- २७ असार २०८२, शुक्रबार / Jul 11, 2025
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारित (फास्ट ट्र्याक) खुला प्रतियोगिताबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक नियुक्त गर्ने भएको छ । त्रिविले विद्यावारिधि ९पीएचडी० गरेका र अनुसन्धानमा संलग्नलाई अन्तर्वार्ताबाटै प्राध्यापक नियुक्त गर्न लागेको हो ।
यसअघि पनि उक्त विधिबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक नियुक्त गरेको त्रिविले यस पटक भने ठूलो संख्यामा छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गतसाता सेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनअनुसार १० जना प्राध्यापक, ३० जना सहप्राध्यापक र १ सय जना उपप्राध्यापक यस विधिबाट छनोट हुनेछन् । त्रिविले अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियमसमेत जारी गरेको छ ।
आवेदन दिन न्यूनतम योग्यता पीएचडी तोकिएको छ । त्यसका अतिरिक्त प्राध्यापक सहप्राध्यापकका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा कम्तीमा दुईवटा र उपप्राध्यापकको हकमा एउटा अनुसन्धान लेख प्रकाशित भएको हुनुपर्छ । विनियमअनुसार अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनका लागि तोकिएको न्यूनतम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको सूची प्रारम्भिक छनोटमा प्रकाशन गरिनेछ ।
अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनलाई १ सय ५०, शिक्षण सेवारअनुसन्धान कार्य अनुभवलाई १०, शोध निर्देशनरशोध अनुसन्धान पुरस्कारलाई २०, अन्तर्वार्तालाई २० अंक गरी २०० पूर्णाङ्कमा प्रतिस्पर्धा हुने विनियममा उल्लेख छ । त्यसपश्चात् प्रारम्भिक छनोटमा परेकाहरूको अन्तर्वार्ता लिएर मेरिटका आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ । प्राध्यापकमा ७०, सहप्राध्यापकमा ६५ र उपप्राध्यापकमा कम्तीमा ६० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनेछन् ।
सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य लालु पौडेलले योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञतामा पोख्तहरूलाई त्रिविमा भित्र्याउन लागिएको बताए ।उनले अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारित पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न विद्यावारिधि न्यूनतम योग्यता हुने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्टीकृत जर्नलमा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित भएको हुनुपर्ने, उक्त विषयमा पुस्तक प्रकाशित भएको हुनुपर्ने, आफ्नै कुनै अनुसन्धानमूलक तथा नवप्रवर्तनात्मक उत्पादन रजिस्ट्रर दर्ता भएको हुनुपर्ने जनाए ।
‘यो विधिबाट अध्ययनरअनुसन्धानमा लामो समयसम्म क्रियाशील सक्षम र अनुसन्धानकर्ता मात्रै छनोट भएर आउँछन्,’ उनले भने, ‘योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञतामा कुनै पनि शंका गर्नु पर्दैन ।’विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत त्रिविले २०७३ र २०७६ मा अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा प्राध्यापक र सहप्राध्यापक नियुक्ति गरेको थियो ।
त्यति बेला नियुक्ति भएका प्राध्यापकबाट सकारात्मक नतिजा विश्वविद्यालयले प्राप्त गरेकाले निरन्तरता दिन लागिएको निमित्त उपकुलपति खड्ग केसीले जनाए । अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील दक्ष जनशक्तिलाई विश्वविद्यालय सेवामा संलग्न गराउन यस्तो प्रयास थालिएको उनले बताए । ‘अनुसन्धान विशिष्टतामा विभिन्न तहका प्राध्यापक उच्च शिक्षामा भित्र्याउने अभ्यास विश्वव्यापी रूपमा नै छ,’ उनले भने ।
नियुक्त हुनेको विद्यावारिधि न्यूनतम योग्यता हुने हुँदा तलबी अध्ययन बिदा दिई करोडौं खर्च गर्नु नपर्ने र देशविदेशका विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका अनुभवले उच्च शिक्षालाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउन सहयोग गर्ने केसीले जनाए । त्रिविले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीय विभागहरूमा विद्यावारिधि गरेका अध्यापकले मात्र पठनपाठन गराउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
एकै पटक १३० जना अनुसन्धानमा अब्बल प्राध्यापकलाई ‘फास्ट ट्याक’ बाट विश्वविद्यालयमा सेवा गर्ने अवसर दिँदा उच्च शिक्षामा गुणस्तर सुधार हुने र अनुसन्धानत्मक संस्कृतिमा परिवर्तन आउनेसमेत त्रिविले दाबी गरेको छ । ‘विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा नै सुधार आउँछ,’ उनले भने, ‘त्रिवि विश्व वरीयता क्रममा पनि अघि आउन सहयोग पुग्छ ।’
उक्त विधिबाट २०७३ मा विज्ञान विषयका ५र५ जना प्राध्यापक, सहप्राध्यापक नियुक्त गरिएको थियो । २०७६ मा व्यवस्थापन, वन, शिक्षालगायत विषयका ५ प्राध्यापक र २६ सहप्राध्यापक छनोट भएका थिए । यस पटक विषयको दायरा झनै फराकिलो बनाइएको छ । साउन ४ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ । प्राध्यापक, सहप्राध्यापकको ५० र सहप्राध्यापकको उमेरहद ४५ वर्ष तोकिएको छ ।
त्रिविका रेक्टर दुविनन्द ढकालले शैक्षिक र अनुसन्धान क्षेत्रमा योगदान गरेकालाई विश्वविद्यालय प्रवेश गराउन प्रक्रिया थालिएको बताए । उक्त विज्ञापनले विशेष गरी विदेशमा रही अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूलाई स्वदेश फर्कन र उच्च शिक्षामा योगदान पुर्याउन सहयोग पुर्याउने उनले जनाए । त्रिविले यस पटक आन्तरिक र खुला गरी साढे ६ सय प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरेको छ ।
अनुसन्धानात्मक विशिष्टतातर्फ बाहेक अन्यको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको छ । उनीहरू भने लिखित र अन्तर्वार्ता विधिबाट छनोट हुनेछन् ।त्रिवि ऐनले दुवै विधिबाट अध्यापक छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले प्राध्यापक र सहप्राध्यापकमा सीमित अनुसन्धान विशिष्टता प्रतियोगिताको दायरा फराकिलो पारिएको रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजालले जनाए ।
‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रयोगमा ल्याइएको अब्बल र उपयुक्त विधिलाई अनुसरण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘उच्च शैक्षिक एवं अनुसन्धान विशिष्टता भएका जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयमा अवसर सिर्जना गर्न खोजिएकाले कसैलाई अन्यथा लिनु पर्दैन ।’त्रिविमा क्रियाशील राजनीतिक दलनिकट प्राध्यापक संघ, संगठनले भने विश्वविद्यालले आह्वान गरेको विज्ञापनको विरोध जनाएका छन् ।
६ वटा प्राध्यापक संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान विशिष्टता भन्दै लिखित परीक्षाबिनै प्राध्यापक नियुक्ति गर्न लागिएकामा आपत्ति जनाएका हुन् । आंशिक, करार र विगतमा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका अध्यापकहरूले विज्ञापन सार्वजनिक हुनुअघिदेखि नै रोक्न दबाब दिँदै आएका थिए । विज्ञापन सार्वजनिक भएपछि प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन, एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन, लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ र समाजवादी प्राध्यापक संघले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । विज्ञप्तिमा लिखित परीक्षाबिना अन्तर्वार्ताबाटै प्राध्यापक छनोट र नियुक्ति प्रक्रिया बन्द गर्न त्रिविलाई आग्रह गरिएको छ ।
सबै प्राध्यापकको वृत्तिविकास सुनिश्चित हुनुपर्ने, करार सेवामा कार्यरतलाई अनुभवका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आंशिक प्राध्यापकसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । निमित्त उपकुलपतिले मनोमानी रूपमा प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको दरबन्दी सिफारिस गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनाले कतै कुनै विषयमा दरबन्दी नै सिफारिस नगरिएको र कतिपय विषयमा आवश्यकताभन्दा बढी गरेर पक्षपात गरिएको बताए ।
‘व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्न न्यून संख्यामा दरबन्दी सिफारिस हुने तथा कतै दरबन्दी नै सिफारिस नहुने देखिएकाले दरबन्दी थप गरिनुपर्दछ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकले करारको माग राख्दै आएका छन् भने करारले सीमित प्रतिस्पर्धा र विगतमा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका अध्यापकले फेरि त्यस्तै अवसरबाट बढुवाको व्यवस्था गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट…..
