- ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार / May 20, 2026
काठमाडौं । तीन साताको छलफलपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । अब समितिबाट औपचारिक निर्णय भई सदनमा पेस हुन बाँकी छ । सदनबाट बहुमतले पारित भएलगत्तै नियमावली लागू हुनेछ । नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा र विषयगत समिति सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ ।
विगतको नियमावलीको अभ्यासमा देखिएका त्रुटि र विवादको समाधान खोज्दै मस्यौदा समितिले नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको हो । नयाँ नियमावलीमा राजनीतिक अस्त्र बनेको महाभियोग, विवादित बनेको सांसद निलम्बन, सांसदको स्वार्थ बाझिने विषय र विषयगत समितिको संख्याका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ ।
मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर सदस्यहरूको फरक मत समेट्न समितिको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्दै छ । समितिबाट पारित भएको नियमावली मस्यौदा प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गरिने ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले बताए । प्रतिनिधिसभाको अबको वैठक १० फागुनका तोकिएको छ ।
महाभियोगको समयसीमा पाँच महिना, अर्को संसद्मा लैजानेमा मतभेद
मस्यौदा समिति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिको तीन र संवैधानिक पदाधिकारीको पाँच महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्तावलाई एकरूपता दिइएको समिति सदस्य महेश बर्तौलाले बताए ।
महाभियोगको समयसीमा पाँच महिना तोके पनि संसद्को अवधि पाँच महिनाभन्दा कम हुँदा अर्को सदनमा लैजाने कि नलैजाने भन्नेमा मस्यौदा समितिमा मतभेद देखिएको छ । निर्धारितभन्दा कम समय भएमा कार्यविधि छोट्याएर द्रुत प्रक्रिया अपनाई निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति गरेका समिति सदस्यहरू संसद्को कार्यकालको अन्तिममा विषम परिस्थिति परेर महाभियोग ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको र प्रक्रियामा लैजान समय अभाव भएमा के गर्ने भन्ने मतभेद देखिएको हो ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कार्यकालको अन्तिममा आएर टुंगो लाग्न नसकेको महाभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पत्ति हुने र अर्को संसद्ले चाहेमा अगाडि बढाउन सक्ने विकल्प नियमावलीमा राख्नुपर्ने बताए । ‘सकभर एउटै सदनभित्र टुंग्याऊँ । दुई वा तीन महिना समय हुँदा कार्यविधि छोट्याएर सकाउन सकिन्छ । अब कार्यकालको १५–२० दिन बाँकी छँदा आयो भने अर्कोमा जाने बाटो राखौँ । अघिल्लोमा जहाँ थियो, त्यहीँबाट प्रक्रिया सुरु हुने गरौँ । नयाँ संसद्मा एकचौथाइ सदस्यले जगाउन चाहे भने जगाउँछ । हामीले जगाउनुपर्छ भन्नुभएन । जगाएन भने निष्क्रिय हुन्छ,’ उनले भने ।
एमाले उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले गम्भीर मुद्दा आउने अवस्थामा १५ दिन बाँकी हुँदा पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने भएकाले संसद्को सम्पत्ति हुने बताए । ‘तर, नयाँ हाउसले यसलाई अगाडि बढाउन वा नबढाउन सक्छ । संविधान कानुनबमोजिम त्यो उसको जिम्मेवारी हुन्छ । हामीले यति समयभित्र हेर्नुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने ।
एमालेकै बर्तौलाले अर्को संसद्ले हेर्छ भनेर संविधानले परिकल्पना नगरेको भन्दै अर्कोमा जाने भनेर नियमावलीमा लेख्न नसकिने बताए । माओवादीका शक्ति बस्नेतले अर्को संसद्ले चाहेमा लिन सक्छ भनेर बाटो दिनुपर्ने जिकिर गरे । सदस्यहरूबीच कार्यकालको अन्तिममा आएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्ले ग्रहण नगरे के हुने, निष्क्रिय हुने कि नहुने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्ने वा निष्क्रिय हुनेबारे समिति सदस्यहरूले स्पष्ट पारेनन् । तर, त्यसलाई संसद्को सम्पत्ति बनाइने विषयमा भने उनीहरूबीच करिब एकमत छ ।
कांग्रेसका लेखकले नयाँ नियमावली लागू भएपछि पुरानो विषय निष्क्रिय हुने बताए । ‘रमेशजीले कुरा सम्झाइदिनुभयो । यो नियमावली पास भएपछि लागू हुन्छ । पहिलाकोमा लागू हुन्न,’ नेम्वाङले भने ।
थुना आदेशमा निलम्बन
फौजदारी अभियोग लागेर अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको अवस्थामा सांसद निलम्बन गर्न दलहरू सहमत भएका छन् । अदालतको अन्तिम आदेशले दोषी ठहर भए मात्र निलम्बन हुने र पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा निलम्बन नहुने गरी संसद्ले नियमावली बनाउन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि दलहरू न्यायिक आदेशले थुनामा पर्दा निलम्बन हुने र न्यायिक आदेशबाटै धरौटीमा थुनामुक्त हुँदा निलम्बन फुकुवा हुने प्रावधान राख्न सहमत भएका हुन् । पुर्पक्षको आदेश छलेर फरार रहेको सांसदलाई पनि निलम्बन गर्ने सहमति जुटेको सदस्य अनिता देवीले बताइन् ।
नेमकिपाका प्रेम सुवालले फौजदारी मुद्दामा कैद सजाय भइसकेपछि पनि निलम्बनमै रहने व्यवस्था संशोधन गरेर पद रिक्त हुने तथा उपचुनाव गर्नुपर्ने माग गरे । ‘फौजदारीमा कैद भए पद स्वतः रिक्त हुनुपर्यो । निलम्बन भनेर पाँच वर्ष खाली राख्नुभएन,’ उनले भने ।
स्वार्थको द्वन्द्वमा
स्वार्थ बाझिने विषयमा सांसदलाई जिम्मेवारी नदिन दलहरू सहमत भएका छन् । प्रचलित कानुनबमोजिम स्वार्थ द्वन्द्व देखिने विषयमा सांसदलाई जिम्मेवारी नदिने सहमति भएको छ ।
रास्वपाकी सोविता गौतमले देखादेखी स्वार्थ बाझिने भएकाले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने सांसद जाँचबुझ समितिमा बस्न नपाउने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको बताइन् । महाभियोगलाई लागेकोलाई सफाइको मौकाका साथै प्रतिरक्षाको अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नियमावलीको मस्यौदाअनुसार प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसद बस्न पाउने छैनन् । मस्यौदा समितिले विषयगत समिति १० वटा नै कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । नाम र क्षेत्राधिकार केही हेरफेर गरेको छ । समितिले दलीय संख्या र शक्तिका आधारमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति २१ सदस्यीय पुर्याउने निर्णय गरेको छ । यसअघि १७ सदस्यीय थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट…..
