पेट्रोल–डिजेलपछि अब ग्यास आयात पनि पाइपलाइनबाट, वार्षिक ६ अर्ब ढुवानी खर्च जोगिने


  • आश्विन २, २०७९
  • 10 Views
पेट्रोल–डिजेलपछि अब ग्यास आयात पनि पाइपलाइनबाट, वार्षिक ६ अर्ब ढुवानी खर्च जोगिने image

काठमाडौं । गत मंगलबार दिल्लीमा भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा बाराको अमलेखगन्जसम्म आइपुगेको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने तथा भारतको मोतीहारीदेखि अमलेखगन्ज हुँदै चितवनसम्म ग्यास पाइपलाइन निर्माण सुरु गर्ने सहमति भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास ढुवानीमा बिदेसिने गरेको ६ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक जोगाउने योजनासहित सरकारले ग्यास पाइपलाइन र भण्डारणगृह निर्माणकार्य अघि बढाउने भएको छ ।

हाल मुलुकभरका ५९ ग्यास उद्योगमा भारतीय व्यवसायीका करिब साढे चार सय बुलेट ९ग्यास ढुवानी गर्ने ट्यांकर०ले भारतस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनका विभिन्न रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गर्र्दै आएका छन् । ग्यास ढुवानीबापत नेपालका उद्योगहरूले वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ भारतीय व्यवसायीलाई भुक्तानी दिँदै आएका छन् । ग्यास ढुवानीबापतको रकम बाहिरिनबाट जोगाउन र आधुनिक प्रणालीबाट ग्यास आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सरकारले पाइपलाइन परियोजनालाई अघि सार्न लागेको हो ।

यसै साता सम्पन्न नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकले परियोजना अघि बढाउने सहमति जनाइसकेको छ । गत मंगलबार भारतको नयाँदिल्लीमा नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव विनयमोहक क्वात्राबीच भएको बैठकमा बाराको अमलेखगन्जसम्म आइपुगेको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने र भारतको मोतीहारीदेखि अमलेखगन्ज हुँदै चितवनसम्म ग्यास पाइपलाइन निर्माण सुरु गर्ने सहमति भएको हो ।

ग्यास भण्डारण गर्न सर्लाही उपयुक्त हुन्छ स् प्रदीप यादव प्रमुख, मधेस प्रादेशिक कार्यालय

चितवनको जग्गा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको भण्डारण गर्न मात्र पुग्छ । ग्यासका लागि सर्लाहीमा रहेको जग्गा उपयुक्त हुन्छ । सर्लाहीमा पनि निगमको १५ बिघा जग्गा छ । सो जग्गा ‘साइट क्लियरेन्स’ गरेर राखिएको छ । मोतीहारीबाट पथलैया हुँदै सर्लाहीसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न सकिन्छ । दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा समावेश भएको विषयलाई आउँदो १० असोजका लागि काठमाडौंमा तय भएको ‘अन्तरसरकारी समिति ९आइजिसी०’ बैठकमा पनि समावेश गरिँदै छ ।

सो बैठकमा भारतको वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवले नेतृत्व गर्नेछन् । नेपालको तर्फबाट उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीले बैठकको संयोजन गर्ने तय भइसकेको छ । सो बैठकमा पेस हुने विभिन्न एजेन्डाका बारेमा अहिले मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘दुवै देशका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने बैठक मूलत वाणिज्य व्यापार र आपूर्ति शृंखला सहजीकरण गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सो बैठकमा अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइन र मोतीहारीदेखि चितवनसम्म ग्यासको नयाँ पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयलाई पनि राख्ने विषयमा ड्राफ्ट तयार भएको छ ।’

दुवै परियोजना अघि बढाउन भारतले आर्थिक र प्राविधिक पक्षमा कस्तो सहयोगको प्रतिबद्धता गर्छ भन्ने कुरा नेपाली पक्षले कुरेर बसेको छ । अन्तरसरकारी समिति बैठकमा भारतले आर्थिक सहयोगका क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रतिबद्धता गरेको खण्डमा सोही बैठकमा नै दुवै देशबीच परियाजना अघि बढाउने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी गर्ने नेपाली पक्षको तयारी छ । यसअघि मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन परियोजना बनाउँदा पनि पाइपलाइन बिछ्याउने लागत भारु दुई अर्ब रुपैयाँ भारतले व्यहोरेको थियो ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्यास पाइपलाइन निर्माणका लागि आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आइओसी०को कार्यदलले रुट सर्भे र प्रारम्भिक लागत अनुमानको काम सकिसकेका छन् । पाइपलाइनसहित दुवै परियोजनाका लागि १५–१५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अध्ययनमा देखिएको छ । अहिले मुलुक भित्रिने पेट्रोलियममध्ये ग्यासको खपत हिस्सा १७ प्रतिशत छ । अर्थात्, वार्षिक रूपमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ग्यास खपत हुने गरेको छ ।

ग्यास पाइपलाइन कति सहज र ?
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल आपूर्तिका लागि आयल निगम र आइओसीले अहिले मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको ६९ किलोमिटर लामो क्रस बोर्डर पाइपलाइन सञ्चालन गरिरहेका छन् । ग्यास पाइपलाइन भने निगमका लागि नयाँ परियोजना हो । आयल निगमको सहजीकरणमा उद्योगीहरूले अहिले आइओसीको हल्दिया, पारादिप, बन्थरा, कर्नाटकलगायतका रिफाइनरीबाट बुलेटमा ग्यास ओसारिरहेका छन् । अबको दुई–तीन महिनापछि भने वीरगन्जको सीमा क्षेत्रबाट ३७ किलोमिटर टाढा भारतको मोतीहारीमा आइओसीको नयाँ डिपो सञ्चालन हुने र त्यहीँबाट ग्यासमेत आयात सुरु हुने आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए ।

‘ग्यास पाइपलाइन र भण्डारणगृह मुलुकका लागि आवश्यक छ । तर, मोतीहारीदेखि ग्यास ल्याउन थालेपछि लागत कति पर्छ, त्यसअनुसार ग्यास पाइपलाइन र भण्डारणगृह परियोजना कति दिगो हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । निगमको आपूर्ति तथा वितरण विभाग निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले ग्यास पाइपलाइनका लागि सुरक्षित रुट हुनुपर्नेमा आइओसी अधिकारीले जोड दिएको बताए ।

‘अहिले बारा–पर्सा राजमार्गमा पर्ने वीरगन्ज, परवानीपुर, सिमराजस्ता घनाबस्ती हुँदै पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याइएको छ, तर ग्यासको पाइपलाइन यस्तो घनाबस्ती हुँदै ल्याउनुहुँदैन भन्ने आइओसी अधिकारीको भनाइ छ,’ उनले भने, ‘ग्यास थोरै मात्र लिक भयो भने आगलागीको ठूलो जोखिम हुने भएकाले बस्तीबाट निकै टाढाको रुट खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।’ त्यस्तै, उनले सरकारी ग्यास उद्योग र नेपालकै बुलेट निर्माण गर्ने सुनिश्चितता गरेर मात्रै ग्यासको पाइपलाइन र भण्डारणगृह परियोजना अघि बढाउनुपर्ने देखिएको बताए ।

‘शान्त वातावरणसहितको रुट, सरकारी बोटलिङ प्लान्ट र नेपाली बुलेटबाटै इन्धन ढुवानी गर्ने सुनिश्चितता भए परियोजना अघि बढाउँदा धेरै फाइदा हुनेछ,’ गोइतले भने । अहिले ग्यास आपूर्ति र वितरणमा निजी क्षेत्रका उद्योग मात्र छन् । आयल निगमले आफ्नै ब्रान्डमा ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने योजना बनाए पनि सफल भएको छैन । नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालन गर्न भने उद्योगीहरू सकारात्मक छन् ।

सर्लाहीको जग्गामा ग्यास पाइपलाइन र स्टोरेजको तयारी
भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्म तीन वर्षअघिदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको छ । आउँदो दिनमा अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको हो । चितवनको लोथरमा आयल निगमको २३।२ बिघा जग्गा छ । यो जग्गामा एक लाख किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृहसमेत बनाउने आयल निगमको प्रस्ताव छ । निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रदीप यादवले ठूलो क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारणगृह बनाउँदा चितवनमा ग्यास स्टोरेजका लागि स्थान अभाव हुने बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट…

Panauti Word 1 Ryale

Panauti Word 2 Kushadevi

Panauti Word 3 Kusadevi