- २९ कार्तिक २०८३, आईतवार / Nov 15, 2026
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारतर्फका कानुन व्यवसायी र रिट निवेदकको बहस सकिएर मंगलबार ‘एमिकस क्युरी’को प्रारम्भ भएको छ। एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि फैसलाको मिति तय हुनेछ।
एमिकस क्युरीका तर्फबाट मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटका विषयमा निर्णय लिँदा संविधानमा लेखिएका प्रावधानको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने बताए। संसद् विघटनलाई संविधानले सिद्धान्ततः स्वीकार गरेको भए पनि यसका लागि सर्तहरू रहेको जिकिर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता कार्कीले गरे।
कार्कीले नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट एमिकस क्युरीका रूपमा आफ्नो राय दिएका हुन्। ‘संविधान बचाउने निर्णय इजलासले लिनुपर्ने हुन्छ। कानुन सबैका लागि बराबर हो। लोकतान्त्रिक नियम कानुन मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ’, कार्कीले बहसमा भने। तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४) मा रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न सक्ने व्यवस्था मौजुदा संविधानमा ‘साइलेन्स’ रहेको जिकिर कार्कीको थियो।
उनले संविधानबारे राष्ट्रपति र सरकारको बुझाइ एक किसिमको र अरूको बुझाइ अर्कै रहेको बताए। ‘संविधान निर्माणका क्रममा के छलफल भएको थियो भन्ने आधारमा नभई के लेखिएको छ भन्ने विषयमा आधारित हुनुपर्छ’, उनले भने। उनले राज्यका निकायका कार्यक्षेत्रको संविधानसम्मत व्याख्या हुनुपर्ने पनि बताए।
उनले संविधान बनाउने दलहरू नै संविधान दुर्घटनामा प¥यो भन्दै आन्दोलनमा जानुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताए। ‘जसले लागू गर्नुपर्ने थियो, अभ्यास गरे, उनीहरू संविधान समाप्त हुन लाग्यो भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्’, उनले भने, ‘उनीहरूले नै हामीले बनाएको संविधान दुर्घटनामा प¥यो भनिरहेका छन्।’ यो विवादको निरुपण गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी संवैधानिक इजलाससमक्ष रहेको उनको जिकिर थियो।
उनले संसदीय व्यवस्थामा संसद्को पहिलो काम सरकार गठन गर्ने, सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने मान्यता रहेको धारणा राखे। संविधानतः सरकारले संसद्को विश्वासमा काम गर्नुपर्ने, विश्वासको मत लिनुपर्ने, सरकार हटाउन चाहनेले संसद्मा अविश्वासको मत पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। बुधबार पनि एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस निरन्तर हुनेछ।
समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छ ।
