- २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार / Aug 7, 2026
वाशिङ्टन डीसी, २१ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अतिरिक्त भन्सार महसुल (ट्यारिफ) आयातकर्तालाई फिर्ता गर्न थालेको छ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनद्वारा लगाइएका धेरै ट्यारिफलाई अवैध ठहर गरेपछि रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकाय (सीबीपी)का अनुसार अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सम्बन्धित आयातकर्तालाई रकम फिर्ता गरिँदै छ। यो निर्णयलाई अमेरिकी व्यापार नीतिमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।
यस वर्ष फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ८–३ को बहुमतले ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार ऐन (IEEPA) प्रयोग गरेर लगाएका धेरै अतिरिक्त ट्यारिफ संवैधानिक अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर रहेको ठहर गरेको थियो।
अदालतले विशेष गरी क्यानडा, मेक्सिको र चीनमाथि फेन्टानिल नियन्त्रणको नाममा लगाइएका अतिरिक्त शुल्क तथा ९० भन्दा बढी देशमाथि लागू गरिएका तथाकथित पारस्परिक (Reciprocal) ट्यारिफलाई अवैध घोषणा गरेको थियो।
यद्यपि सन् १९६२ को व्यापार विस्तार ऐन अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा लगाइएका स्टिल, मोटरगाडी, तामा तथा केही अन्य वस्तुमाथिका उद्योग–विशेषका ट्यारिफ भने यथावत् रहने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
अमेरिकी सरकारले अदालतको निर्णयअघि आयातकर्ताबाट करिब १६६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ट्यारिफ संकलन गरेको थियो। सीबीपीका अनुसार १२८.६८ अर्ब डलर सम्भावित फिर्ता रकमका रूपमा छुट्याइएको छ, जसमध्ये तीन–चौथाइभन्दा बढी अर्थात् करिब १०० अर्ब डलर सम्बन्धित कम्पनी तथा आयातकर्तालाई फिर्ता गरिसकिएको छ।
सीबीपीका व्यापार नीति तथा कार्यक्रम निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक ब्रान्डन लर्डका अनुसार अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयबाट प्रमाणित विवरण प्राप्त भएपछि बाँकी रकम पनि चरणबद्ध रूपमा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई वितरण गरिनेछ।
