‘सामान्य रुघाखोकी लाग्दैमा अस्पताल जानुपर्दैन । कुनै पनि बिरामी बेहोस भएमा वा होलाजस्तो भएमा, पिसाब बन्द भएमा वा कम भएमा मात्रै अस्पताल जानुहोस् ।’ अहिलेसम्मकै सर्वाधिक कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले बिरामीलाई अस्पताल जान रोक लगाउन थालेको छ । कोरोना नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको सरकारले मृत्युको अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल आउन आग्रह गरेको छ । बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले बिरामीलाई घुमाउरो तरिकाले मृत्यु शय्यामा पुग्ने अवस्थामा मात्रै अस्पताल आउन अनुरोध गरेका छन् ।
अनलाइनमार्फत गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा डा. गौतमले सामान्य रुघाखोकी लागेमा अस्पताल नआउन सबैमा अपिल गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सामान्य रुघाखोकी लाग्दैमा अस्पताल जानुपर्दैन । कुनै पनि बिरामी बेहोस भएमा वा होलाजस्तो भएमा, पिसाब बन्द भएमा वा कम भएमा मात्रै अस्पताल जानुहोस् ।’ सरकारको यस्तो आग्रहप्रति चिकित्सक नै खुसी छैनन् । ‘स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्याल र डा. गुणराज लोहनीको अगुवाइमा जुन अपिल गरिएको छ, यो जनताको मौलिक हकविरुद्ध छ,’ मन्त्रालयमै कार्यरत एक चिकित्सकले भने, ‘सामान्य अवस्थाको बिरामी अस्पताल पुग्दा पिसिआर रिपोर्ट नभएका कारण अकालमा मर्नुपरेको छ ।
अब झन् अन्तिम अवस्थामा अस्पताल पुर्याएको बिरामीले सेवा पाउन पिसिआर रिपोर्ट कुर्दाकुर्दै मृत्यु हुने अवस्था आउनेछ ।’ सरकारले अस्पताल नआउन आग्रह गरेको भए पनि नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । यसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’ त्यस्तै प्रत्येक नेपालीलाई ‘आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने’ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’ नयाँ पत्रिकाबाट…
