कोरोनाविरुद्ध सातै प्रदेश सक्रिय

काठमाडाैं । प्रायः शान्त बस्न रुचाउने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खुबै कड्किए। चौतर्फी रूपमा आएका गुनासो थेग्न नसक्नु नै उनी कड्किनुको खास कारण थियो। कोरोनाविरुद्ध आफू दिनरात खटिए पनि मातहतका सबै संयन्त्र सक्रियतापूर्वक परिचालित नहुँदा मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल हुँदै सहयात्री र निकटस्थहरूबाटै धेरैपटक गुनासो आएपछि मुख्यमन्त्री राई सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बनेको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ। तर अहिले प्रदेश सरकारले सबै काम आवश्यकता र जनअपेक्षाअनुसार नै गरिरहेको दाबी मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो।

‘प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितलाई लक्षित गरी स्थानीय तहमा आइसोलेसन बेड बनाउन एक करोड ६० लाख बजेट बेलैमा निकासा गरेर राम्रो सुरुआत गरे पनि सोहीअनुपातको निरन्तरता भएन,’ प्रदेश सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसमा मुख्यतः तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव भयो। मुख्य रूपमा संघको व्यवहार सन्तोषजनक भएन। प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीले पनि हस्तक्षेपकारी व्यवहार देखाएनन्।’

ती कर्मचारीले भनेजस्तै कोरोना कहर व्यवस्थापनमा आक्रामक सुरुआत गरेर पनि बीचमा आएर सरकार शिथिल बन्दा बेड अभाव, संक्रमितले उपचार नपाउने, पिसिआर रिपोर्टमा ढिलाइलगायत समस्या चुलिएको छ। अहिले पनि ५ सय हाराहारीमा संक्रमित घरैमा बस्न बाध्य छन्। स्वास्थ्य जटिलता आए कता जाने भन्ने अन्योल छ।

जिल्ला दौडाहामा मुख्यमन्त्री
प्रदेशमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जिल्ला दौडाहामा छन्। सरोकारवालासँग संक्रमण नियन्त्रण गर्ने सूत्रसहितको सुझाव संकलन गर्न उनी जिल्लाजिल्ला पुगेका हुन्। मंगलबार बाराको पथलैयास्थित मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बलको सभाहलमा उनले बारा र पर्साका सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुझाव लिए। प्रदेश सरकारले संक्रमण नियन्त्रणमा गरेका कामबारे मुख्यमन्त्रीले सहभागीलाई जानकारी गराए । मुख्यमन्त्रीले स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग संक्रमण नियन्त्रणका उपायबारे जिज्ञासा राखेका थिए।

गम्भीर बन्न निर्देशन
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको दाबी गरेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको ५० करोडको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेर मुख्यमन्त्री पौडेलले नमुना काम गरेको धेरैले बताएका थिए। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले चैत्र १६ गते पारित गरेर कार्यविधिअनुसार खर्च गरेको दाबी पनि गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय कोष संकलन र परिचालन प्रभावकारी नभएको सरोकारवालाको आरोप छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि ३१ करोड ४४ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

खटनपटन बढी, परिणाम कम
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गण्डकी प्रदेश जति खटिरहेको छ तर त्यसअनुसारको प्रतिफल भने देखिएको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै क्वारेन्टिन निर्माणदेखि आइसोलेसन निर्माण गर्ने, कोभिड अस्पताल निर्माण गर्ने, पिसिआर जाँच गर्ने कार्यलाई तीव्रता दियो। तर जति गरे पनि कोरोना संक्रमण घट्नुको सट्टा बढ्दो छ भने जनमानसमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि पनि चुलिँदो छ।

कार्यान्वयन पक्ष फितलो
प्रदेश ५ सरकारले सुरुवाती चरणमै आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गरेर प्रशंसनीय काम गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीकै सक्रियतामा चैतमै बुटवल, दाङ, नेपालगन्जमा चारवटा कोभिड अस्पताल स्थापना गरियो। बीस दिनमै कोरोना परीक्षण प्रदेश प्रयोगशाला भैरहवामा स्थापना भयो। प्रदेशमा अहिले तीनवटा प्रयोगशाला छन्। कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गरी त्यसमार्फत पालिका, जिल्ला समन्वय समिति, सुरक्षा निकायलाई बजेट वितरण गरियो।

कोभिड–१९ को जोखिम रोकथाम र उपचारका कामलाइ प्रभावकारी बनाउन चैत २३ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ स्थापना गरियो। केन्द्रले सन्देशमूलक सूचना प्रवाह गर्ने, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेसन अस्पतालमा संक्रमितको उपचार, लक्षणबिनाका संक्रमितका लागि आइसोलेसन सेन्टर, संक्रमित तथा संक्रमणमुक्त भएकालाई मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ।

बेवास्ता गर्दा फैलिँदै संक्रमण
भारतमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै पुनः रेल सेवा सुरु भयो। रेल सेवा सुरु भएपछि कामका लागि त्यहाँ पुगेका कर्णाली प्रदेशका बासिन्दा जेठ पहिलो साताबाट घर आउन थाले। छिमेकी सुदूरपश्चिम र प्रदेश ५ मा कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश संक्रमणमुक्त थियो। वैशाख अन्तिममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कर्णाली प्रदेशको मुख्य नाका बबईमा १ हजार सिट क्षमताको क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो। यो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए प्रदेशमा कोरोना संक्रमण अहिलेभन्दा कम हुन्थ्यो।

‘निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले कर्णालीमा कोरोना समुदायमा फैलँदै गयो,’ मध्यपश्चिमाञ्चाल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दुर्गा सापकोटाले भने, ‘कागजी निर्णय कार्यान्वयन भइदिएका भए अहिले जिल्ला–जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने थिएन।’ ‘कर्णालीलाई कोरोनासँग जोगाउन नाकामै परीक्षणको व्यवस्था मिलाएका छौं।’ प्रदेश सरकारले कर्णालीका १८ लाख जनतालाई लक्षित गरेर मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गर्न लागेको जानकारी पनि उनले दिए ।

‘संक्रमण रोक्न लागिपरेका छौं’
सरकारले लकडाउन लगाएर अन्तराष्ट्रिय सीमा बन्द गरेका बेला पनि भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका करिब डेढ लाख नेपाली सुदूरपश्चिमस्थित विभिन्न नाकाबाट भित्रिए। उनीहरू सिधै घर गए। चैत १४ गते दुबईबाट आएका धनगढीका एक युवकमा पहिलोपटक संक्रमण देखियो। यो प्रदेशमा वैशाख १ गतेसम्म ५ जना संक्रमित देखिए। ती संक्रमित निको भएर घर फर्किसक्दा पनि नयाँ संक्रमित देखिएनन्।

तर भारतमा संक्रमण व्यापक फैलिएपछि त्यहाँ भएका नेपालीलाई घर आउन दिने संघीय सरकारको निर्णयले सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण फैलिएको विश्लेषण भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट संघीय सरकारले प्रदेशको सुझाव नमानेकाले जटिल अवस्था निम्तिएको बताउँछन्। भारतबाट नेपालीलाई आउने दिने निर्णयसँगै जेठ दोस्रो साताबाट सुदूरपश्चिममा पुनः संक्रमण देखिन थाल्यो। यसले गर्दा संक्रमण समुदायमा तहमा पुग्यो । नागरिकबाट…