नमुना विद्यालयमा चरम बेथिति

काठमाडौँ । तीन वर्षअघि वाग्मती प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तरमा नमुना विद्यालय बनाउने घोषणा गरेको काठमाडौंको गान्धी आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालयमा चरम बेथिति देखिएको छ। यो विद्यालयमा देखिएको चरम बेथितिबारे केन्द्र र प्रदेश र स्थानीय सरकारसहित सरोकारवाला बेखबर देखिएका छन्। कागेश्वरी मनोहरा–९ मा रहेको यस विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले सोह्र महिनादेखि पारिश्रमिकको समस्या झेल्दै आएका छन्।

नमुना विद्यालयको गुरुयोजनासम्बन्धी कार्यक्रमसमेत ठप्प अवस्थामा छ। जसले गर्दा प्रदेश सरकारले छुट्याएको यस आर्थिक वर्षको बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। गत वर्ष भने बजेट फ्रिज नै भएको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानअध्यापकले मानवअधिकार र श्रम ऐन उल्लंघन हुनेगरी कोभिड महामारीका बेला बिनापारिश्रमिक काममा लगाएको विरोधमा शिक्षकले गत भदौदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

निजी स्रोतबाट तलब बेहोरिने बिहानी सत्रका कक्षा ११ र १२ सँग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन शिक्षक तथा कर्मचारी तथा आधारभूत र निमावि तहका करिब एक दर्जन शिक्षक तथा कर्मचारीले डेढ महिना धर्नासहित आन्दोलन गरेपछि गत दसैंमा कतिपयले ९ महिना र कतिपयले आठ महिनाको तलब प्राप्त गरेका थिए। त्यससँगै गत कात्तिकमै आन्दोलनकारी शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट अध्यक्ष राधेश्याम खड्का र निमित्त प्रधानअध्यापक छत्रबहादुर कटुवालबीच कार्यविधि निर्माण गरेर शिक्षकको पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनेगरी समस्या समाधान गर्ने र तलब पनि नियमित रुपमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो। तर समस्या अझै उस्तै छ।

आन्दोलनरत शिक्षकले माग सम्बोधन नगरी एकलौटी रुपमा कार्यविधि निर्माण गरेर एक दशकभन्दा बढी समयदेखि ११ र १२ कक्षामा कार्यरत करार सेवाका शिक्षकलाई हटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूले ६ महिना बितिसक्दा पनि माग पूरा गर्न व्यवस्थापन समिति र निमित्त प्रधानअध्यापक कटुवाल असफल भएको आरोप लगाउँदै आफ्ना मागबारे विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्षहरू, स्थानीय सरकार तथा स्थानीय राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्ने तयारी गरेका छन्।

विद्यालय व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष खड्काले केही दिनमै विनियमावली बनाएर तलब निकासा गर्न लागेको बताए। ‘लामो समयदेखि शिक्षकले तलब पाउनुभएको छैन, यो सत्य हो। कसैले लुकाउने कुरा छैन। जब विद्यालयमा राजनीति छिर्‍यो त्यसपछि शिक्षकले तलब पाएनन्। दसैंमा ७५ लाख निकासा गरेर केही महिनाको तलब बाँडियो। अब विनियमावली बनाएर मात्रै निकासा हुन्छ’, खड्काले भने, ‘यसपछि म राजनीति पूरै निषेध गर्छु।’

उता कागेश्वरी नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाले खड्काको आफ्नै निजी स्कुल रहेको र गान्धी स्कुललाई डुबाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले स्कुलभित्र कांग्रेसले राजनीति गरिरहेको आरोपसमेत लगाए। निमित्त प्रधानअध्यापक कटुवालले यो विषयमा आफू केही पनि नबोल्ने बताए। ‘समस्याहरू छन् तर सुल्झाउने कोसिस पनि हुँदैछ त्यसकारण अहिले नै केही बताउने अवस्था छैन, यो विषय बाहिर कसरी आयो बरु त्यो मलाई बताउनुस्’, उनले भने। शिक्षकको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएको उनले पनि स्वीकार गरे। के कारणले विद्यालयमा आन्दोलन भएको हो भन्ने बारेमा उनले खुलाउन चाहेनन्।

आन्दोलनकारी शिक्षकद्वारा गठित संघर्ष समितिका संयोजक विनोद सिलवालले तलब नदिएकै कारण आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। ‘करिब आठ महिनादेखि तलब पाएका छैनौं। कृषि पढाउने साथीहरूले त दुई वर्षदेखि नै तलब पाउनु भएको छ। यो पूरै अन्याय भयो’, सिलवालले भने। मेयर, वडाध्यक्ष, हेडमास्टर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै कारण तलब रोकिएको सिलवालले बताए। ‘हामी त पढाउने मात्रै परियो। यहाँ पूरै राजनीति रहेछ। सरोकारवाला पक्ष नै राजनीति गर्न लागेपछि यसो नगरौं भन्ने हाम्रो धारणा छ’, शिक्षक सिलवालले भने।

विवादले गुरुयोजना अलपत्र

काठमाडौं–२ कै पुरानो र धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा कक्षा १० सम्म करिब १६ सय तथा कक्षा ११ र १२ मा साढे ७ सय विद्यार्थीसहित करिब २४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। काठमाडौंभित्र धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने औसत गुणस्तरको विद्यालय भएकाले तीन वर्षअघि गान्धी मावि वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लाका २० विद्यालयसँगै नमुना विद्यालयका रुपमा छनोट भएको थियो।

प्रदेश सरकारले नमुना विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ४० लाख निकासा गरिसके पनि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग नगर्दा विद्यालयले अहिलेसम्म भवनसमेत निर्माण गर्न सकेको छैन। नमुना विद्यालय छनोट गरेपछि भवनसमेत निर्माण नभएको विषयमा बेखबर रहेको वाग्मती प्रदेश सरकारले गत २० पुसमा नमुना विद्यालयको तेस्रो वर्षको गुरुयोजनाको प्रगति विवरण मागेर पत्र पठाएको छ।

शिक्षा निर्देशनालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘विगत दुई वर्षको अनुभवको आधारमा विद्यालयले प्रस्ताव गरेको नमुना विद्यालय विकास योजनासम्बन्धी कार्यक्रम गर्न बाँकी छरछैनरु सो विषयलाई स्थानीय तहको समन्वयमा यकिन गरी तेस्रो वर्ष अर्थात् २०७८र७९ मा शिक्षण सिकाइलाई सुदृढ गर्न नगरी नहुने कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गरी यथाशक्य चाँडो यस निर्देशनालयमा पेस गर्नुहोला।

विद्यालयले प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यको परिमार्जन गर्दा शिक्षण सिकाइको बढोत्तरीमा पुग्ने सहयोगको पुष्ट्याइँसहित तपसिलको प्रस्ताव पेस गर्नुहुन अनुरोध छ।’ जसमा तेस्रो वर्षका लागि प्रस्ताव भएका कार्यक्रम, प्राथमिकीकरण गरिएका कार्यक्रम, शिक्षण सिकाइमा पुग्ने सहयोग, कार्यक्रमको लागत अनुमान, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समय अवधि माग गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले नमुना विद्यालय घोषणा गरे पनि स्थानीय सरकारले असहयोग गरेका कारण कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको र गुरुयोजना अलपत्र परेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आरोप छ। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खड्काले नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाले राजनीतीकरण गरेका कारण गुरुयोजना अलपत्र परेको आरोप लगाए। ‘हरेक कुरामा राजनीति भयो, करोडौं पैसा आउने भएपछि मेयरका मान्छेहरूको भर्ती केन्द्र बनाउने र विद्यालयलाई राजनीतिको थलो बनाउने प्रयास भयो।

त्यो विषयलाई मैले प्रवेश दिइनँ’, खड्काले भने। राजनीतिक भर्ती केन्द्र रोक्न पहल गरेपछि मेयर थापाले नै नमुना स्कूलको बजेट रोकेको अध्यक्ष खड्काको दाबी छ। उनका अनुसार मेयर थापाकै कारण गत वर्षको ३ करोड बजेट फ्रिज भएको थियो। मेयर थापाले भने स्कुलको बजेट रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताए। नगर शिक्षा समितिको अध्यक्षसमेत रहेका थापाले शिक्षकको पारिश्रमिक समस्या नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने दाबीसमेत गरे। नागरिक दैनिकबाट…….