- २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / Jun 5, 2026
काठमाडौं । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले इन्धन आपूर्ति रोक्न थालेका छन् । आर्थिक संकटमा रहेको नेपाल आयल निगमले ढुवानी भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले भाडा वृद्धि नभए २४ भदौबाट तेल आयात गर्न ट्यांकर भारत नपठाउने चेतावनी दिएको थियो । सोहीअनुसार उनीहरूले निगमका अधिकांश डिपोसँग करारमा रहेका ट्यांकरलाई शुक्रबार तेल लिन भारत पठाएनन् ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले इन्धनलाई पनि अत्यावश्यक वस्तुमा सूचीकृत गरेको छ । जसअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ ९एलपी ग्याससमेत०को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणमा हडताल गर्न निषेध गरिएको छ । हडताल गरेमा ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ । घाटामा गइरहेको निगमको जर्जर आर्थिक अवस्थाका कारण भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि नेपालमा उपभोक्ता मूल्य निगमले घटाएको छैन । तर, इन्धन व्यवसायीहरूले भने ढुवानी भाडा वृद्धिको माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै इन्धन खपत हुने काठमाडौंस्थित आयल निगमको थानकोट डिपोबाट शुक्रबार भारतका लागि कुनै पनि ट्यांकर तेल लिन गएका छैनन् । त्यस्तै, दोस्रो ठूलो अमलेखगन्ज डिपोबाट दैनिक २० ट्यांकरसम्म पेट्रोल लिन भारतको बरौनी रिफाइनरी जाने गरेकोमा शुक्रबार १७ ट्यांकरले मात्रै खरिद आदेश लिएका छन् । तर, ती ट्यांकर भारत गए–नगएकोबारे निगमलाई व्यवसायीले खबर गरेका छैनन् । प्रदेश नम्बर १ मा इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको निगमको विराटनगर डिपोबाट दैनिक १६–१७ ट्यांकर पेट्रोल लिन जान्छन् ।
तर, शुक्रबार एउटा पनि ट्यांकर भारत गएनन् । अन्य डिपोहरूबाट पनि भारत जाने ट्यांकरको संख्या न्यून रहेको आयल निगमले जनाएको छ । व्यवसायीहरूले आइतबारबाट सबै नाकाबाट भारत जाने ट्यांकरलाई रोक्ने र १ असोजबाट आन्तरिक ढुवानी ९निगमको एउटा डिपोबाट अर्को डिपोसम्म र डिपोदेखि पम्पसम्म तेल ओसारपसार० रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । एक वर्षदेखिको माग सुनुवाइ नभएका कारण ढुवानी भाडादर वृद्धि नभएसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्ने निर्णय भएको महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले बताए ।
‘हामीले शुक्रबारदेखि सबै ट्यांकर निगमको जिम्मा दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब उनीहरूले नै खर्च गरेर इन्धन ओसारून् । अनि कति खर्च लाग्दो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।’ महासचिव अर्यालले पटक–पटक जारी गरेको हडतालको कार्यक्रम रोकेर आयल निगमको भनाइ माने पनि अब भाडादर वृद्धि नभएसम्म कसैको कुरा सुन्न नसक्ने बताए । आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले पनि व्यवसायीको हडतालका कारण इन्धन आपूर्ति र वितरण प्रभावित भएको बताए ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेड सञ्चालक समिति बैठकले इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडादर वृद्धि गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ । वार्षिक करिब पाँच अर्ब ढुवानी भाडाबापत खर्च भइरहेकोमा ४४ करोड व्ययभार थपिने गरी ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्न सञ्चालक समितिले एक वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको थियो । सञ्चालक समितिमा रहेका केही सदस्यहरूले नाजुक आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको निगमलाई पुनः आर्थिक बोझ थप्न नहुने भन्दै ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्न असहमति राख्दै आएका थिए ।
ढुवानी भाडादर वृद्धिका लागि आयल निगमले एक अध्ययन टोली बनाई प्रतिवेदनसमेत लिएको थियो । सो अध्ययन प्रतिवेदनले ढुवानी भाडादर १८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । जसकारण अहिले हडतालमै उत्रिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ वृद्धि भएअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदा अहिले निगम १० अर्ब रुपैयाँ ऋण र २३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बोकेर बसेको छ ।
व्यववसायीलाई हडताल राकेर समस्याको समाधान खोज्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आग्रह गरे पनि व्यवसायीले सुनेका छैनन् । शुक्रबार एक कार्यक्रममा मन्त्री बडूले व्यवसायीले हडताल गर्नै नपर्ने गरी समस्याको समाधान हुन लागेको बताएका थिए ।
ढुवानी भाडादर वृद्धिको प्रस्ताव
आयल निगमको अध्ययन प्रतिवेदनले चालक र सहचालकको तलब तथा भत्ता, ट्यांकरको बिमा प्रिमियम, मर्मत खर्च, विशेष मर्मत खर्च, मोबिल, टायरलगायतको खर्च शीर्षकको लागत बढेको भन्दै ढुवानी भाडादर वृद्धिका लागि सिफारिस गरेको छ । सो प्रतिवेदनले आइओसीको डिपोदेखि निगमको डिपोसम्म र देशभित्रै निगमको एउटा डिपोदेखि अर्को डिपोसम्मको दूरी हिसाब गरी ढुवानी भाडाको आधार दर वृद्धिका लागि सिफारिस गरेको थियो । यस्तो आधारदरमा डिजेलको भाउ बढ्दैपिच्छे ढुवानी भाडा बढाइने गरिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आइओसीको सिलिगुडी डिपोदेखि निगमको चारआली ९झापा० डिपोसम्म प्रतिकिलोलिटर एक हजार तीन सय तीन रुपैयाँ, गोन्डा–नेपालगन्ज दुई हजार तीन सय ३० रुपैयाँ, बेतालपुर–भैरहवा दुई हजार दुई सय ८७ रुपैयाँ, बन्थरा–धनगढी दुई हजार तीन सय १ रुपैयाँ, लखनउ–नेपालगन्ज दुई हजार सात सय ५५ रुपैयाँ र बरौनी–जनकपुर दुई हजार नौ सय १४ रुपैयाँ ढुवानी भाडाको आधारदर वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, बरौनीदेखि जनकपुर दुई हजार नौ सय १४ रुपैयाँ, अमलेखगन्जसम्म तीन हजार तीन सय ८३ रुपैयाँ, विराटनगरसम्म तीन हजार चार सय ५१ रुपैयाँ, पोखरासम्म पाँच हजार चार सय ५४ रुपैयाँ र थानकोटसम्म पाँच हजार नौ सय ६७ रुपैयाँ प्रतिकिलोलिटर ढुवानी भाडाको आधारदर वृद्धिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
तीन व्यस्त विमानस्थलमा सातादेखि हवाई इन्धन आपूर्ति ठप्प
भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलमा १६ भदौदेखि ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीले हवाई इन्धन आपूर्ति रोकेका छन् । जसकारण नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलमा उडान गर्ने विमानलाई निगमको स्थानीय डिपोले तेल दिन छाडेको छ । भैरहवास्थित निगमको हवाई इन्धन डिपोले भने मौज्दातमा रहेको तेल उपलब्ध गराइरहेको छ । यसले बढीमा एक साता मात्रै धान्न सक्नेछ ।
तीनवटै विमानस्थलका लागि आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आइओसी०को लखनउ टर्मिनलबाट हवाई इन्धन ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यसपछि छोटो दूरीबाट तेल ओसार्दा ढुवानी भाडा कम भई मर्कामा परेको भन्दै व्यवसायीले ढुवानी भाडादर वृद्धिका लागि दबाब दिन १६ भदौदेखि आपूर्ति रोकेका हुन् ।
धनगढीस्थित निगमको हवाई इन्धन डिपो प्रमुख गणेश जोशीका अनुसार त्यहाँ दैनिक नियमित रूपमा आठवटा उडान हुने र १० हजार लिटर हवाई इन्धनको खपत थियो । अहिले यो परिमाणको तेल काठमाडौंबाटै बोकेर विमान कम्पनीहरूले सेवा दिइरहेका छन् । नेपालगन्जस्थित निगमको हवाई इन्धन डिपो प्रमुख शिव आचार्यका अनुसार तेल अभावमा डिपोले १९ भदौबाट विमान कम्पनीहरूलाई हवाई इन्धन दिन छाडेको छ ।
अहिले नेपालगन्जबाट पहाडी जिल्लाहरू बाजुरा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, रुकुमलगायतमा हुने उडानका लागि मात्रै हवाई इन्धन दिने गरेको आचार्यले बताए । भैरहवास्थित निगमको हवाई इन्धन डिपो प्रमुख सबिन सापकोटाका अनुसार अहिले मौज्दातमा एक लाख ६० हजार लिटर तेल छ । ‘यहाँ सातामा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र दैनिक १२ देखि १४ वटा आन्तरिक उडान हुने गरेको छ । यी विमानलाई मौज्दात परिमाणबाट एक सातासम्म तेल दिन सकिन्छ,’ सापकोटाले भने । नागरिक दैनिकबाट….
