ठेकेदारलाई फलिफाप, जनतालाई त्रासदी

अस्पताललाई मात्र आलोचनाको दायरामा ल्याएर कतै हामी राज्यको नीतिमा प्रश्न गर्न चुकिरहेका त छैनौँ ? गत वर्षको चैत दोस्रो साता सरकारले बन्दाबन्दी गर्ने निर्णय गर्दैगर्दा राज्य जनताप्रति गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने परिकल्पनाका आधारमै आमसर्वसाधारणले समेत निकै कठोर खालको लकडाउनलाई स्वीकार गरे । बन्दाबन्दीको समयमा कोभिड–१९ सँग जुध्नका लागि पक्कै पनि राज्यले केही तयारी गर्नेछ भनेर आमनागरिकले विश्वास पनि गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले केही पनि गरेन भन्ने होइन ।

कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि चाहिने ल्याबसमेत हामीसँग थिएन । हाल सरकारी र निजी गरी ५० भन्दा बढी ल्याबमा कोभिड संक्रमणको जाँच गर्न सकिन्छ । देशमै परीक्षण ल्याब नभएको अवस्थाबाट कर्णाली प्रदेशमा समेत ल्याब हुनु सकारात्मक पाटो हो । तर, यति भनिरहँदा थुप्रै विषयमा छलफल गर्नु जरुरी भएको छ । त्यसो त प्रारम्भिक दिनहरूमा कोरोना संक्रमित हुनेबित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिलाई भर्ना गर्ने, निःशुल्क उपचार गर्ने, संक्रमितको खोजी गर्ने आदि कामबाट नागरिकलाई गाह्रो पर्दा राज्य छ है भन्ने महसुस भएकै हो, नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास जागेकै हो । तर, ०७६ सालको चैतमा जब भारतले लकडाउन ग¥यो, त्यहाँ काम गर्ने नेपालीले रोजगार गुमाए ।

बरु मर्नुपरे आफ्नै देशमा मरौँला भनेर दिनरात हिँडेर सीमानाकामा आइपुगेका नागरिक सीमामा रोकिए । आफ्नै देशका नागरिकलाई आफ्नै देशमा छिर्न नदिनेजस्तो खालको अवस्था बन्यो, त्यहाँ राज्य चुक्यो । त्यसपछि ऊ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा चुक्यो । त्यति मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई टिकाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफ्ना जनतालाई समस्या पर्दा राज्यले उनीहरूलाई त्यहाँबाट झिकाउन सकेन । हजारौँको संख्यामा रोजगारी गुमाएका नागरिक स्वदेश आउन चाहने, तर राज्यको कमजोर व्यवस्थापन र सोचका कारण उनीहरू स्वदेश फर्कने वातावरण नै बनेन । राज्य त्यहाँ चुक्यो ।

निकै दबाबपछि भारतबाट स्वदेश फर्किएकालाई राख्नका लागि बनाइएका क्वारेन्टाइनको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्न ध्यान दिइएन । कतिपयले अस्पतालको मुखै देख्न नपाई ज्यान गुमाउनुप¥यो भने कतिले त्यहीँ बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कोरोना संक्रमितलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्दा सहन नसकी आत्महत्या रोज्नुप¥यो । यी सबै उतारचढावमा राज्य एकपछि अर्को गर्दै चुक्दै गयो ।

यी सबैबीच उपचार सामग्री खरिद प्रकरणमा विभिन्न स्वार्थ जोडिएका विषय सतहमा आए । तर, स्वास्थ्यविज्ञहरूले कोरोना समुदायस्तरमा पुग्यो भनेर सरकारलाई घचघच्याउँदा पनि सरकारमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिले समेत ओठे जवाफ फर्काए । उनीहरूका अनुसार यो सबै सरकारलाई बदनाम गराउन गरिएका प्रोपोगान्डा र आलोचना थिए । राजनीतिक नेतृत्वलाई उनीहरूसँग जोडिएका बुद्धिजीवीले ठीक सल्लाह दिन सकेनन् ।

यसको परावर्तन कहाँ देखियो भने कोभिडसँग लड्नका लागि बनाउनुपर्ने नीति, अख्तियार गर्नुपर्ने कार्यक्रम र अँगाल्नुपर्ने विधिमा सरकार नराम्रो गरी चुक्न पुग्यो । त्यसैले त कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले जुन समिति बनायो, त्यो विषयविज्ञको नभई राजनीतिक नेतृत्वको मात्र गठन गर्न पुग्यो । जसले गर्दा यसलाई ठीक ढंगले बुझ्ने प्रयत्न नै हुन सकेन । गर्न सकिने अवस्थै रहेन । नयाँ पत्रिकाबाट…