भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रश्न ‘मन्त्री र सचिव नबोलाउने हो भने समिति किन?’ | एमालेमा ‘शल्यक्रिया’को प्रस्ताव : ओली हटाऊ, कमिटी घटाऊ ! | पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा प्रहरी परिसर अगाडि महासङ्घको धर्ना | फेरि सर्‍यो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति, मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म हुने | बालेनप्रति लक्षित गर्दै देउवाको प्रश्न ‘राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ ?’ | रोल्पा पहिरो अपडेट : चार जनाको सनाखत, नौ जना बेपत्ता | नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी |

DnD Communication Suryabinayak-06, Bhaktapur-2082-02-11

‘रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाउने’


  • माघ १९, २०७९
  • 348 Views
‘रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाउने’ image

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने ‘बटमलाइन’मा उभिएका छन् । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमै फर्किने गरी ‘लबिङ’ जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साझेदार दलका प्रमुखलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ सुनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपाका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसँग लामिछानेको मागका विषयमा अलग–अलग छलफल गरेका थिए ।

‘अहिलेलाई कोही पनि गृहमन्त्री बन्दैन, तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालय राख्नुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँले साझेदार दलका प्रमुख नेताहरूसँगको छलफलमा पनि त्यही कुरा राख्नुभएको छ, छलफलमा मूलतः पुरानै कुरा दोहोरिएका छन्, थप आवश्यक परामर्शपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नुहुनेछ ।’

लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा न्यायिक निरुपण भए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ नआइसकेको र दोहोरो राहदानी दुरुपयोगमा समेत छानबिन हुन सक्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । प्रचण्डले बरु मन्त्रालय साटफेर गरेर रास्वपालाई स्वार्थ नबाझिने मन्त्रालय दिन सकिने विकल्पमा सोच्न सकिने जनाएका छन् । ओली र लिङ्देनसँग छलफलपछि प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङसँग छलफलबारे ‘ब्रिफिङ’ सुनाएका थिए । ‘गृह मन्त्रालय कसलाई दिने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो, पात्र फेरेर विकल्प खोज्न सकिन्छ, मन्त्रालय फेर्न सकिन्छ,’ महासचिव गुरुङले प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङपछि भने ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने गृह मन्त्रालय भागबन्डामा रास्वपालाई परेका कारण पूर्वसहमति कार्यान्वयन गरेर जाँदा सरकारको स्थायित्वका लागि सहज हुने सुझाव राखेका थिए । तर, जवाफमा प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसक्दै गृह मन्त्रालयमा लामिछाने फर्किँदा सरकारको छविमाथि नै नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले पहिले महान्यायाधिवक्ता, संविधान र कानुनविद्सँग छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने धारणा राखेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट…..

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.