- २६ श्रावण २०८३, मंगलवार / Aug 11, 2026
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचन तयारी रोक्न गरेको प्रस्तावलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेका बेला निर्वाचन तयारी रोक्नुपर्ने प्रस्ताव दाहाल–नेपाल समूहले राखेपछि आयोगले अस्वीकार गरेको हो। सो समूहका अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाल, नेताहरू लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, रामनारायण बिडारी र कृष्णभक्त पोखरेललगायतको टोली निर्वाचन तयारी रोक्नुपर्ने मागसहितको पत्र लिएर सोमबार आयोग पुगेको थियो।
संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट विघटनको घोषणा भएकोमा उक्त घोषणालाई बदर गर्न माग राखेर दायर गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ,’ दाहाल–नेपाल समूहले आयोगमा बुझाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘अदालतबाट विचाराधीन विषयमा निर्णय आउनुअगावै निर्वाचन आयोगले मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी निर्वाचन तयारीको कामकारबाही अघि बढाउनु न्यायसंगत हुँदैन, तसर्थ अदालतबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’
आयोगले भने आफू कानुनअनुसार अघि बढेकाले निर्वाचन तयारी रोक्न नमिल्ने बताएको थियो। आयोगका अधिकारीले निर्वाचन मिति घोषणा भैसकेपछि तयारी थाल्नु आयोगको कानुनी कर्तव्य भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तयारी रोक नभनेसम्म रोक्न नमिल्ने बताएका थिए। ‘निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि तयारी अघि बढाउनु आयोगको कानुनी कर्तव्य हो,’ आयोगको एक अधिकारीले भने, ‘हामीलाई सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन तयारी रोक भनेपछि मात्रै रोक्ने कुरा आउँछ, हामी कानुनअनुसार अघि बढछौं, निर्वाचन तयारी रोक्न सकिँदैन।’ भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कानुनले जे भन्छ सोहीअनुसार गर्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए।
भेटमा नेकपा–दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालले पार्टीको बहुमतले प्रधानमन्त्री एव पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेकाले अझै आयोगले अध्यक्ष भन्दै पत्राचार गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरू दल दर्ता हुँदा ४ सय ४१ र पछि थप ४ जना गरी ४ सय ४५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४ सय ३४ जना रहेको र तीमध्ये करिब दुई तिहाइ आफूहरूसँग भएको जिकिर गर्दै संस्थापन पक्षलाई पत्र लेख्ने विधिको ख्याल गर्नसमेत आयोगलाई आग्रह गरेका थिए। नेकपा फुटको संघारमा पुगेपछि केन्द्रीय सदस्य संख्यालाई ओली समूहले बढाएर ११ सय ९९ सदस्यीय बनाएर आयोगमा बुझाइसकेको छ।
दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि आयोगले ७ दिने म्याद दिएर विवरण पठाउन गरेको आग्रहप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ। ‘संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ, यता आयोगले निर्वाचन तयारी अघि बढाउँदा मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउन सक्छ भनेर हामी लिखित रूपमा आयोग पुगेका थियौं,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले भने, ‘उहाँहरूले रोक्ने सन्दर्भमा अदालतले रोक भनेपछि मात्रै रोक्ने बताउनुभयो।’ पोखरेलले पार्टी विधानअनुसार अर्का अध्यक्षलाई कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाइएको जानकारी गराइए पनि आयोगका कामकारबाहीले आशंका पैदा गरेको भन्दै पुस २३ मा सात दिनभित्र स्पष्ट पार्न आयोगबाट पठाइएको पत्रको विषयमा पनि पदाधिकारीसँग जिज्ञासा राखिएको बताए।
आयोगले काटेको सातदिने पत्रप्रति निकै असन्तुष्ट देखिएका नेकपा–दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूलाई प्रमुख आयुक्त थपलियाले दुवै पक्षले विवरण अद्यावधिकका लागि पत्र पठाएकाले आधिकारिकताको विषयमा प्रवेश गर्न नसकिएको बताएका थिए। निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रमाथि नै प्रश्न गरेपछि कानुनी मामिला हेर्ने आयोगका उपसचिव गंगाबहादुर खरेलले कानुनी प्रावधान पढेर नेताहरूलाई सुनाएका थिए। ‘उहाँहरूले आयोगले लेखेको पत्रमाथि नै प्रश्न गरेपछि हामीले कानुनी व्यवस्था पढेरै सुनायौं,’
आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ उपनियम ४ बमोजिम जानकारी उहाँहरूलाई सोधिएको हो, सात दिनभित्र विवरण पठाउन भनिएको छ, प्राप्त हुने जबाफका आधारमा आयोगले निर्णय लिन्छ।नेकपाभित्र दाहाल–नेपाल समूह र ओली समूहबीच आधिकािरकताको विवाद चलिरहे पनि अहिलेसम्म दुवै पक्ष औपचारिक रूपमा आफू आधिकारिक भएको दाबीसहित आयोग पुगेका छैनन्। नागरिक दैनिकबाट….
