- २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार / Aug 7, 2026
सर्वोच्च अदालतले विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश।
साउन मसान्तभित्र विद्यालयबाहिर रहेका विस्थापित बालबालिकालाई नजिकको विद्यालयमा निःशुल्क र अनिवार्य भर्ना गराउन निर्देशन।
विस्थापनका कारण बालबालिकाको शिक्षा र समग्र विकासमा गम्भीर असर परेको भन्दै तत्काल संरक्षण आवश्यक रहेको अदालतको ठहर।
काठमाडौँ, २२ साउन । सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानका सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र मानव अधिकारसम्बन्धी संस्था इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतले विस्थापनका कारण बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको देखिएको उल्लेख गर्दै विद्यालय भर्ना, पठनपाठनको निरन्तरता तथा स्वास्थ्य, आवासलगायत आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको ठहर गरेको छ।
आदेशमा सुकुमवासी बस्तीका विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालयबाट बाहिरिने, भर्ना हुन नसक्ने र शिक्षाको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, विस्थापनका कारण उनीहरूको जीवन, सुरक्षा र समग्र विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था देखिएको भन्दै तत्काल संरक्षण आवश्यक रहेको अदालतले जनाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार मान्दै अदालतले सम्बन्धित निकायलाई विस्थापित बालबालिकाको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन र हालसम्म विद्यालय भर्ना नभएका बालबालिकालाई साउन मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क भर्ना गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आधारभूत अधिकार कुनै पनि परिस्थितिमा प्रभावित हुन नहुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक समन्वय गरी आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
