- ५ जेष्ठ २०८३, मंगलवार / May 19, 2026
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अघिल्लो संसद्मा आएका विधेयकहरूको अवस्थाको विषयमा अब सरकारले ध्यानदिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। नयाँ संसद्को पहिलो बैठक पुस २५ गतेबाट बसेसँगै हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। यो अधिवेशनलाई विधेयकको रूपमा लिइन्छ। नयाँ संसद्मा अघिल्लो सदनमा पारित हुन नसकेका विधेयकको अवस्थाबारे छलफल भएको भने छैन।
संसद्बाट निस्क्रिय भएका विधेयकलाई कसरी पुनः ल्याउने, सरकारले फिर्ता लिएका विधेयकलाई संसद्मा लैजान के गर्ने, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको नागरिकता विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने र राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई के गर्ने जस्ता विविध विषयमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको भएकाले सरकारले नै यसबारे निर्णय नगरे संसद्मा रहेका विधेयक अघि बढ्न नसक्ने संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो।
सरकारी स्रोतले संसद्को नियमावली संशोधन गरेपछि मात्रै विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल हुने बताएको छ। संसद् सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार दुवै सदनमा दर्ता भएका विधेयकहरूको संख्या १ सय ५३ रहेको छ। जसमा प्रतिनिधिसभामा १ सय २ र राष्ट्रियसभामा ५१ गरी सो संख्यामा विधेयक दर्ता भएका हुन्। जसमा प्रतिनिधिसभाका ७४ र राष्ट्रियसभाका २७ गरी १ सय १ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका ५ र राष्ट्रियसभाका ७ गरी १२ विधेयक फिर्ता भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा रहेका २२ र राष्ट्रियसभामा रहेका ५ गरी २७ विधेयक निस्क्रिय भएका छन्। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका तर प्रतिनिधिसभामा नआएका १२ विधेयक अहिले पनि राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको छैन भने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा पुगेर निस्क्रिय भएको छ।
अघिल्लो संसद्का दुबै सभामा विभिन्न अधिवेशनमा दर्ता भएका, प्रमाणीकरण भएका, फिर्ता भएका, निष्क्रिय भएका, राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विभिन्न विधेयक हरूको अवस्थालाई हेरेर सरकारले विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। संसद्को कार्यकाल गत असोज १ गते सकिएसँगै संसद्मा कानुन निर्माण कार्य नयाँ संसद्को जिम्मामा आएको छ।
नयाँ संसद्ले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेका १२ विधेयकलाई मात्र अहिलेको अवस्थामा अघि बढाउन सक्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका, प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा पुगेर छलफलमा रहेका, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई पारित भएर प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेका विधेयक निस्क्रिय हुने संसद् सचिवालयले जानकारी दियो।
प्रतिनिधिसभामा निस्क्रिय भएका विधेयकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, २०७५, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन,२०१८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७६, नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक०, २०७६, धितोपत्रसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७६, सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६, गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको गैर सरकारी विधेयक, निकासी पैठारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन्।
तीनजना सांसदले छुट्टाछुट्टै दर्ता भएका नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी चारवटा विधेयक रहेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि निस्क्रिय भएको छ। यसैगरी, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा पुगेर निष्क्रिय भएका विधेयकमध्ये नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५, नेपाल विशेष सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ रहेका छन्।
राष्ट्रियसभामा रहेका १२ विधेयकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७६, भ्रष्टाचार निवारण ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७६, अध्यागमन विधेयक, २०७६, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६, प्रतिलिपी अधिकार ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७६, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, २०७७, अभिलेख संरक्षण ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७७, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७७,संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७९, सामाजिक सुरक्षा ९पहिलो संशोधन० विधेयक,२०७७, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन विधेयक, २०७८ रहेका छन्। नागरिक दैनिकबाट…….
