- २७ असार २०८२, शुक्रबार / Jul 11, 2025
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारलाई सञ्चालकहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन दबाब बढेको छ । सहकारीबाट पैसा नपाएको भन्दै सर्वसाधारणले माइतीघरमा नियमित धर्ना दिएर सञ्चालकहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न दबाब दिइरहेका छन् । तर, सरकारले भने वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता संकटका कारण सहकारीमा समस्या परेको भन्दै समाधानका लागि समय दिने रणनीति लिएको छ ।
१०१औं अन्तरराष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा शनिवार भएको कार्यक्रममा संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले रकम फिर्ता गर्न नसकेका सदस्यहरूको दबाबको सामना गरिरहेको बताए । समस्यामा परेका सहकारीको रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै पछिल्ला दिनमा निक्षेपकर्ताहरू आक्रामक बन्दै गएको र यसले समस्या ल्याउन सक्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले अहिले नै सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न नसके निकट भविष्यमा गम्भीर संकट आउने बताए । सदस्यहरूको रकम हिनामिना गरेका सहकारीलाई कारबाही गर्न समयमै पहल गर्न सहकारी आन्दोलनले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो ।
सरकारले सहकारीलाई देशको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक खम्बाका रूपमा लिँदै उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालित छन् । तर सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिअनुसार यसको अनुगमन तथा नियमन नहुँदा सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहेको छ ।
कार्यक्रमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले करीब १ प्रतिशत सहकारीको कमीकमजोरीले देशका सबै सहकारीलाई अस्तव्यस्त बनाएको बताए । ‘सदस्यलाई ठगी गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, समाजका लागि राम्रो काम गर्ने बाँकी रहेकालाई पनि चलाउने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
अन्तरराष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा महासंघले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिका साथै सातओटै प्रदेशका उत्कृष्ट सहकारी संघसंस्थालाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ । यो समाचार अभियान दैनिकमा छ ।
