- ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार / May 20, 2026
काठमाडौं । अधिक मुनाफा खोज्ने बिचौलियाका कारण बजारमा पाइने सामान्य जार र बोतलको पानी दोब्बर महँगो भएको छ । पानी उद्योगले सप्लायर्सलाई सस्तोमा दिए पनि बिचौलियाले झन्डै तेब्बर कमिसन खाँदा बोतल र जारको पानीमा उपभोक्ता ठगिएका हुन् । पानी उद्योगबाट उपभोक्ताले सीधै पानी खरिद गर्न पाउँदैनन् । सरकारी तवरबाट जार र बोतलको पानी बिक्री–वितरण गरिँदैन । निजी कम्पनीको एकाधिकार हुँदा मूल्यमा पनि उनीहरूको मनोमानी छ ।
हाल उपत्यकामा एक सय ५० वटा पानी उद्योग छन् । यी उद्योगले उपत्यकाभर जार र बोतलको पानी सप्लाई गर्छन् । देशभर वितरण गरिने जार र बोतलको पानी सोझै उद्योगबाट उपझोक्ताकहाँ पुग्दैन । त्यहाँ दुईथरी बिचौलिया हाबी हुन्छन्, एउटा सप्लायर्स र अर्को पसले । उद्योगबाट कमिसन खाएर सप्लायर्सले पसल–पसलमा खानेपानी पुर्याउँछन् । उनीहरूले थप नाफा खाएर बल्ल उपभोक्तालाई बेच्छन् ।
उद्योगले प्रतिजार १८ रुपैयाँका दरले डिपो तथा सप्लायर्सलाई दिन्छन् । सप्लायर्सले पसलेलाई प्रतिजार २५–३० रुपैयाँले दिन्छन् । तर, पसलेले २० रुपैयाँ कमिसन खाएर प्रतिजार ५० रुपैयाँमा बेच्ने गरेका छन् । त्यस्तै, उद्योगले प्रतिबोतल ११ रुपैयाँमा दिने पानी उपभोक्तासम्म पुग्दा २० रुपैयाँ पर्छ । पानी उद्योगले १२ वटा बोतलसहितको पानीको कार्टुनलाई एक सय २० रुपैयाँमा बेच्छन् भने बिचौलियाले १५०–१७० भन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्दै आइरहेका छन् ।
उपत्यकामा दैनिक दुई लाख जार र २० देखि ३० हजारसम्म पानीका बोतलका प्याकेट बिक्री हुने गरेका छन् । यसलाई आधार मान्ने हो भने बिचौलिया र पसलेले जारमा दैनिक ६४ लाख र बोतलका प्याकेटमा दैनिक ३६ लाख मुनामा कमाउँछन् । जार र बोतलको पानी उद्योग, सप्लायर्स र पसलेलाई होसियार गराउने निकाय नेपाल वाटर उद्योग बोतल संघ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग, सिडिओ कार्यालय हुन् । तर, यी निकायले जार र बोतलको खानेपानीमा बिचौलियाले गर्दै आइरहेको मनोमानीलाई निगरानी गरेको पाइन्न ।
उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले पानीमाथि कालोबजारी भएको बताए । उनले खानेपानीमा हुँदै आएको बिचौलियाको हाबीलाई रोक्नुपर्ने बताए । ‘अहिले बोतल र जारको पानीमा भइरहेको कालोबजारी अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूभन्दा पनि यसमा सप्लायर्स र पसलेले ठगी गरेका छन् ।’ उपत्यकामा जारको पानी सप्लाई गर्ने सप्लायर्सले थोत्रा, म्याद सकिएका मितिसहितको स्टिकर नटाँसिएका र कुच्चिएका जार प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । तर, यसबारे संघले अनुगमन गरेको छैन । कतिपय उद्योगले नेपाल वाटर उद्योग बोतल संघले तोकेअनुसारको लोगो तथा स्टिकर नटाँसी पानी बिक्री–वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।
संघका अध्यक्ष धु्रव गौतमले बजारमा खानेपानी उद्योगको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको बताए । जारको पानीको मूल्य १८ बाट घटाएर १६ मा झार्ने छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बजारमा जार र बोतलको खानेपानीको माग बढिरहेको छ, तर यसमा बिचौलिया हाबी भएकाले व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सप्लायर्स र पसलेका कारण जार र बोतलको पानी महँगो भएको हो ।’
संघले उद्योगहरूबाट पैसा उठाउँछ । संघले उपत्यकाभरबाट दैनिक प्रतिजार ६० पैसा उठाउने गरेको छ । उपत्यकामा दैनिक दुई लाख जार पानी बिक्छ । यो जोड्दा दिनमा संघले एक लाख २० हजार शुल्क उठाउँछ । त्यस्तै, दैनिक २० देखि ३० हजारसम्म पानीका बोतलका प्याकेट बिक्री हुन्छन् । संघले प्रत्येक प्याकेटबराबर दुई रुपैयाँ उठाउँछ । यो जोड्दा दैनिक ४०–६० हजार रुपैयाँ उठ्छ ।
संघले पानी उद्योगहरूबाट दैनिक एक लाख ८० हजार शुल्क उठाउने भए तापनि त्यो रकम पानीको शुद्धता नाप्ने, स्टिकर टाँस्ने, अनुगमन गर्नेलगायत कार्यमा खर्च गर्दैन । स्रोतका अनुसार संघले संघका पदाधिकारीले खोलेको खातामा रकम जम्मा गर्ने गरेको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा संकलन भएको झन्डै दुई करोड रुपैयाँ संघकै अध्यक्ष, महासचिवलगायत आबद्ध रहेको सहकारी छ । जार र बोतलको खानेपानीको नियमनकारी निकायले गैरकानुनी तवरले रकम सहकारीमा राखे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग, राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले कारबाहीसमेत गरेका छैनन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले खानेपानीको मूल्य बढाउने र गुणस्तरीयबारे मापनबारे आफूलाई थाहा नभएको बताइन् । ‘यसबारे संघले के–के गरिराखेको छ मलाई जानकारी छैन,’ उनले भनिन् ।संघको बिहीबार बसेको बैठकले पानी व्यवसायीलाई कोटा तोक्ने, नयाँ मूल्य तोक्ने, पानी उद्योगहरूमा सेक्युरिटी गार्ड राख्ने, सिसिक्यामेरा जडान गर्नेजस्ता नियम लाद्न खोजेको भन्दै पानी उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।
पानीको शुद्धता मापन गर्नेतर्फ भने संघले चासो नदिने, तर एकाधिकार मात्रै जमाउन खोजेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । ‘संघले कुनै पनि अनुगमन गर्दैन, हामीलाई आवश्यक स्टिकरसमेत दिँदैन,’ काठमाडौं कपनका पानी व्यवसायी उमेश बस्नेतले भने, ‘तर, आफूलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गरिरहेका छन् ।’
उनले कोटा तोक्दा ठूला पानी उद्योगीलाई मर्का परेको बताए । उनका अनुसार साना र ठूला उद्योगले थोरै–थोरै लगानी गरेका भए पनि ठूलो लगानी गरेकालाई कोटा तोक्दा मर्का पर्छ । संघले प्रत्येक उद्योगलाई एक हजार ६ सय जार बेच्न पाउने कोटा तोक्ने निर्णय गरेको छ । हाल उपत्यकामा दैनिक पाँच हजार कार्टुन र जार उपत्पादन गर्न सक्ने उद्योग पनि छन् भने दैनिक पाँच सय कार्टुन बोतलको पानी र पाँच सय जार उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि छन् ।
तर, साना–ठूला दुवैलाई एउटै कोटा तोक्दा ठूलो मेसिन भएका र ठूलो लगानी गरेका उद्योगीलाई मर्का पर्ने उनीहरूको गुनासो छ । संघका महासचिव गोकुल थापाले कोटा तोक्ने निर्णय नभएको दाबी गरे । उनले पानीलाई गुणस्तरीय बनाउन केही निर्णय गरे पनि कोटा नै तोक्ने निर्णय नभएको बताए । ‘पानी मानिसको जीवनसँग जोडिएको कुरा हो, यो गुणस्तरीय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई थप सुधार्न हामीले आवश्यक निर्णय गरेका हौँ ।’नयाँ पत्रिका दैनिकबाट….
