- २९ कार्तिक २०८३, आईतवार / Nov 15, 2026
– गत असारसम्म १० महिनालाई वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा थियो, अब ७ महिना मात्र पुग्ने
– विलासिताका सामान आयात नियन्त्रण नगरे अत्यावश्यक वस्तु आयात प्रभावित हुने अर्थविद्को चिन्ता
– प्रारम्भिक चरणमा विदेशी मुद्रा सटही र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकको कडाइ
काठमाडौँ । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३० दिनमा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा विदेशी मुद्रा कम हुँदै गएमा अत्यावश्यक वस्तु आयातमा समेत कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । मुद्रा बाहिरिने क्रम तीव्र गतिमा बढेपछि एकै महिनामा करिब ३३ करोड अमेरिकी डलरको सञ्चिति घटेको हो । सामान निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउने नेपालको अवस्था सधैं नाजुक छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा आउने प्रमुख माध्यम ‘रेमिट्यान्स’ हो । तर पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धि भएको छैन, त्यस्तै अर्को स्रोत पर्यटन पनि ठप्प छ । विदेशी मुद्रा आप्रवाह कम भए पनि उपभोग्य वस्तु आयातका लागि निरन्तर विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउनुपर्दा सञ्चिति घटेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो महिना (साउन र भदौ) मा आयात वृद्धि उच्च रहेकाले सञ्चितिमा दबाब परेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । गत साउन र भदौमा १ खर्ब ५० अर्बका दरले वस्तु र सेवा आयात भएको छ । यो औसतभन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा मासिक औसतमा ८० देखि ९० अर्ब बराबर आयात हुँदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असार मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड (११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर) थियो । तर, साउन मसान्तमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (११ अर्ब ४२ करोड अमेरिकी डलर) छ । एक महिनामा सञ्चिति ३.२ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा २.८ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि मुलुकको आयात गर्ने क्षमता स्वतः कमजोर भएको छ । असार मसान्तसम्मको सञ्चितिले ११.२ महिनासम्म वस्तु आयात र १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने राष्ट्र बैंकले बताएको थियो । तर साउनको सञ्चितिले ९.३ महिनाको वस्तु र ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसरी मुलुकको आयात क्षमता असारको तुलनामा साउनमा करिब २ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिनेछ,’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । तर, गत भदौ महिनामै मुलुकको आयात घटेर करिब ७ महिना हाराहारीमा झरेको प्रारम्भिक तथ्यांकहरूले देखाएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘भदौमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब ७ महिनाको आयात धान्न पुग्नेमात्र रहने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो खतराको संकेत हो । यसैगरी सञ्चिति निरन्तर घट्दै गए अप्ठ्यारो हुन्छ ।’
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर आयातसमेत प्रभावित भएमा सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएमा अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले थपे, ‘त्यो अवस्था आउन नदिन विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने वा नघट्ने विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्ने बेला भएको छ ।’
यो अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा नियमन गरिरहेको र सम्भावित नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिने उनले बताए । ‘प्रारभिक चरणमा विदेशी मुद्रा सटही र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहमा कडाइ भइसकेको छ,’ उनले थपे, ‘दसैंपछि आयात, रेमिट्यान्स आप्रवाह, कर्जा प्रवाहलगायतको अवस्था कस्तो हुन्छ ? त्यसका आधारमा थप नीतिगत व्यवस्था गर्छौं ।’ शोधानान्तर घाटामा गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेकाले सचेत बन्नुपर्ने अवस्था रहे पनि आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको उनले बताए । ‘आउँदो कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्छ, त्यतिबेलासम्म पनि यही तवरले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’
आयात उच्च दरले बढेको तर रेमिट्यान्स अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘गत साउनकै तथ्यांक हेर्दा नेपालको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परिसकेको छ,’ उनले भने, ‘भदौको प्रतिवेदनमा बाह्य सूचक झन् खराब आउने देखिन्छ ।’ तत्कालै आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, धेरै पर्यटक भित्र्याउने सम्भावना न्यून रहेकाले निकट भविष्यमै बाह्य क्षेत्रमा नराम्ररी प्रभावित हुने बलियो संकेत देखिएको उनले बताए । त्यो अवस्था आउन नदिन सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदान राम्रो परिचालन गर्नुपर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने, तरलता व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
आयात निरन्तर बढेको र रेमिट्यान्स घटेका कारण गत साउनमा ३८ अर्ब ७५ करोडले शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने विदेशी मुद्राको अन्तर देखाउने सूचक शोधानान्तर २२ महिनापछि गत जेठमा घाटामा थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारमा शोधनान्तर ६७ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक थियो । उक्त आर्थिक वर्षका सबै महिना शोधनान्तर ऋणात्मक थियो । त्यसपछिका करिब २२ महिना बचतमा रहेको शोधनान्तर गत जेठमा ऋणात्मक बनेको हो । उक्त महिना ६१ अर्बमात्र रेमिट्यान्स आएको थियो ।
गत असारमा ९० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आयो । रेमिट्यान्स बढेपछि असारमा शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब २३ करोडले बचतमा रह्यो । तर, साउनमा रेमिट्यान्स पुनः घटेर ७६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भयो । त्यसको प्रत्यक्ष असर शोधनान्तरमा पनि देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘शोधनान्तर घाटामा रहँदा राष्ट्रमा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुन्छ । ब्याजदर बढ्छ । ब्याजदर बढेपछि महँगी बढ्छ । यसले उत्पादन लागत बढाउँछ र समग्रमा लगानी निरुत्साहित हुन्छ,’ थापाले भने, ‘लगानी कम भएपछि रोजगारीको अवसर घट्छ, बेरोजगार बढ्छ । नागरिकको आम्दानी घट्छ । समग्र मागमा कमी आउँछ ।’ यस्तै, शोधनान्तर घाटामा रहँदा उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि ह्रास आउने उनले बताए । अहिले यही अवस्था सिर्जना भएको थापाले बताए ।
अर्थतन्त्रमा अबको चुनौती भनेकै शोधनान्तर घाटा अनि उच्च मूल्य वृद्धि भएको र त्यसको संकेत देखिन थालेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘मूल्य वृद्धिको दबाब तत्कालै कहालीलाग्दो हुँदैन । तर शोधनान्तरको अवस्था डरलाग्दो हुने सम्भावना छ,’ एक जानकारले भने । संसारभर आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने नेपालको अनौपचारिक क्षेत्र विस्तार हुँदै जान्छ । त्यति बेला नेपाललाई प्राप्त हुने आय बढ्दैन । तर आयातलगायत मुलुकबाट पैसा बाहिर पठाउने क्रम बढ्छ । पुँजी पलायन हुन्छ । यसकारण पनि शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल हुने ती अधिकारीले बताए । यही अवस्था नियन्त्रणका लागि विलासिता र अनावश्यक वस्तुको आयात केही समयका लागि निरुत्साहित गर्ने र निर्यात बढाउनेतर्फ प्रयास जारी राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट…
