‘कि वार कि पार’ को स्थितिमा नेकपा विवाद 

काठमाडौँ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अन्ततः ‘कि वार कि पार’ को अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा पेस गरेका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनले विवादलाई कि वार कि पारको अवस्थामा पु(याएको हो।

कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई ओली पक्षले आरोपपत्र मान्दै त्यसको जवाफ पेस गरेको र दाहाल पक्षले त्यही प्रतिवेदनलाई सचिवलाय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा लगेर पास गराउने योजना बनाएपछि लडाइँ वारपार हुन लागेको हो। ‘दुवै नेताले आफ्नो दलिल पेस गर्नुभएको छ। यसलाई सबै हिसाबले टुंगो लगाओस्, पार्टीलाई विवादमुक्त गरोस् भन्ने आम नेताकार्यकर्ताको धारणा छ,’ नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर भनेजस्तो सहज छैन।

विवादले पार्टीलाई निकै कठिन मोडमा प(याएको छ।’ दुवै पक्ष कुनै न कुनै रूपमा अहिलेको विवाद टुंग्याउने पक्षमा छन्। ओली समूह दाहालको प्रतिवेदन फिर्ता गरे भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेको र दाहाल पक्ष बहुमतको निर्णयबाट ओली समूहलाई तह लगाउने अवस्थामा पुगेकै कारण विवाद वारपार हुने चरणमा रहेको स्रोतले जनायो।

‘अध्यक्ष ओली दाहालको प्रतिवेदन फिर्ता होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। दाहाल भने सबै कमिटीमा लगेर पास गराउने खेलमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण दुवै पक्षले लडाइँलाई वारपार गर्नेगरी आआफ्नो सर्कलमा क्रियाप्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। यसले गर्दा अबका बैठकहरू निकै पेचिला हुनेछन्,’ नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने। उनका अनुसार ओलीले सधैं धोका दिएकै कारण दाहाल पक्ष अहिले सकेसम्म कमिटीमै गएर वारपार गर्ने अवस्थामा छन्।

‘ओलीले हामीलाई सधैं हेपाहा नीति र व्यवहार गरे अब यसबाट भाग्ने होइन, सामूहिक लडाइँमा सामेल हुने हो भनेर दाहाल पक्षका नेताहरू लाग्नुभएको छ,’ दाहालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। ओलीले बहुमत अल्पमत खेलमा नलाग्ने घोषण गरिसकेका छन्। ‘अध्यक्ष ओली दाहालको प्रतिवेदन फिर्ता होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। दाहाल भने सबै कमिटीमा लगेर पास गराउने खेलमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण दुवै पक्षले लडाइँलाई वारपार गर्नेगरी आ–आफ्नो सर्कलमा क्रियाप्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। यसले गर्दा अबका बैठकहरू निकै पेचिला हुनेछन्,’ नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने।

‘कुनै पनि महाधिवेशनरअधिवेशनहरूबाट निर्वाचित नभएका, महाधिवेशनसम्मको संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि भनेर बनाइएका र सहजतापूर्वक महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुख्य अभिभारा भएका अन्तरिम कमिटीहरूलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो नबनाऔं। हाम्रो विधान र नियमावली पनि अधिवेशनसम्म हामीलाई मार्गदर्शन गर्न बनाइएका अन्तरिम प्रबन्धहरू हुन्।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई अध्यक्षले सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता र एकीकरणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न एकता महाधिवेशन गर्ने प्रयोजनका लागि सहमतिका साथ र मनोनयनका आधारमा बनाइएका यी कमिटीहरूलाई महाधिवेशन÷अधिवेशन आयोजना गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट बरालिन नदिऊँ,’ ओलीले आफ्नो जवाफी प्रतिवेदनमा भनेका छन्।

तर दाहाल समूहले कमिटीगत निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै ओलीले पार्टीको विधिविधान नमानेको पद्धति अस्वीकार गरेको आरोप लगाएर स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमै छिनोफानो गर्ने बताउँदै आएका छन्। सचिवालय बैठकमा दुवै प्रतिवेदनले छलफलका लागि प्रवेश पाउने भएका छन्। सचिवालय बैठकमै टुंग्याउने गरी दुवै प्रतिवेदनले छलफल गर्ने भनिए पनि दाहालले अघिल्लो प्रस्तावलाई तल्लो कमिटीसम्म पु¥याएपछि विवाद त्यहाँ मात्रै सीमित नरहने पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्।

ओली पक्षले भने शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेर जाने कि मित्रवत् व्यवहार गरेर जाने भन्ने विषयमा दाहालको व्यवहारले निर्धारण गर्ने बताइरहेको छ। तर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यो विषय पार्टीभित्रको आन्तरिक बहस भएकाले कमिटीको बैठकबाटै निक्र्योल हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। सबै विषय आएकाले अब बैठकबाटै समस्या हल हुने उनको दाबी छ।

‘पार्टीभित्र बहस छलफल हुन्छ, यसबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। विषयहरू आएपछि कमिटीले निर्णय गर्छ। अहिले पेस भएका दुईवटा प्रतिवेदनबारे पनि कमिटीले निर्णय गर्छ,’ वरिष्ठ नेता खनालले भने। उनले तत्काल पार्टी विभाजन हुने कुरा सत्य नभएको बताए। पार्टी विभाजनको विषय नै नउठेको, त्यसमा बढी हल्ला भएको उनको भनाइ छ।

‘नेकपालाई कसले फुटाउन सक्छ रु कुन नीतिले फुटाउन सक्छ रु कुन कानुनले फुट्न सक्छ रु पार्टी विभाजन हुने भनेको संविधानबमोजिम, कानुनबमोजिम हुने हो तर संविधान र कानुनले पार्टी फुटाउन दिँदैन। हामी पार्टीलाई एकता गरेर अझ मजबुत बनाउने पक्षमा हुने अहिलेको बहसबाट आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन,’ वरिष्ठ नेता खनालले भने।

ओलीले समान हैसियतका पाँच नेतालाई हेपाहा व्यवहार गरेका कारण दाहाल समूहले भने आफ्नो प्रतिवेदन तीनवटै कमिटीको बैठकमा बहुमतले पास गराउने रणनीति तयार गरेको छ। ‘कमिटीमा आएका प्रतिवेदनमाथि पार्टी कमिटीमा रहेका सदस्यहरूले छलफल गर्न पाउनुप¥यो। सुटुक्क ल्याउने सुटुक्क फिर्ता गर्ने अवस्थामा राख्नुहुँदैन।

चलायमान कमिटीमा यसले प्रवेश पाउँछ र संस्थागत रूपमै निर्णय गर्छ, फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि कमिटीकै निर्णयबाट फिर्ता हुन्छ,’ दाहाल समूहका एक नेताले भने। तर ओली पक्षले बैठकमा विधिसंगत तवरले पेस नभएको आरोपपत्र खारेज गर्नुपर्ने र त्यसलाई छलफलमा लान नसकिने जनाएका छन्। ‘कुण्ठा मिसिएको आरोपपत्रलाई राजनीतिक प्रतिवेदन मान्न सकिन्न। यस्ता विषयहरू छलफलका लागि योग्य हुँदैनन्,’ ओली समूहका तथा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने। नागरिक दैनिकबाट……