रिगलको मुद्दा पूर्ण इजलासमा

काठमाडौँ । दिनदहाडै खुँडाले मान्छे काटेपछि जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने गुन्डा नाइके योगराज ढकाललाई दिइएको आममाफीको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । २४ असोजसम्म जवाफ माग्दै अर्को दिनबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न भनेको छ । पूर्ण इजलासमा प्रवेश गरेको मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने व्यवस्था छ ।

नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जेल परेका गुन्डा नाइके रिगलको १२ वर्ष सजाय माफ गर्ने निर्णय खारेज हुनुपर्ने र अदालतद्वारा दोषी ठहरिएका रिगललाई बाँकी कैद भुक्तानीका लागि पुनः जेलमै राखिनुपर्ने माग गर्दै पत्नी भारतीले रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले रिगललाई पुनः जेलमा नराख्नुपर्ने कुनै कारण भए लिखित जवाफ लिएर पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

अदालतले रिगललाई आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत अदालतमा असोज २४ गते साँझ ५ बजेभित्र जवाफ दिन रिगलका नाममा आदेश दिएको छ । त्यस्तै, सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि रिगललाई छोड्नाको कारण पेस गर्नु आदेश भएको छ । अदालतले यस मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नु महान्यायाधिवक्ता स्वयंलाई भिकाउनू भनी आदेशसमेत गरेको छ ।

निवेदक भारतीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता तेजबहादुर कटुवालले संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएकाले जघन्य अपराधका दोषी रिगललाई दिएको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध तत्कालै अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । अदालतले भने अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघि कैद माफी गर्नाको कारण पेस गर्ने मौका दिँदै लिखित जवाफ पेस गर्नु भनेको हो । ‘ढिलै भए पनि अदालतले गरेको आदेश पीडितको पक्षमा नै छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘आदेशमा उल्लेखित विवरणले न्यायालय यो मुद्दामा गम्भीर भएको संकेत गर्छ, जुन खुसीको कुरा हो ।’

जघन्य अपराधका दोषी रिगललाई सरकारले छाड्नु र उनको लावालस्करसहित सिन्दुरजात्रा हुनुले आफूहरू असुरक्षित हुन पुगेको भन्दै भारतीले निवेदनमा आफू र चेतनका बाबुआमाको सुरक्षाको बन्दोबस्त हुनुपर्ने माग पनि गरेकी छन् । त्यसमा अदालतले सुनुवाइ गर्दै ‘रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदक तथा निजका परिवारका सदस्यहरूलाई यथोचित सुरक्षा प्रदान गर्नेरगराउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनू’ भनी आदेश गरेको छ ।

तीनै तहको अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भएका अपराधीको १२ वर्ष कैद सजाय माफी हुनु संविधान र मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्ने रिट निवेदनमा कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वलाई विचार गर्दै सर्वोच्चले अबको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मुद्दा छिटो छरितो निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएको भन्दै शर्माको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ पेस भएको भोलिपल्टै पेसीमा चढाउन पनि आदेश गरेको छ ।

मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ हुनु भनेको त्यसको टुंगो नलागेसम्म इजलास लागिरहनु भन्ने हो । आदेशअनुसार अग्राधिकार पाएको यस मुद्दामा असोज २५ देखि नियमित सुनुवाइ हुनेछ । ‘उक्त मितिमा आकस्मिक बिदा परेमा वा अन्य कुनै कारणले इजलास नलाग्ने भई सुनुवाइ हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ ।

संविधान दिवसको दिन पारेर असोज ३ गते राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा पाएका रिगलको सम्बन्धमा भएको निर्णयसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल जुन निकायमा भएको भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने मितिभित्र झिकाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । आदेशमा रिगलविरुद्ध सर्वोच्चले गरेको फैसला र उक्त हत्याकाण्डमा संलग्न अन्य १५ दोषीविरुद्धको सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाहरूको कागजात पनि इजलासमा पेस गर्नु भनिएको छ । यसका साथै कुनै पनि बहानामा मुद्दाका कुनै पनि पक्षले यस मुद्दालाई स्थगित गर्नु नपाउने आदेश पनि सर्वोच्चले गरेको छ ।

आइतबार पेस भएको रिट पटकपटक पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ भएको थिएन । अनशन बसेकै बेला सर्वोच्च पुगेकी भारती बुधबार बेहोस भई ढलेकी थिइन् । यसबारे कान्तिपुरमा समाचार आएपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बिहीबार बिहानै सर्वोच्च प्रशासन शाखामा पसेर घटनाबारे बुझेका थिए । बेहोस हुँदा पनि अदालत परिसरमा लामो समयसम्म कसैले वास्ता नगरेको भन्ने जनआक्रोशलाई ख्याल गर्दै बिहीबार नै सर्वोच्च प्रशासनले यसबारे कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको छ ।

‘अदालतले यस घटनालाई ९भारती बेहोस भएको मामिलालाई० गम्भीरताका साथ लिएको छ’ सर्वोच्चका प्रशासन महाशाखा प्रमुख विमल पौडेलले भने, ‘आज ९बिहीबार० नै मैले कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी सबैलाई बोलाएर आइन्दा कुनै सेवाग्राही बेहोस भए वा कसैलाई कुनै शारीरिक कष्ट आइलागे उद्धारका लागि कसैलाई सोधिरहन नपर्ने र तत्काल निजलाई वीर अस्पतालमा लग्नुपर्ने भनी आदेश गरेको छु ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट..