भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
नवदुर्गाको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व उजागर गर्न ‘अस्त्र टेम्पल क्वेस्ट २०८३’ | भक्तपुरको इतिहास र संघर्ष नयाँ पुस्तालाई बुझाउनुपर्छ : बिजुक्छेँ | यूएईमा भीषण सडक दुर्घटना : २३ गाडी ठोक्किँदा १४ जनाको मृत्यु, ३० घाइते | पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत एजेन्डा बनाउन नेपालको आग्रह | माइक्रोबस दुर्घटनामा एउटै गाउँका १३ जनाको मृत्यु, चक्रघट्टामा शोकबिदा | आइतबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, खेतमै धान छ भने तत्काल भित्र्याउन आग्रह | प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा कार्की नियुक्त, पत्र बुझ्न भने अस्वीकार | १० करोड खर्चेको कान्तिताल अलपत्र, लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै |

DnD Communication Suryabinayak-06, Bhaktapur-2082-02-11

‘रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाउने’


  • माघ १९, २०७९
  • 412 Views
‘रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाउने’ image

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने ‘बटमलाइन’मा उभिएका छन् । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमै फर्किने गरी ‘लबिङ’ जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साझेदार दलका प्रमुखलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ सुनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपाका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसँग लामिछानेको मागका विषयमा अलग–अलग छलफल गरेका थिए ।

‘अहिलेलाई कोही पनि गृहमन्त्री बन्दैन, तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालय राख्नुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँले साझेदार दलका प्रमुख नेताहरूसँगको छलफलमा पनि त्यही कुरा राख्नुभएको छ, छलफलमा मूलतः पुरानै कुरा दोहोरिएका छन्, थप आवश्यक परामर्शपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नुहुनेछ ।’

लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा न्यायिक निरुपण भए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ नआइसकेको र दोहोरो राहदानी दुरुपयोगमा समेत छानबिन हुन सक्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । प्रचण्डले बरु मन्त्रालय साटफेर गरेर रास्वपालाई स्वार्थ नबाझिने मन्त्रालय दिन सकिने विकल्पमा सोच्न सकिने जनाएका छन् । ओली र लिङ्देनसँग छलफलपछि प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङसँग छलफलबारे ‘ब्रिफिङ’ सुनाएका थिए । ‘गृह मन्त्रालय कसलाई दिने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो, पात्र फेरेर विकल्प खोज्न सकिन्छ, मन्त्रालय फेर्न सकिन्छ,’ महासचिव गुरुङले प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङपछि भने ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने गृह मन्त्रालय भागबन्डामा रास्वपालाई परेका कारण पूर्वसहमति कार्यान्वयन गरेर जाँदा सरकारको स्थायित्वका लागि सहज हुने सुझाव राखेका थिए । तर, जवाफमा प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसक्दै गृह मन्त्रालयमा लामिछाने फर्किँदा सरकारको छविमाथि नै नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले पहिले महान्यायाधिवक्ता, संविधान र कानुनविद्सँग छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने धारणा राखेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट…..

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.