- २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / Jun 5, 2026
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका दुई पूर्वमन्त्रीसहित १६ आरोपितविरुद्ध ४ वटा अभियोगमा मुद्दा दायर हुने भएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरले आरोपितलाई बयान लिएर चारवटा अभियोगमा मुद्दा दायर गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । उनीहरूविरुद्ध ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध, सरकारी दस्तखत कीर्ते, संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा चल्न सक्नेछ ।
सो अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ पक्राउ परिसकेका छन् ।
सो प्रकरणमा हालसम्मको अबस्था हेर्दा दुईभन्दा बढी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सक्ने आधार देखिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा भएपछि कतिवटा अभियोगमा मुद्दा चल्ने भन्न सकिने सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । आरोपितविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध, मानववेचविखन, कीर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्रमाण नष्ट, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भ्रष्टाचारलगायत आठवटा कसुर आकर्षित हुने देखिएको छ । तर, अहिले तत्काल जिल्ला प्रहरी परिसरले चारवटा कसुरमा मुद्दा चलाउने रायसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, प्रहरी परिसरले महान्यायाधिबक्ता कार्यालयलाई आरोपितलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्न सकिने’ जानकारी गराएको छ । यद्यपि, सो विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दुईवटा अभियोग’ निर्णय गर्न भने बाँकी छ । एक सरकारी वकिलका अनुसार ठगी, संगठित अपराधलगायत चारवटा अभियोगमा मुद्दा भने दर्ता हुनेछ ।
अपराधबाट कमाएको पैसाको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउन सक्ने आधार रहेको ती सरकारी वकिलले बताए ।
आरोपितलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको (मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५१) अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न प्रशस्त आधार रहेको अधिवक्ता स्वागत नेपालले बताए । उक्त दफामा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने’ काम गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको अभियोग पुष्टि भए ५ वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना वा त्यो अपराध गर्दा रकमको लेनदेन भए त्यो समेत जफत हुने व्यवस्था छ ।
अहिले जसरी मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ यहाँ नेता बचाउने र कर्मचारी र मुख्य आरोपी बिचौलिया मात्रै पार्ने कोसिस भइरहेको अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् । नेपाली नागरिकलाई नै राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर उनीहरू नेपाली होइनन् भनेर जसरी भुटानी शरणार्थी बनाउने काम भयो यो ठूलो राष्ट्र अपराध हो, अधिवक्ता नेपाल भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै मुलुकको छवि धुमिल्याउन खोज्नेलाई राष्ट्रद्रोह र राष्ट्रहितप्रतिकूल कसुरमा मुद्दा किन नचलाउने उनले राज्यसँग प्रश्न गरे ।
उनका अनुसार अर्को खतराको विषय पैसा बुझाउनेलाई नै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने प्रपञ्च हुँदा जोहरी गर्न पीडित डराइरहेको अबस्था छ । जाहेरी दर्ता गर्दा पैसा बुझाएको खुलाउँदा आफैं पर्ने डरले घरखेत बन्दकी राखेर बिचौलियालाई पैसा बुझाएका पनि फस्ने डरले जाहेरवाला नपरेपछि सो प्रकरणमा नेतालाई उम्काएर कर्मचारी र विचौलियाहरू मात्रै पर्न सक्ने जोखिम रहेको अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् ।
भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची घुसाउँदै गिरोहले ८ सय ७५ जनासँग रकम उठाएको पाइएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा २०७६ जेठमा गठित कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रूपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्यसचिवका रूपमा शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने थिए । कार्यदलले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । गिरोहले त्यही प्रतिवेदनको प्रतिलिपि हात पारेपछि त्यसमा ८७५ नेपालीको नामसहितको दुई अनुसूची थपेको हो । सरकारी संयन्त्रसँग निकट रहेको गिरोहले नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरेर जनही १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाएका थिए । रकम उठाइसकेपछि गिरोहले नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको थियो ।
गृह मन्त्रालयमा पेस भएको शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन ठगी गर्ने गिरोहले गायव बनाएर त्यसको ठाउँमा फर्जी प्रतिवेदन पेस भएको पुष्टि भइसकेको प्रहरीको दाबी छ । गृहमा भएको प्रतिवेदन पहिलेको भन्दा परिमार्जित अवस्थामा रहेको फेला परेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा के छ सजायको व्यवस्था ?
मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २७६ अनुसार, किर्तेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो । सरकारी कागजात हेरफेर र केरमेट गरेमा किर्तेको अभियोग लाग्छ । मुलुकी अपराध संहितामा सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको, किर्तेबाहेक प्रहरीले ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा चलाउन राय पेस गर्नेगरी तयारी गरेको छ । अपराध संहिता ऐनको दफा २४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ठगीसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिमाना हुने व्यवस्था छ । सरकारी निकाय वा संस्थानलाई ठगेमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख जरिमाना हुन्छ । आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग वा कानुनअनुसार सम्भव नहुने काम गरिदिन्छु भनी अरूबाट लाभ लिएमा ठगीको आरोप आकर्षित हुन्छ ।
कुनै पनि अपराध गर्न तीन वा त्योभन्दा बढीको समूह बनाई संगठितरूपमा काम गरेको भेटिए संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा चल्न सक्छ । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार, संगठित अपराध गरेको पुष्टि भए मुल कसुरमा थप ५० प्रतिशत कैद र जरिमाना हुन्छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा को–को पक्राउ ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा हालसम्म केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ, सागर राई, सन्देश शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, इन्द्रजित राई, टेकनारायण पाण्डे बालकृष्ण खाँण, उनका पीए नरेन्द्र केसी, आङटावा शेर्पा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, शमशेर मिया र टेकनाथ रिजाल पुगिसकेका छन् ।
को को फरार छन् अझै ?
यस प्रकरणमा जोडिएर पक्राउपुर्जी जारी भएका निरज राई र प्रतीक थापा हालसम्म पनि फरार रहेका छन् । थापा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा हुन भने राई पूर्वगृहमन्त्री बादलका सुरक्ष सल्लाहाकार इन्द्रजित राईका छोरा हुन् । राई र थापाबाहेक यस प्रकरणमा जोडिएका अन्य केही व्यक्ति पनि फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
