- २४ जेष्ठ २०८३, आईतवार / Jun 7, 2026
काठमाडौँ । अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न आवश्यक प्रक्रियागत परामर्शका लागि विभिन्न देशका नौ कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी, आर्थिक र सञ्चालन ‘मोडालिटी’मा समेत परामर्श उपलब्ध गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको आह्वानमा ती कम्पनीको आवेदन परेको हो । प्राधिकरणका अनुसार आवेदन दिनेमा चीन, फ्रान्स, बेलायत, भारत, दुबई, सिङ्गापुर, जर्मनीका विभिन्न कम्पनी छन् ।
न्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन ९आईटीयू०ले अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट राख्न सक्ने गरी नेपाललाई दुईवटा ‘अर्बिटल स्लट’ उपलब्ध गराएको छ । त्यही स्लटमध्ये उपयुक्त छनोट गर्ने, सहकार्यमा स्याटेलाइट सञ्चालन गर्न सक्ने, नेटवर्क क्षमता र स्याटेलाइट प्रविधिमा भएका पछिल्ला परिवर्तनको जानकारी राख्ने, स्याटेलाइट निर्माताबीच तुलनात्मक अध्ययन गर्ने, स्याटेलाइट स्थापनाको खर्च तथा त्यसबाट भविष्यमा हुने आम्दानीको आकलन गरेर प्राधिकरणलाई परामर्श उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार आवेदन दिनेमा चीनको बेइजिङ स्पेस की टेक्नोलोजी, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स र किस्पे टिम ९जेभी०, भारतको केपीएमजी एर्गो ९जेभी०, संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, दुबईको एस थ्री टेलइङ्क, सिङ्गापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ सर्भिसेज र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर्स रहेका छन् । आवेदन दिएकामध्ये तीन वा छवटाको सङ्क्षिप्त सूची बढीमा १५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
सूचीमा परेका कम्पनीबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेर त्यसको मूल्याङ्कनपछि परामर्श लिने कम्पनी टुङ्गो लगाइने उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि बढीमा दुई महिनासम्म लाग्न सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । प्राधिकरणले यसअघि २०७३ सालमै नेपालको स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै परामर्शका लागि सङ्क्षिप्त सूचीसमेत तयार गरिसकेको थियो । तर उक्त प्रक्रिया गत मङ्सिरको तेस्रो साता रद्द गर्दै परामर्शका लागि पुस ५ गते दोस्रो प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
सोही आह्वानका आधारमा तोकिएको समय ९पुस १६० भित्र यी कम्पनीको आवेदन परेको हो । नेपालले अहिले टेलिभिजन प्रसारणका लागि स्याटेलाइट सेवा लिएबापत विदेशी स्याटेलाइट कम्पनीलाई ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाहेक ब्यान्डविथ आयातमा पनि नेपालबाट दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम बाहिरिने गर्छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
