन भन्ने स्थलगत अनुगमन गरी यकिन गर्नुपर्छ। कोभिड १९ का कारण साइट क्लियरेन्सको काम गर्न नसकिएको खत्रीले बताए। ‘लागत अनुमानलगायतका अन्य तयारी समान रूपमा अगाडि बढाएका छौं, स्ट्याण्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट बन्यो भने तत्कालै टेण्डरमा जान समस्या छैन,’ इन्जिनीयर खत्रीले भने।

मन्त्रालयमा बुझाइएका महŒवपूर्ण कागजात समयमै पास भएर नआउँदा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजनाको टेण्डरमा ढिलाइ भइरहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक जैसीले समयमै स्ट्याण्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट पास भए चालु आर्थिक वर्षमै टेण्डर प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणको काम सुरु हुने बताए। त्यसो त अधिकारीहरूले भने झैं यो वर्ष टेन्डर आह्वान भइहाल्यो भने पनि त्यसको मुल्यांकनलगायतका काम सक्दा सुरुङमार्गको निर्माण अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै सुरु हुने देखिन्छ।

तराइलाई पहाडसँग जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग ४८ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको हो। यो राजमार्ग रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर बेलहिया ९नेपाल–भारत सीमानाका० देखि कास्कीको पोखरासम्म १८१।२२ किलोमिटर छ। यो सडकले भैरहवा–बुटवल हुँदै पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, बाग्लुङ, पर्वतलगायत लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका थुप्रै पहाडी जिल्लालाई तराईसँग जोड्छ। यहाँ दैनिक १० हजार बढी सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन्।

डेढ वर्षअघि नै डिपिआर तयार

सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकारको सहयोगमा स्विस कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गरेको हो। स्विस कन्सल्ट्याण्ट आइटिइसीओ–एएफले सिद्धबाबा क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनपछि डिपिआर तयार गरेको हो। २०७६ को साउनमै मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक डिजाइनसहितको डिपिआर बुझाइएको थियो।

सोअनुरूप सडकसहितको करिब ३ किलोमिटर सुरुङमार्ग बन्ने छ। तर सुरुङको लम्बाई भने जम्मा १।१२४ किलोमिटरको हुनेछ। बाँकी सुरुङको दुवैतर्फ खुला सडक हुनेछ। खुला सडक मध्य पनि जोखिम भएको ७ सय ९० मिटर सडकलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि कम्तीमा ८ अर्ब लाग्ने स्विस अध्ययनले देखाएको छ। आयोजना सम्पन्न हुन ६६ महिना लाग्ने जनाइएको छ।

सुरुङमार्गका लागि ३९ महिना र बाँकी समय विद्युतीय, र्ममत कक्ष तथा बाहिरी सडकलगायतका काम हुनेछ। तल्लो सिद्धबाबादेखि दोभान चौकीसम्मको करिब ३ किलोमिटर सडकक्षेत्र अत्यन्तै जोखिमयुक्त रहेको स्विस अध्ययनको निष्कर्ष छ। संघ र प्रदेश सरकारले सिद्धबाबा–दोभान खण्डको विकल्पमा वैकल्पिक मार्ग पनि निर्माण गरेका छन्। तर ती मार्ग पनि सुरक्षित नभएको भन्दै सरकारले सुरुङमार्गलाई नै उत्तम विकल्पको रूपमा अगाडि सारेको हो।

मृत्युमार्गको रूपमा चिनिएको सिद्धबाबा–दोभान खण्ड

बुटवलको तल्लो सिद्धबाबादेखि पाल्पाको माथिल्लो सिद्धबाबा हुँदै दोभानसम्मको करिब ४ किलोमिटर सडक क्षेत्र पहिरोको अति जोखिम क्षेत्र हो। जहाँ पहिरो सँगै ठाँउठाँउमा सडक भासिएको छ। यो खण्डमा बुटवलको चिडियाखोलामा तल्लो सिद्धबाबा र त्यसको करिब ५ सय मिटरको दूरीमा पाल्पा दोभानमा माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिर छ। यी दुई मन्दिरको बीचमा र माथिल्लो सिद्धबाबादेखि उत्तरतर्फ दोभान चौकीसम्मै सडकमाथिको ठाडो भिरबाट हिउँदमा धुले र वर्षामा हिलो र पहिरो झर्छ।

यो क्षेत्रमा बेलाबेलामा झर्ने बढेमानका पहाड जत्रा ढुंगाले कयौं दिन बाटो अबरुद्ध हुन्छ। यात्रुहरू घण्टौंसम्म जोखिमक्षेत्रमै सडकमा अलपत्र पर्छन्। तीनै ढुंगाले च्यापेर थुप्रै सवारीसाधन पुरिएका छन्। पहिरोमा परेर कयौंले ज्यान गुमाएका छन्। सयौं अंगभंग भएका छन्। करोडांैको सम्पत्त नास भएको छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका अनुसार सिद्धबाबाको पहिरोमा पुरीएर पछिल्लो एक दशकमा ७० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दुई सयभन्दा बढीको संख्यामा घाइते भएका छन्। अर्बौंको सवारीसाधन नास भएको छ।

आकर्षक चुनावी नारा

२०७०र०७१ को बजेटले पहिलोपटक सिद्धबाबा सुरुङमार्गको विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो। खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदाका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्य अध्ययन गर्ने कुरालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरेका थिए। त्यतिबेला भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि डिपिआरको काम अघि बढेन। २०७३ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट छुटयाए। त्यतिबेलै डिपिआर तयार हुनासाथ निर्माण प्रारम्भ हुने भनेर बजेटमा लेखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएन।

बरु पछिल्लो सात वर्षदेखि सिद्धबाबाको सुरुङमार्ग रूपन्देही र पाल्पाका हरेक सांसदको चुनावी नारा बन्यो। यहाँबाट जितेर गएका सांसद एवं मन्त्रीले आफ्नो चुनावी नारा कार्यान्वयनमा ध्यान दिएनन्। अर्थमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेलले सुरुङ मार्गका लागि बजेट छुट्याएर प्र्रशंसा बटुले पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिदा चार वर्षसम्म आयोजनाको ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन। पौडेलका पालामा सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएन। अहिले उनी फेरि अर्थमन्त्री भएका छन्। पौडेलपछिका अर्थमन्त्रीले पनि सिद्धबाबा सुरुङमार्गलाई बजेटमार्फत सम्बोधन त गरे तर त्यसको कार्यान्वयन गरेनन्। सोही कारण डिपिआर तयार भएर पनि निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन।

विकल्पमा वैकल्पिक मार्ग

सिद्धबाबाको विकल्पमा प्रदेश र संघ सरकारले वैकल्पिक सडक पनि निर्माण गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले रूपन्देहीको चरंगदेखि पाल्पाको झुम्सासम्म वैकल्पिक सडक बनाइरहेको छ। जुन सडक झुम्सा–चरंगे हुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिन्छ। नागरिक दैनिकबाट…