भारतको अनुदान निल्नु न ओकल्नु

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरू भएको प्रक्रिया उनले पाँचौं पटक शपथ लिँदा पनि जहाँको त्यहीं छ ।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) को डीपीआर निर्माणदेखि परामर्शदाता नियुक्तिसम्म एकलौटी गरेको भारतले टेन्डर प्रक्रियामा पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ । भारतले चरणबद्ध रूपमा अवरोध गर्दा उसैको ८ अर्ब ७९ करोड अनुदानमा बन्ने आयोजना २६ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

भारतले प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणसम्बन्धी ‘टेन्डर’ को मस्यौदा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको छ, जसमा नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन हुने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा हुने निर्माणको प्रतिस्पर्धामा नेपाली कम्पनीले सहुलियत पाउने नियमावलीको व्यवस्थालाई भारतले अस्वीकार गरेको छ ।

नेपालबाट आह्वान हुने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागी नेपाली फर्मरसंस्था वा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका विदेशी कम्पनीभन्दा ५ प्रतिशतसम्म बढी कबोल गरे पनि स्वदेशीलाई नै प्राथमिकता दिने नियमावलीको प्रावधान हटाउन भारतले पत्रमार्फत दबाब दिएको हो ।

यसबाट कुन वा कहाँको कम्पनीले ठेक्का पाउँछ भन्ने दोस्रो विषय हो, तर नेपालको मौजुदा कानुनमा नै हस्तक्षेप गर्ने भारतको प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले भारतको प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएकोछ । टेन्डरको मस्यौदाका विवादास्पद बुँदा संशोधन गरेर पठाउन वा यसबारे आधिकारिक धारणा पुनः स्पष्ट पार्न नेपालस्थित दूतावासमार्फत भारतलाई पत्र पठाइएको छ । पुरा समाचार पढ्न आजको कान्तिपुर दैनिक हेर्नुहोला…